सामाजिक संस्थांनी विदेशी निधी वापरण्यास हरकत नाही

चांगले बदल घडवण्यासाठी सरकार, कॉर्पोरेट व समाजाने एकत्र यायला हवे. बाजारात असलेल्या विदेशी वस्तू नित्य जीवनाचा भाग झाल्या आहेत. मग सामाजिक संस्थांनी विदेशातून आलेला निधी वापरण्याबाबतही व्यापक दृष्टिकोनातून पाहायला हवे, असे नोबेल पारितोषिकविजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत स्पष्ट केले. बालकामगार कायद्यात काळानुरूप बदल करण्यासाठी सत्यार्थी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत. सोशल मीडियावर फिरत असलेले अश्लील मजकूरही ज्युवेनाइल जस्टीस अ‍ॅक्टअंतर्गत (बाल न्यायहक्क कायदा) आणण्याची त्यांची मागणी आहे.
१९८६ मध्ये आलेल्या बालकामगार कायद्यानुसार १४ वर्षांखालील मुलांना धोकादायक ठिकाणी काम करण्यास लावणे हा गुन्हा ठरवला आहे. मात्र शेती व इतर अनेक उद्योग धोकादायक नसल्याचे कारण पुढे करत ८० टक्के मुलांना राबवण्यात येते. त्यानंतर आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार १४ वर्षांखालील सर्व मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्यास बंधनकारक आहे. १८ वर्षांखालील मुलांना ज्युवेनाइल जस्टीस अ‍ॅक्टअंतर्गत सर्व प्रकारच्या शोषणापासून दूर ठेवण्यासाठी नियम आहेत. हे दोन्ही कायदे अंमलात आणल्यास आधीचा बालकामगार कायदा आपोआपच बदलण्याची गरज निर्माण होते. या कायद्यात बदल करावा यासाठी आम्ही गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करत आहोत. नवीन केंद्र सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्यात बदल करावे, अशी मागणी करत असल्याचे सत्यार्थी यांनी स्पष्ट केले. सर्व प्रकारच्या उद्योगात १४ वर्षांंपर्यंतच्या बालकामगारांना बंदी घालणे,  १८ वर्षांंपर्यंत धोकादायक, त्रासदायक उद्योगात काम करू न देणे, हा गुन्हा दखलपात्र, अजामीनपात्र ठरवला जावा आणि बालक व त्यांच्या पालकांचे पुनर्वसन करावे असे चार बदल सामाजिक संस्थांकडून सुचवण्यात आले आहेत. देशात १७ कोटी बालकामगार आहेत आणि २० कोटी प्रौढ बेकार आहेत. या दोन्हीचा एकत्रित विचार केला तर बालकामगार समस्येची उकल होऊ शकेल. कमी किंमतीत उपलब्ध होत असलेल्या बालकांना कामावर राबवले जात असतानाच त्यांचे पालक मात्र बेरोजगार असल्याची स्थिती बदलायला हवी, असे सत्यार्थी म्हणाले.
हे काम पुढे नेणे आवश्यक आहे, त्यासाठी सरकार, कॉर्पोरेट व समाजाने एकत्रित काम करायला हवे. बाजारात येत असलेल्या कितीतरी परदेशी वस्तू आपल्या नित्यजीवनाचा भाग झाल्या आहेत. आता देशांच्या सीमा पुसट व्हायला लागल्या आहेत. आपण जागतिक नागरिक आहोत. त्यामुळे विदेशी निधीबद्दलचा दृष्टीकोनही व्यापक ठेवायला हवा. या निधीच्या वापराबाबत नैतिक जबाबदारी संस्थांची आहे. अर्थात विदेशी निधी हा वादग्रस्त मुद्दा असून त्याला इतरही अनेक पैलू आहेत, असेही सत्यार्थी यांनी स्पष्ट केले.
सोशल मीडियाही ज्युवेनाइल जस्टीस अ‍ॅक्टअंतर्गत असावा.
गेल्या काही वर्षांत वेगाने पसरलेल्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक लहान मुलामुलींना त्रासदायक अनुभवांना सामोरे जावे लागत आहे. पोर्नोग्राफी, अश्लील व्हिडीयोक्लीप, फोटोएडिटिंग पसरवणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. यामुळे पौगंडावस्थेतील अनेक मुलांना मानसिक त्रास होत असल्याने ज्युवेनाइल जस्टीस अ‍ॅक्टअंतर्गत या प्रकारच्या घटनांवर कारवाई करायला हवी, अशी मागणी सत्यार्थीनी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे केली आहे.

सत्यार्थी विचार
महाराष्ट्रातील मुलांची तस्करी
लहान मुलांच्या तस्करीमध्ये महाराष्ट्रात थोडी वेगळी स्थिती आहे. एकीकडे राज्यातून मुलांना पळवून देशाच्या विविध भागात पाठवले जाते. त्याचवेळी बिहार, उत्तर प्रदेश आदी ठिकाणांहून बालमजूरांना मुंबई व तसेच इतर भागात पळवून आणले जाते. याशिवाय देशात तसेच विदेशात पाठवण्यासाठीही मुंबईचा मार्ग अवलंबला जातो. भीक मागणे, बालमजुरी, वेश्याव्यवसाय, पोर्नोग्राफी, अवयवतस्करी अशा अनेक कारणांसाठी मुलांना पळवले जाते.  

शिक्षण हक्क- अंमजबजावणी करणाऱ्या संस्था जबाबदार
१४ वर्षांखालील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक करणाऱ्या या कायद्याची अंमलबजावणी होणेही तेवढेच गरजेचे आहे. मुंबईत वंचित मुलांसाठी असलेल्या ११ हजार आरक्षित जागांमधून एक हजाराहून कमी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे ही अत्यंत गंभीर स्थिती आहे. यासाठी अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना जबाबदार धरायला हवे.