कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाने चालू वर्षांचा स्थानिक संस्था कर वसुलीचा लक्ष्यांक सुधारित अंदाजपत्रकात २७१ कोटींवरून २०५ कोटींवर आणला. स्थायी समितीला अंधारात ठेवून प्रशासनाने हा परस्पर निर्णय घेतल्याने पालिकेचे ६६ कोटींचे नुकसान केले आहे. या नुकसानामुळे विकासकामांमध्ये अडथळे येणार आहेत, अशी टीका करीत मनसेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी गुरुवारी पालिका अधिकाऱ्यांना सर्वसाधारण सभेत फैलावर घेतले.
पालिकेचे चालू वर्षीचे ११६४ कोटी जमा व १०२० कोटींचे सुधारित अंदाजपत्रक व आगामी वर्षांचे १४०९ कोटींचे अंदाजपत्रक शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी मांडले. या वेळी सुधारित अंदाजपत्रक फेब्रुवारीपर्यंत मांडणे आवश्यक होते. आर्थिक वर्ष संपायला दहा दिवस बाकी असताना सुधारित अंदाजपत्रक मांडून प्रशासन सभेची दिशाभूल करीत असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते विश्वनाथ राणे यांनी केली.
चालू वर्षीचे महसुली उत्पन्नाचे लक्ष्यांक अधिकाऱ्यांकडून पूर्ण केले जात नाहीत. ही माहिती दडवण्यासाठी प्रशासन आयत्या वेळी सुधारित अंदाजपत्रक सभेपुढे ठेवते. यामुळे विकासकामांवर परिणाम होत असल्याची टीका नगरसेवक मंदार हळबे यांनी केली. चालू वर्षी स्थानिक संस्था कर वसुलीचे २७१ कोटींचे लक्ष्य होते. प्रत्यक्षात एलबीटी विभागाने सुमारे १७० कोटीच वसुली केली आहे. १०० कोटींचा तोटा एलबीटी विभागातील अधिकाऱ्यांमुळे झाला आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
मालमत्ता कर १४.५२ टक्के दराने
मुंबई : १ एप्रिलपासून नव्या करप्रणालीनुसार मालमत्ता कराची कर आकारणी केली जाणार आहे. आता चटई क्षेत्रफळानुसार १४.५२ टक्के या दराने मालमत्ता कराची वसुली केली जाणार आहे. यामुळे २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत महापालिकेला ४ हजार ५६३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मालमत्ता कराची वसुली या नव्या करप्रणालीनुसार करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
निवासी इमारतींमध्ये .११ टक्के इतका मालमत्ता कर वाढणार आहे. निवासी इमारतींवर मालमत्ता कराचा बोजा न टाकता व्यावसायिक विभागावर कर वाढवून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रेडीरेकनरनुसार चटई क्षेत्रावर आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता करात सुसुत्रीकरण करण्यात आले आहे
