मुंबई : कलिना येथील सेवा निवासस्थान रिक्त न करणाऱ्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजेच २२ फेब्रुवारीपर्यंत दंडात्मक भाडे आणि नुकसानीच्या शुल्काची रक्कम वसूल करू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने एअर इंडियाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे.
दंडात्मक भाडे आणि नुकसानीच्या शुल्काची रक्कम वेतनातून कपात करण्याबाबत एअर इंडियाने बजावलेल्या नोटिशीविरोधात तीन कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच नोटिशीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दंडात्मक शुल्क आणि नुकसानीच्या शुल्काची रक्कम वसूल करण्याच्या नोटिशीवर पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश कंपनीला दिले.
कलिना येथील सेवा निवासस्थान रिकामे न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या आठवड्यात, कंपनीने नोटीस बजावली होती. तसेच डिसेंबर महिन्यापासून पगारातून १० ते १५ लाख रुपये दंडात्मक भाडे वसूल करण्याचा इशारा दिला होता. सेवानिवासस्थान रिकामे करण्यावरून कर्मचारी आणि विमान कंपनीत गेल्या वर्षभरापासून वाद सुरू आहेत. कंपनीने कर्मचाऱ्यांना बेदखल करण्याची नोटीस बजावली होती आणि सप्टेंबर २०२२ पर्यंत सेवा निवासस्थाने रिकामी करण्यास सांगितली होती. याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यावेळी न्यायालयाने काही प्रमाणात दिलासा दिला होता. परंतु त्याचवेळी सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत भाडेकरूंचे निष्कासन) कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू करण्यासाठी कंपनीला मुभाही दिली होती.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार?
कंपनीने सेवा निवासस्थाने रिकामी न केल्याबाबत पाठवलेल्या नव्या नोटिशांविरोधातही कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह आणि कंपनीचे वकील उपस्थित नसल्याने प्रकरण पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि कंपनीची मागणी मान्य केली. तसेच प्रकरणाची सुनावणी २२ फेब्रुवारी रोजी ठेवली. त्याचवेळी दंडात्मक आणि नुकसानीचे शुल्क वेतनातून कमी करण्याच्या नोटिशीवर कारवाई करण्यापासून न्यायालयाने कंपनीला मज्जाव केला.
दंडात्मक भाडे आणि नुकसानीच्या शुल्काची रक्कम वेतनातून कपात करण्याबाबत एअर इंडियाने बजावलेल्या नोटिशीविरोधात तीन कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच नोटिशीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दंडात्मक शुल्क आणि नुकसानीच्या शुल्काची रक्कम वसूल करण्याच्या नोटिशीवर पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश कंपनीला दिले.
कलिना येथील सेवा निवासस्थान रिकामे न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या आठवड्यात, कंपनीने नोटीस बजावली होती. तसेच डिसेंबर महिन्यापासून पगारातून १० ते १५ लाख रुपये दंडात्मक भाडे वसूल करण्याचा इशारा दिला होता. सेवानिवासस्थान रिकामे करण्यावरून कर्मचारी आणि विमान कंपनीत गेल्या वर्षभरापासून वाद सुरू आहेत. कंपनीने कर्मचाऱ्यांना बेदखल करण्याची नोटीस बजावली होती आणि सप्टेंबर २०२२ पर्यंत सेवा निवासस्थाने रिकामी करण्यास सांगितली होती. याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यावेळी न्यायालयाने काही प्रमाणात दिलासा दिला होता. परंतु त्याचवेळी सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत भाडेकरूंचे निष्कासन) कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू करण्यासाठी कंपनीला मुभाही दिली होती.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार?
कंपनीने सेवा निवासस्थाने रिकामी न केल्याबाबत पाठवलेल्या नव्या नोटिशांविरोधातही कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह आणि कंपनीचे वकील उपस्थित नसल्याने प्रकरण पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि कंपनीची मागणी मान्य केली. तसेच प्रकरणाची सुनावणी २२ फेब्रुवारी रोजी ठेवली. त्याचवेळी दंडात्मक आणि नुकसानीचे शुल्क वेतनातून कमी करण्याच्या नोटिशीवर कारवाई करण्यापासून न्यायालयाने कंपनीला मज्जाव केला.
