मुंबई : गेल्या २० महिन्यांपासून मुख्य माहिती आयुक्त आणि अन्य माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त ठेवणाऱ्या राज्य सरकारने चौफेर टीका होऊ लागताच अखेर मंगळवारी माहिती आयुक्तांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू केली. मुख्य माहिती आयुक्तपदावर सुयोग्य उमेदवाराचा शोध घेण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली शोध समिती गठीत करण्यात आली आहे.
मुख्य माहिती आयुक्तांसह विभागीय माहिती आयुक्तांची रिक्त पदे, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वानवा यामुळे राज्यात एक लाखाहून अधिक नागरिक माहितीच्या प्रतिक्षेत असून या कायद्याच्या अंमलबजाणीचा बोजवारा उडाल्याचे वास्तव काही दिवसांपूर्वी ‘लोकसत्ता’ने मांडले होते. आयोगाच्या मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर आणि अमरावती अशा सात विभागीय माहिती आयुक्तांवर नियंत्रण ठेवण्याची आणि माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या मुख्य माहिती आयुक्तांचे पदच एप्रिल २०२३ पासून रिक्त आहे. सध्या मुंबईचे माहिती आयुक्त प्रदीप व्यास मुख्य माहिती आयुक्तपदाची अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळत आहेत.
हेही वाचा >>>उत्तर कोकणात आठवडा अखेरीस पाऊस? जाणून घ्या, हवामान विभागाचा अंदाज काय
छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर, अमरावती माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त आहेत. चारही माहिती आयुक्तांकडे दोन पदांची जबाबदारी आहे. परिणामी या आयुक्तांना दोन-दोन विभागांची जबाबदारी सांभाळताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. दरम्यान, माजी माहिती आयुक्त, माहिती अधिकार चळवळीतील अनेकांनी नाराजी व्यक्त करीत याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागितली होती.
समितीवर सुजाता सौनिक
मुख्य व विभागीय माहिती आयुक्तपदावर सुयोग्य उमेदवारांचा शोध घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांची शोध समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांची सदस्य म्हणून या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
