लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत जमीन मालकास देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यावर राज्य सरकारन शिक्कामोर्तब केले असून यासंबंधीचा शासन निर्णय मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. या शासन निर्णयानुसार ५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड असलेल्या जमीन मालकास ५०० चौरस फुटाचे घर देण्यात येणार आहे. तर १५१ ते २०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड असलेल्या मालकाला ५०० चौरस फुटांची चार घरे देण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारच्या उच्चाधिकारी समितीच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकारने यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. दक्षिण मुंबईतील ७७,९४५.२९ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर वसलेल्या कामाठीपुऱ्यातील इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाची मागणी होत होती. राज्य सरकारने म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळावर कामाठीपुऱ्याच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. मंडळाने या प्रकल्पाचा व्यवहार्यता अभ्यास केला असून या व्यहार्यता अभ्यासाला नोव्हेंबर २०२३ मध्ये उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली. त्यानंतर प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यासाठी मंडळाने माहिमतुरा कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेडची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. या सल्लागाराच्या माध्यमातून आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. लवकरच आराखडा सादर होईल. दरम्यान, हा प्रकल्प शक्य तितक्या लवकर मार्गी लावण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याचाच भाग म्हणून आता प्रकल्प मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने पुढील प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे. या पुनर्विकासाअंतर्गत जमीन मालकास द्यावयच्या मोबदल्याचा निर्णय अंतिम करण्यात आला. मंगळवारी यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. आणखी वाचा-मानखुर्दमध्ये ५५० विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी अवघे दोन शिक्षक शासन निर्णयानुसार कामाठीपुऱ्यात ५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंड मालकास ५०० चौरस फुटाचे एक घर देण्यात येणार आहे. तर ५१ ते १०० चौ. मीटरचा भूखंड असलेल्या जमीन मालकास ५०० चौ. फुटाची दोन घरे आणि १०१ ते १५० चौ. मीटर जागेच्या मालकास ५०० चौरस फुटाच्या तीन सदनिका देण्यात येणार आहेत. १५१ ते २०० चौ. मीटर भूंखड असलेल्या जमीन मालकास चार घरे देण्यात येणार आहे. २०० चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंड मालकास प्रत्येक ५० चौरस मीटर भूखंडासाठी ५०० चौरस फुटाचे एक अतिरिक्त घर देण्यात येणार आहे. दरम्यान, या मोबदल्याविषयीचा प्रस्ताव दुरूस्ती मंडळाने राज्य सरकारकडे सादर केला होता. या प्रस्तावास उच्चाधिकारी समितीने मार्च २०२४ मध्ये मंजुरी दिली होती. आता मंगळवारी यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करून कामाठीपुरा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. आता लवकरच आराखडा सादर करून त्यास मंजुरी घेण्यात येईल. त्यानंतर कंत्राटदाराची नियुक्ती करून बांधकामाला सुरुवात करण्याचे दुरूस्ती मंडळाचे नियोजन आहे.
