‘मनसे’च्या तटस्थतेमुळे कल्याण डोंबिवलीचे महापौरपद पुन्हा युतीकडे

कल्याण-डोंबिवली पालिकेत गेल्या अडीच वर्षांपासून विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका बजावत असलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पालिकेत निर्णायक प्रसंगी तटस्थतेची भूमिका घेऊन सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीला अनुकूल भूमिका घेतली. शनिवारी महापौर, उपमहापौर निवडणुकीच्या वेळी मनसेने सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या बाजूने कौल दिल्याने महापौरपदी शिवसेनेच्या कल्याणी पाटील, तर उपमहापौरपदी भाजपचे राहुल दामले यांच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला.
पाटील, दामले यांना युतीच्या नगरसेवकांची प्रत्येकी ४७ मते मिळाली. आघाडीच्या महापौरांच्या प्रतिस्पर्धी वंदना गीध, उपमहापौरपदाचे उमेदवार विकास म्हात्रे यांना प्रत्येकी ३० मते मिळाली. तीन नगरसेवक गैरहजर होते.  महापौरपदाच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील अडीच वर्षांचा कालावधी संपल्याने रायगडचे जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी एच. के. जावळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणूक घेण्यात आली. गीध यांनी पाटील यांच्या जातीच्या दाखल्याचा विषय उपस्थित करून निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली.
वचननामा राबविणार
शहराच्या विकासासाठी आपण कटिबद्ध आहोत. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावणे हे आपले प्रथम कर्तव्य असणार आहे. प्रशासनाला आतापर्यंत आलेला बथ्थडपणा घालवून त्यांच्याकडून कामे करून घेणे यास आपण प्रथम प्राधान्य देणार आहोत, असे महापौर कल्याणी पाटील यांनी सांगितले. आतापर्यंत प्रशासनाची तळी उचलणारे सत्ताधारी हा जो आरोप होत आहे, तो खोडून काढणे हाही आपला कार्यक्रम असणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

नक्षत्रांचे देणे!
कल्याण-डोंबिवली शहरांचा कायापालट करण्यासाठी मोठय़ा उमेदीने मतदार जनतेने मनसेचे २७ व एक अपक्ष नगरसेवक निवडून दिले. पण, हे नगरसेवक पालिकेत प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याऐवजी वेळोवेळी तटस्थतेची भूमिका घेऊन सत्ताधारी शिवसेना-भाजपला मदत करण्यात पुढाकार घेत असल्याने यासाठीच राज ठाकरे यांची ही २७ नक्षत्रे आम्ही नगरसेवक म्हणून निवडून दिली आहेत का, असे प्रश्न मतदार जनतेकडून उपस्थित केले जात आहेत. सत्ताधारी व युतीच्या या ‘अंडरस्टॅन्डिंग’विषयी मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

भाजपमध्ये कुरबुर
भाजपच्या एकूण नऊ नगरसेवकांपैकी पाच नगरसेविका आहेत. पालिकेच्या गेल्या १८ वर्षांच्या कार्यकाळात भाजपने कधीच महिलेला मानाचे पद पालिकेत दिले नाही. या वेळी  ५० टक्के महिला आरक्षणाचा विचार करून उपमहापौरपदाचा मानभाजपच्या महिला नगरसेविकेला देण्यात यावा, अशी कार्यकर्त्यां, नगरसेविकांची मागणी होती. परंतु, आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या गणितामुळे या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. याविषयी खासगीत महिला नगरसेविकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.