उच्च न्यायालयाचा निर्णय; नियमांचे पालन न झाल्यास पुन्हा बंदी
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात गेल्या वर्षभरापासून लागू असलेली नव्या बांधकामांवरील बंदी सोमवारी अखेरीस उच्च न्यायालयाने उठवली. पालिका क्षेत्रातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या नियमांचे योग्य ते पालन न झाल्यास पुन्हा बंदी लागू करण्यात येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी पालिकेतर्फे करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा प्रगती अहवाल १५ जूनपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. तसेच उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा अहवालही दरमहा देण्याचे पालिकेला फर्मावले आहे.
नागरिकांच्या सोयी-सुविधांकडे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला लक्ष द्यायचे नसेल तर नवी बांधकामे हवीतच कशाला, असे सुनावत गेल्या वर्षी न्यायालयाने निवासी वा व्यावसायिक बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी देण्यास पालिकेला बंदी घातली होती.
आधारवाडी कचराभूमीबाबत पालिकेने दाखवलेल्या बेफिकीरीमुळे रहिवाशांच्या आरोग्याचा तसेच पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे मत न्यायालयाने बंदी घालताना व्यक्त केले होते. या पाश्र्वभूमीवर कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी गेल्या वर्षभरात आवश्यक ते प्रयत्न केले जात आहेत, असा दावा करत बंदी उठवण्यासाठी पालिकेने न्यायालयात अर्ज केला होता. न्यायमूर्ती अनूप मोहता आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर या अर्जावर सोमवारी सुनावणी झाली. खुद्द पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन न्यायालयात जातीने उपस्थित होते.
कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी गेल्या वर्षभरात नेमके काय प्रयत्न केले गेले आणि यापुढेही काय प्रयत्न केले जाणार आहेत याचा लेखाजोखा पालिकेच्या वतीने न्यायालयात सादर करण्यात आला. या बंदीमुळे पालिकेला मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागत असून त्यामुळे कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी शास्त्रोक्त प्रकल्प उभारण्याकामीही अडचण येत आहे, हा पालिकेचा दावा न्यायालयाने बंदी उठवण्याचा निर्णय देताना प्रामुख्याने लक्षात घेतला. जनहित आणि योग्य तो विकास यासाठी ही बंदी उठवण्यात असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच पालिकेसह सरकार, एमएमआरडीए यांनी निवासी तसेच व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेल्या अर्जाना मंजुरी देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कचरा विल्हेवाटीसाठी पालिकेचे उपाय..
- पालिका क्षेत्रामध्ये एकूण १३ बायोगॅस प्रकल्प सुरू करण्यात येणार
- डिसेंबर, २०१६ पर्यंत दोन बायोगॅस प्रकल्प उंबर्डे आणि तीसगाव येथे सुरू होतील
- आधारवाडी कचराभूमीतील एकचतुर्थाश भाग डिसेंबपर्यंत शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद केला जाईल
- बारवे येथे पुढील वर्षांपासून घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची उभारणी
- १४ प्रभागांत ओला-सुका कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावली जाते
कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी पालिकेतर्फे केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा प्रगती अहवाल १५ जूनला सादर करावा. त्या समाधानकारक वाटल्या तरच बंदी उठवण्याचा निर्णय पुढे कायम ठेवला जाईल. अन्यथा नव्या निवासी व व्यावसायिक प्रकल्पांना बंदी घातली जाईल.
– उच्च न्यायालय.
