केंद्र सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढविण्याचा संकल्प सोडला असून हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई महानगर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक विकास केंद्र म्हणून साकारण्याची शिफारस निती आयोगाने केली आहे. त्यासाठीचा आराखडा तयार करण्यात आला असून लवकरच त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे या ग्रोथ हबच्या अनुषंगाने भविष्यात एमएमआरमध्ये मोठ्या संख्येने घरांची गरज भासणार आहे. त्यासाठी ग्रोथ हबमध्ये ३० लाख घरांची निर्मिती करण्याची शिफारसही निती आयोगाने केली आहे. ही ३० लाख घरांची निर्मिती कशी, कुठे, कोण आणि केव्हा करणार याचा हा आढावा….
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ग्रोथ हब म्हणजे काय?
एमएमआरमधील आर्थिक वाढीच्या दृष्टीने आवश्यक असे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी भविष्यात अनेक प्रकल्प आणले जाणार आहेत. निवासी, व्यावसायिक संकुलांचीही निर्मिती केली जाणार आहे. बंदर विकास, मरिना, फिल्मसिटी उभारणी आदी प्रकल्पांचा त्यात समावेश असण्याची शक्यता आहे. ‘ग्रोथ हब’मध्ये रोजगार वाढीवरही भर दिला जाणार असून येत्या काळात एकूणच एमएमआरची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक विकास केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे २०४७ पर्यंत एमएमआरचा कायापालट होईल आणि जागतिक स्तरावर एमएमआरची नवी ओळख निर्माण होईल, असा दावा या निमित्ताने करण्यात येत आहे. या ग्रोथ हबच्या विकासाची संपू्र्ण जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर (एमएमआरडीए) सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार एमएमआरडीएने त्यासाठीचा प्रारूप आराखडा तयार केला असून त्याचे लवकरच दिल्लीत सादरीकर होणार आहे. त्यानंतर आराखड्यास मंजुरी घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
हेही वाचा >>>धारावी पुनर्विकास प्रकरणी ‘सेकलिंक’ कंपनीची याचिका का फेटाळली? अदानी समूहाचा मार्ग मोकळा?
ग्रोथ हबमध्ये ३० लाख घरे?
ग्रोथ हब झाल्यानंतर भविष्यात एमएमआरमध्ये मोठे उद्योगधंदे, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये, इतर कार्यालये आपले बस्तान बसवतील. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील. अशा वेळी रोजगाराच्या निमित्ताने येणार्‍यांची संख्या वाढणार असून या वाढणाऱ्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी घरे उपलब्ध करून द्यावे लागतील. त्यामुळे ग्रोथ हबची संकल्पना मांडताना निती आयोगाने गृहनिर्मितीलाही प्राधान्य दिले आहे. एमएमआरमध्ये ३० लाख घरांच्या निर्मितीचे लक्ष्य राज्य सरकारला दिले आहे. त्यात सर्व प्रकारच्या, सर्व उत्पन्न गटातील घरांचा समावेश आहे. या ३० लाखांच्या घरांची निर्मिती राज्य सरकारच्या गृहनिर्मितीतील प्रत्येक सरकारी यंत्रणाच्या सहभागातून केली जाणार आहे. त्यात सिडको, एमएमआरडीए, एसआरए आणि म्हाडाचा समावेश असेल.
म्हाडाकडे ४ लाख घरांची निर्मिती?
एमएमआर ग्रोथ हबमधील ३० लाख घरांची निर्मिती विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून २०४७ पर्यंत केली जाणार आहे. मात्र त्याचवेळी त्यातील चार लाख घरांची निर्मिती २०३० पर्यंत करण्याची जबाबदारी म्हाडाला देण्यात आली आहे. ही जबाबदारी घेतल्यानंतर म्हाडाने मागील काही महिन्यात या घरांबाबतचा प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यानुसार म्हाडाने चार लाखांऐवजी स्वतःच २०३० पर्यंत एमएमआरमध्ये आठ लाख घरांची निर्मिती करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यानुसार आराखड्यात अनेक तरतुदी केल्या आहेत.
हेही वाचा >>>Ambedkar and RSS-BJP: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने बाबासाहेबांच्या विचारांशी कधी आणि कसं जुळवून घ्यायला सुरुवात केली?
घरांच्या आराखड्यात काय?
प्रारूप आराखड्यानुसार म्हाडा गृहनिर्माण, जुन्या उपकरप्राप्त इमारती, म्हाडा वसाहती, समूह पुनर्विकासासह बीडीडी, मोतीलालनगर, अभ्युदयनगर, सिंधी वसाहत आदींच्या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून पुनर्वसनासह विक्रीसाठी किती घरे उपलब्ध होतील हे निश्चित करण्यात आले आहे. सर्व उत्पन्नगटांचा विचार करून घरे बांधण्यात येणार आहेत. झोपडपट्टीमुक्त ‘एमएमआर’ करण्यासाठी या आराखड्यात भाडेतत्त्वावरील घरांची संकल्पनाही समाविष्ट करण्यात आली आहे. या आराखड्यानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अंदाजे २७ हजार रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्याचबरोबर आराखड्यात नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह बांधण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. निराधार वृद्धांच्या निवाऱ्याचाही प्रश्न सध्या गंभीर असून भविष्यात तो आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निराधार वृद्धांसाठी एमएमआरमध्ये वृद्धाश्रमही प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
म्हाडा लक्ष्य कसे गाठणार?
