निशांत सरवणकर
कांदिवली (पश्चिम) चारकोप येथील सुमारे ११६ एकरवर पसरलेल्या औद्योगिक संकुलातील कुठल्याही स्वरूपाच्या बांधकामाला परवानगी देण्याआधी शासनाची परवानगी बंधनकारक करणारा आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केला आहे. या संकुलाचा औद्योगिक वगळता सर्व प्रकारच्या व्यवसायासाठी वापर केला जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतरही जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा या संकुलाशी काहीही संबंध नाही, असा दावा करीत चाललेल्या मनमानीला अखेर उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दणका दिला.
औद्योगिक वापरासाठी दिलेल्या या संकुलात सध्या मोठ्या प्रमाणात बार, रेस्तराँ, कापड दुकाने, शोरुम आदी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. औद्योगिक वापर वगळता अन्य व्यवसाय सुरू करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक नाही, असे वाटून थेट पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून परवानगी घेतली जात होती. मात्र हा मूळ भूखंड शासकीय असून तो उद्योग विभागाला दिला असला तरी यावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले जात नव्हते. भूखंडाचा अन्य वापर करताना वा विक्री करताना ५० टक्के अनर्जित रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र तशी परवानगी घेतली जात नसल्यामुळे शासनाच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याची बाब सामाजिक कार्यकर्ते रेजी अब्राहम यांनी लेखी तक्रारीद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांनी याचा पाठपुरावा केला. अखेरीस उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी याबाबतचे आदेश जारी करीत, यापुढे या औद्योगिक संकुलात कुठल्याही स्वरूपाच्या बांधकामास परवानगी देताना वा विक्री करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक केली आहे.
हेही वाचा >>>MLC Election : नागपूरमधील भाजपाच्या पराभवानंतर ठाकरे गटाची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “हा पराभव…”
या भूखंडाचा औद्योगिक वापर करण्याचे आदेश महसूल विभागाने १९६१मध्ये जारी केले. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. ही औद्योगिक वसाहत उद्योग विभागाकडे हस्तांतरित करून तिचे व्यवस्थापन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सोपविण्यात आले. महामंडळाने या शासकीय औद्योगिक वसाहतीचे हस्तांतरण कांदिवली को-ऑप इंडस्ट्रियल इस्टेटकडे सोपविल्यानंतरच मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वगळता इतर वापर सुरू झाला. याविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत, असा दावा अब्राहम यांचा सुरुवातीपासून होता. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जबाबदारी महामंडळाची आहे, असे सांगून हात झटकले होते. मात्र अब्राहम यांनी पाठपुरावा सोडला नाही. अखेरीस विद्यमान जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी याबाबतच्या सूचना पालिकेला केल्या आहेत.
शासकीय भूखंडाचा पुनर्विकास करताना मूळ प्रयोजनात बदल होणार असेल तर वापरातील बदल तसेच विक्रीपोटी अधिमूल्यास पात्र आहे. त्यामुळे यापुढे कुठल्याही स्वरूपाच्या बांधकामासाठी वा विक्रीसाठी शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. तशा सूचना पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाला देण्यात आल्या आहेत – निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा
