मुंबई : कल्याण – डोंबिवली महापालिकेच्या (कडोंमपा) हद्दीतील बेकायदा, मात्र बांधकाम नियमितीकरणासाठीचे अर्ज प्रलंबित असलेल्या इमारतींवर ३ फेब्रुवारीपर्यंत तोडकाम कारवाई न करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी महापालिकेला दिले. असे असले तरी कायद्याच्या चौकटीत बसणारी बांधकामेच नियमित करावीत, असे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले. कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेतलेल्या याचिकाकर्त्यांपुरताच हा दिलासा मर्यादित असल्याचेही न्यायालयाने आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
त्याचप्रमाणे, महापालिकांच्या बनावट मंजुरीच्या आधारे विकासकांनी महारेरा प्राधिकरणाची परवानगी मिळवली आणि इमारती बांधल्या. या विकासकांनी महापालिकेप्रमाणे आपलीही फसवणूक केली आहे. त्यांच्या बेकायदा कृतीचा फटका आपल्याला बसत असल्याचा दावा करून काही सोसायट्यांनी आणि सदनिकाधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याच्या दाव्याचीही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. तसेच, या सोसायट्या आणि सदनिकाधारकांनी विकासकांकडून फसवणूक झाल्याचे कागदोपत्री पुरावे सादर करावे. त्यानंतर, संबंधित विकासकांवर फौजदारी आणि दिवाणी कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बांधकामे कायदेशीर चौकटीत नियमित करण्याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देणार असल्याचेही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाच्या निमित्ताने नमूद केले. वास्तविक, कोणत्याही बेकायदा बांधकामांना नियमितीकरणाच्या माध्यमातून अभय दिले जाऊ नये. दुर्मीळातील दुर्मीळ प्रकरणात हा दिलासा दिला जावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळलवारीच एका प्रकरणाच्या निमित्ताने स्पष्ट केले असल्याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. मात्र, आपल्यासमोरील प्रकरणातील विचित्र स्थितीचा विचार करता बांधकाम नियमित करण्यासाठीचे अर्ज प्रलंबित असलेल्या इमारतींवर तूर्त कारवाई न करण्याचे आदेश देत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महापालिकांच्या बनावट मंजुरीच्या आधारे महारेरा प्राधिकरणाची परवानगी मिळवून बांधण्यात आलेल्या इमारतींचा घोटाळा संदीप पाटील यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. या याचिकेची दखल घेऊन महापालिकेने दिलेल्या यादीतील ५८ बेकायदा इमारतींवर तीन महिन्यांच्या आत तोडकामाची कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिले होते. तसेच, महारेरा आणि स्थानिक प्राधिकरणांमधील समन्वयाचा अभाव अधोरेखित करताना प्रकल्प दस्तऐवजाची अखंडता राखण्यासाठी अनुपालनाची नियमित पाहणी करण्याचेही न्यायालयाने बजावले होते. न्यायालयाच्या आदेशाननंतर महापालिकेने संबंधित इमारती रिकाम्या करण्यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या होत्या. त्याविरोधात याचिकाकर्त्या सोसायट्या आणि सदनिकाधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच, विकासकाकडून आपली फसवणूक झाल्याचा दावा करून दिलासा देण्याची मागणी केली होती. इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्याच्या मागणीसाठी महापालिकेकडे अर्ज केल्याचे आणि तो प्रलंबित असल्याचेही याचिकाकर्त्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