आठ लाख घरांचे लक्ष्य २०३० पर्यंत म्हाडाला गाठायचे आहे. हे लक्ष्य आव्हानात्मक असून यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी हातात आहे. त्यामुळे म्हाडा कामाला लागले आहे. आठ लाख घरांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून आता प्रत्यक्ष आराखड्याच्या अंमलबजावणीच्यादृष्टीने म्हाडाकडून कार्यवाही केली जाणार आहे. बीडीडीसह इतर पुनर्विकासाला वेग देत त्यातून अधिकाधिक घरांची निर्मिती २०३० पर्यंत करण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे. जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींसह म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासालाही आता वेग दिला जाणार आहे. त्याचवेळी वृद्धाश्रम आणि नोकरदार महिलांच्या वसतीगृहाच्या बांधकामासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळ आणि कोकण मंडळाकडून जागा निश्चित करून प्रस्तावही तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार मुंबई मंडळ मुंबईत तीन वृद्धाश्रम आणि नोकरदार महिलांसाठी सात वसतिगृहे बांधणार आहे. तर, कोकण मंडळ एमएमआरमध्ये दोन वृद्धाश्रम आणि नोकरदार महिलांसाठी सहा वसतिगृहे बांधणार आहे. पहिल्या वृद्धाश्रम आणि वसतीगृहासाठी कोकण मंडळाने माजीवडा येथे जागा निश्चित केली असून लवकरच त्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडा प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी पाठवविला जाणार आहे. पुनर्विकास आणि भाडेतत्वावरील घरांच्या निर्मितीसाठी खासगी विकासक मोठ्या संख्येने पुढे यावेत यासाठी म्हाडाने खासगी विकासकांना साकडे घातले आहे. नुकतीच खासगी विकासकांची एक कार्याशाळा म्हाडाकडून घेण्यात आली. त्यात विकासकांच्या संघटनांनी ग्रोथ हबमध्ये आपले योगदान देण्याचे आश्वासन दिले आहे. एकूणच २०३० पर्यंत आठ लाख घरे बांधण्यासाठी म्हाडाने आता कंबर कसली आहे. सहा वर्षात म्हाडा आठ लाख गृहनिर्मितीचे उद्दीष्ट गाठते का आणि भविष्यात, २०४७ पर्यंत ३० लाख घरांची निर्मिती होते का हे येणार्‍या काळात स्पष्ट होईल.
ग्रोथ हब म्हणजे काय?
एमएमआरमधील आर्थिक वाढीच्या दृष्टीने आवश्यक असे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी भविष्यात अनेक प्रकल्प आणले जाणार आहेत. निवासी, व्यावसायिक संकुलांचीही निर्मिती केली जाणार आहे. बंदर विकास, मरिना, फिल्मसिटी उभारणी आदी प्रकल्पांचा त्यात समावेश असण्याची शक्यता आहे. ‘ग्रोथ हब’मध्ये रोजगार वाढीवरही भर दिला जाणार असून येत्या काळात एकूणच एमएमआरची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक विकास केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे २०४७ पर्यंत एमएमआरचा कायापालट होईल आणि जागतिक स्तरावर एमएमआरची नवी ओळख निर्माण होईल, असा दावा या निमित्ताने करण्यात येत आहे. या ग्रोथ हबच्या विकासाची संपू्र्ण जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर (एमएमआरडीए) सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार एमएमआरडीएने त्यासाठीचा प्रारूप आराखडा तयार केला असून त्याचे लवकरच दिल्लीत सादरीकर होणार आहे. त्यानंतर आराखड्यास मंजुरी घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
हेही वाचा >>>धारावी पुनर्विकास प्रकरणी ‘सेकलिंक’ कंपनीची याचिका का फेटाळली? अदानी समूहाचा मार्ग मोकळा?
ग्रोथ हबमध्ये ३० लाख घरे?
ग्रोथ हब झाल्यानंतर भविष्यात एमएमआरमध्ये मोठे उद्योगधंदे, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये, इतर कार्यालये आपले बस्तान बसवतील. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील. अशा वेळी रोजगाराच्या निमित्ताने येणार्‍यांची संख्या वाढणार असून या वाढणाऱ्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी घरे उपलब्ध करून द्यावे लागतील. त्यामुळे ग्रोथ हबची संकल्पना मांडताना निती आयोगाने गृहनिर्मितीलाही प्राधान्य दिले आहे. एमएमआरमध्ये ३० लाख घरांच्या निर्मितीचे लक्ष्य राज्य सरकारला दिले आहे. त्यात सर्व प्रकारच्या, सर्व उत्पन्न गटातील घरांचा समावेश आहे. या ३० लाखांच्या घरांची निर्मिती राज्य सरकारच्या गृहनिर्मितीतील प्रत्येक सरकारी यंत्रणाच्या सहभागातून केली जाणार आहे. त्यात सिडको, एमएमआरडीए, एसआरए आणि म्हाडाचा समावेश असेल.
