परवानगी नसलेल्या जागेवरही डल्ला ल्ल गृहमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश पालिका व भूमापन अधिकारीही जाळ्यात
कांदिवली पूर्व येथील समतानगर म्हाडा वसाहतीची पुनर्विकास योजना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. ५१ हजार १७२ चौरस मीटर जमिनीवरील वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी परवानगी असताना त्यापेक्षा अधिक म्हणजे २ लाख १३ हजार १५० चौरस मीटरवर ही योजना कशी राबविली जात आहे, सरकारी जमिनीवर खासगी व्यक्तीचे नाव कसे लावले गेले, असे अनेक प्रश्न पुढे आले असून या संपूर्ण पुनर्विकास योजनेची चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गुन्हे शाखेच्या सहआयुक्तांना दिले आहेत.
समता नगर ही ५७ एकरावर उभी असलेली मोठी म्हाडा वसाहत आहे. एकूण १६० इमारतींमध्ये सुमारे १० ते १२ हजार कुटुंबे राहतात. या वसाहतीत एकूण ५५ सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. या वसाहतीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या पुनर्विकास योजनेत बरेच गैरव्यवहार व घोटाळे झाले असल्याच्या तक्रारी आहेत.
स्थानिक आमदार प्रविण दरेकर यांनी हे प्रकरण गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यासमोर मांडले. मुळात विकासक व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या युनियनला या वसाहतीमधील ५१ हजार १७२ चौरस मीटर जागेवर पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडानेच ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. मात्र तरीही संपूर्ण म्हणजे ५७ एकर जागेवर ही योजना बेकायदेशीररित्या राबविली जात आहे, असे दरेकर यांनी गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. ही जमीन म्हाडाची म्हणजे सरकारची आहे. सरकारच्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर खासगी विकासकाचे नाव कसे काय लागू शकते, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला असून त्यात मोठा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या वसाहतीमधील ९ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी स्वत: पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाची परवानगी मागितली आहे. परंतु म्हाडा त्यांना परवानगी का देत नाही, त्याचे गौडबंगाल काय हे शोधून काढावे, अशी मागणी आमदार दरेकर यांनी केली आहे.
कोणत्याही पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये आधी सदनिकाधारकांसाठी तात्पुरती निवासाची सोय म्हणून इमारत बांधली जाते. मात्र या ठिकाणी अशी इमारत न बांधता चार टोलेजंग इमारती बांधून विकल्या आहेत, असा दरेकर यांचा आरोप आहे. दरेकर व रहिवाशांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्यानंतर गृहमंत्री पाटील यांनी या संपूर्ण पुनर्विकास योजनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार विकासक, गृहनिर्माण संस्था, म्हाडा, भूमापन व मुंबई महापालिकेच्या संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
