राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांची खंत
आपली न्यायव्यवस्था वेळेत न्याय देण्यात कमकुवत आहे. प्रलंबित खटल्यांची संख्या ही चिंताजनक असून तब्बल तीन कोटी १० लाख खटले प्रलंबित आहेत. न्यायदान प्रक्रियेत लागणारा विलंब टाळण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायाला नकार. त्यामुळे सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वकिलांनी एखाद्या सैनिकाप्रमाणे लढा द्यावा, असे आवाहन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी शनिवारी येथे केले.
‘अॅडव्होकेट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया’ या संस्थेच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त ‘नॅशनल स्पोर्ट्स क्लब’ येथे एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रणब मुखर्जी बोलत होते.
गुणवत्ता आणि गतिमानता हे न्यायदानाचे दोन आधारस्तंभ आहेत. वकिलांनीही उगाचच सुनावणी पुढे ढकलण्याचे प्रकार थांबावेत आणि न्यायदान वेळेत होण्यासाठी मदत करावी, असा टोलाही मुखर्जी यांनी लगावला.
सर्वसामान्यांना उचित व वेळेत न्याय मिळण्यासाठी न्याय प्रक्रियेत सहभागी असलेले न्यायाधीश व वकील यांनी कायद्याचे सर्वोत्तम ज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सामाजिक भान राखणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रात नव्याने येणाऱ्या तरुणांना ही संस्था मार्गदर्शन करेल, अशी अपेक्षा प्रणब मुखर्जी यांनी व्यक्त केली.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अॅड. काशीनाथ तेलंग, न्या. रानडे यांच्यासारखे दिग्गज नेते या संस्थेने देशाला दिले आहेत, याचाही उल्लेख मुखर्जी यांनी केला. यावेळी राज्यपाल के. शंकरनारायणन्, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल, देशाचे सरन्यायाधीश पी. सथसिवम् , मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शाह, ‘अॅडव्होकेट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया’चे अध्यक्ष अॅड. राजीव चव्हाण आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले की, राज्यात १०० जलदगती न्यायालये तर १३ विशेष न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत. लोकअदालतमधून ३२ लाख लोकांना फायदा झाला आहे. तंटामुक्ती अभियानातून १७ हजार गावे तंटामुक्त झाली आहेत. मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथे राष्ट्रीय विधि महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.