म्हाडाकडे ४ लाख घरांची निर्मिती?
एमएमआर ग्रोथ हबमधील ३० लाख घरांची निर्मिती विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून २०४७ पर्यंत केली जाणार आहे. मात्र त्याचवेळी त्यातील चार लाख घरांची निर्मिती २०३० पर्यंत करण्याची जबाबदारी म्हाडाला देण्यात आली आहे. ही जबाबदारी घेतल्यानंतर म्हाडाने मागील काही महिन्यात या घरांबाबतचा प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यानुसार म्हाडाने चार लाखांऐवजी स्वतःच २०३० पर्यंत एमएमआरमध्ये आठ लाख घरांची निर्मिती करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यानुसार आराखड्यात अनेक तरतुदी केल्या आहेत.
हेही वाचा >>>Ambedkar and RSS-BJP: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने बाबासाहेबांच्या विचारांशी कधी आणि कसं जुळवून घ्यायला सुरुवात केली?
घरांच्या आराखड्यात काय?
प्रारूप आराखड्यानुसार म्हाडा गृहनिर्माण, जुन्या उपकरप्राप्त इमारती, म्हाडा वसाहती, समूह पुनर्विकासासह बीडीडी, मोतीलालनगर, अभ्युदयनगर, सिंधी वसाहत आदींच्या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून पुनर्वसनासह विक्रीसाठी किती घरे उपलब्ध होतील हे निश्चित करण्यात आले आहे. सर्व उत्पन्नगटांचा विचार करून घरे बांधण्यात येणार आहेत. झोपडपट्टीमुक्त ‘एमएमआर’ करण्यासाठी या आराखड्यात भाडेतत्त्वावरील घरांची संकल्पनाही समाविष्ट करण्यात आली आहे. या आराखड्यानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अंदाजे २७ हजार रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्याचबरोबर आराखड्यात नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह बांधण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. निराधार वृद्धांच्या निवाऱ्याचाही प्रश्न सध्या गंभीर असून भविष्यात तो आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निराधार वृद्धांसाठी एमएमआरमध्ये वृद्धाश्रमही प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
म्हाडा लक्ष्य कसे गाठणार?
आठ लाख घरांचे लक्ष्य २०३० पर्यंत म्हाडाला गाठायचे आहे. हे लक्ष्य आव्हानात्मक असून यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी हातात आहे. त्यामुळे म्हाडा कामाला लागले आहे. आठ लाख घरांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून आता प्रत्यक्ष आराखड्याच्या अंमलबजावणीच्यादृष्टीने म्हाडाकडून कार्यवाही केली जाणार आहे. बीडीडीसह इतर पुनर्विकासाला वेग देत त्यातून अधिकाधिक घरांची निर्मिती २०३० पर्यंत करण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे. जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींसह म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासालाही आता वेग दिला जाणार आहे. त्याचवेळी वृद्धाश्रम आणि नोकरदार महिलांच्या वसतीगृहाच्या बांधकामासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळ आणि कोकण मंडळाकडून जागा निश्चित करून प्रस्तावही तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार मुंबई मंडळ मुंबईत तीन वृद्धाश्रम आणि नोकरदार महिलांसाठी सात वसतिगृहे बांधणार आहे. तर, कोकण मंडळ एमएमआरमध्ये दोन वृद्धाश्रम आणि नोकरदार महिलांसाठी सहा वसतिगृहे बांधणार आहे. पहिल्या वृद्धाश्रम आणि वसतीगृहासाठी कोकण मंडळाने माजीवडा येथे जागा निश्चित केली असून लवकरच त्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडा प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी पाठवविला जाणार आहे. पुनर्विकास आणि भाडेतत्वावरील घरांच्या निर्मितीसाठी खासगी विकासक मोठ्या संख्येने पुढे यावेत यासाठी म्हाडाने खासगी विकासकांना साकडे घातले आहे. नुकतीच खासगी विकासकांची एक कार्याशाळा म्हाडाकडून घेण्यात आली. त्यात विकासकांच्या संघटनांनी ग्रोथ हबमध्ये आपले योगदान देण्याचे आश्वासन दिले आहे. एकूणच २०३० पर्यंत आठ लाख घरे बांधण्यासाठी म्हाडाने आता कंबर कसली आहे. सहा वर्षात म्हाडा आठ लाख गृहनिर्मितीचे उद्दीष्ट गाठते का आणि भविष्यात, २०४७ पर्यंत ३० लाख घरांची निर्मिती होते का हे येणार्‍या काळात स्पष्ट होईल.
