मधु कांबळे
केंद्र सरकारचा विरोध धुडकावत, कांजूर येथील ४३.७६ हेक्टर जमिनीवर मेट्रो कारशेड उभारण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बृहन्मुंबई विकास योजनेत समाविष्ट असलेल्या या जमिनीवरील आरक्षणे रद्द करून, त्यावर मेट्रो कारशेड बांधण्यासाठी जागेच्या वापरात बदल करण्यासंबंधीची अधिसूचना शुक्रवारी राज्य सरकारने जारी केली. या प्रास्ताविक बदलाबाबत नागरिकांकडून हरकती व सूचनाही मागविल्या आहेत.
विशेष म्हणजे आधीच्या भाजप सरकारच्या काळातील निर्णयांचा आधार घेत, महाविकास आघाडी सरकारने ही जमीन मेट्रो कारशेडसाठीच वापरण्याची आक्रमक पावले उचलली आहेत. मेट्रो कारशेडसाठी या जमिनीवरील उद्यान, परवडणारी घरे, पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, बेघरांसाठी निवारा इत्यादी आरक्षणे रद्द केली जाणार आहेत.
देवेंद्र फडणवीस सरकारचा आरे वसाहतीत मेट्रो कारशेड उभारण्याचा निर्णय रद्द करून, विद्यमान उद्धव ठाकरे सरकारने कांजूरमार्ग येथे कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या जमिनीच्या मालकीवरून थेट केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात वाद सुरू झाला आहे. राज्यातही त्यावरून भाजपविरुद्ध शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके फुटू लागले आहेत.
केंद्र सरकारचा व भाजपचा विरोध धुडकावत राज्य शासनाने शुक्रवारी कांजूरमार्गच्या जमिनीचे मेट्रो कारशेडसाठी आरक्षण बदलण्याची अधिसूचना काढली. नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या ८ मे २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार बृहन्मुंबई विकास योजना यांसह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. २२ जून २०१८ च्या अधिसूचेनुसार १ सप्टेंबर २०१८ पासून बृहन्मुंबई विकास योजना अमलात येत असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. विकास योजनेत सार्वजनिक हितार्थ बगिचा, उद्यान, परवडणारी घरे, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना, बेघरांसाठी घरे, पोलीस ठाणे, पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, महापालिका शाळा, विद्युत वहन व वितरण सुविधा आणि रस्ते, यांचा समावेश करून ही जमीन त्यासाठी आरक्षित करण्यात आली आहे.
त्यानंतर मुंबई महानगर विकास क्षेत्र प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ११ डिसेंबर २०१८ च्या पत्रान्वये मौजे कांजूर येथील ४३.७६ हेक्टर क्षेत्रफळाची जमीन मेट्रो कार डेपो, सलग्न वापर आणि वाणिज्य वापराकरिता आरक्षित करण्याची विनंती शासनाला केली होती. मुंबई महापालिकेचा अहवाल व एमएमआरडीएची विनंती विचारात घेता, या जमिनीच्या वापरात बदल करणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याची शासनाची खात्री झाली आहे, त्यानुसार या जमिनीवरील सर्व आरक्षणे रद्द करून तिचा वाणिज्य क्षेत्रात समावेश करण्यासाठी व ही संपूर्ण जमीन मेट्रो कार डेपो, कास्टिंग यार्ड व इतर मेट्रो कामासाठी आरक्षित करण्याचे प्रस्तावित आहे, असे राज्य शासनाच्या ताज्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
मेट्रो कारशेडसाठी या जमिनीच्या वापरात करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित बदलाबाबत नागरिकांकडून एक महिन्याच्या आत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर राज्य सरकार या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेणार आहे. या प्रस्तावित कारशेडच्या उभारणीसाठी ‘एमएमआरडीए’ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचेही शासनाने एका स्वतंत्र अधिसूचनेद्वारे जाहीर केले आहे.
भाजपकडून आदित्य ठाकरेंना खुल्या चर्चेचे आव्हान
* कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडच्या प्रस्तावामुळे मिठागरांच्या जमिनींवर अप्रत्यक्षरीत्या होणाऱ्या ५० हजार कोटी रुपयांच्या जागांच्या हस्तांतरणाच्या गैरव्यवहाराची पायाभरणी काँग्रेस बरोबर करीत आहात का, असा सवाल भाजपचे आमदार अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केला. तसेच लपूनछपून मुलाखती देण्यापेक्षा कारशेडच्या विषयावर कोणत्याही व्यासपीठावर थेट चर्चेला यावे, असे आव्हान शेलार यांनी आदित्य ठाकरे यांना दिले.
* आमदार शेलार यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र लिहून मेट्रो कारशेडबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील इंच इंच जमीन महाराष्ट्राची अशी भावनिक अस्मितेची ढाल करून जनतेची दिशाभूल केली आहे. कांजूरमार्गची जागा राज्य सरकारची नसून केंद्राचीच आहे, असा पहिला दावा केंद्र सरकारकडून १९८३ मध्ये करण्यात आला. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसचेच सरकार होते. ही जागा महाराष्ट्राचीच आहे, असा २०१४ चा दावा आणि त्यावरील अंतिम निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला होता.
* कांजूरमार्ग येथील सव्‍‌र्हे क्र. २७५ मधील सुमेरलाल बाफना यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये अंतरिम आदेश दिले आहेत व जमीन हस्तांतरणास मनाई आहे. महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेऊन राज्य सरकारने कारशेडबाबत निर्णय घेतला आहे. न्यायालयीन वाद व केंद्र सरकारचा दावा प्रलंबित असताना हा निर्णय योग्य आहे का, असा सवाल शेलार यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारचा विरोध धुडकावत, कांजूर येथील ४३.७६ हेक्टर जमिनीवर मेट्रो कारशेड उभारण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बृहन्मुंबई विकास योजनेत समाविष्ट असलेल्या या जमिनीवरील आरक्षणे रद्द करून, त्यावर मेट्रो कारशेड बांधण्यासाठी जागेच्या वापरात बदल करण्यासंबंधीची अधिसूचना शुक्रवारी राज्य सरकारने जारी केली. या प्रास्ताविक बदलाबाबत नागरिकांकडून हरकती व सूचनाही मागविल्या आहेत.
विशेष म्हणजे आधीच्या भाजप सरकारच्या काळातील निर्णयांचा आधार घेत, महाविकास आघाडी सरकारने ही जमीन मेट्रो कारशेडसाठीच वापरण्याची आक्रमक पावले उचलली आहेत. मेट्रो कारशेडसाठी या जमिनीवरील उद्यान, परवडणारी घरे, पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, बेघरांसाठी निवारा इत्यादी आरक्षणे रद्द केली जाणार आहेत.
देवेंद्र फडणवीस सरकारचा आरे वसाहतीत मेट्रो कारशेड उभारण्याचा निर्णय रद्द करून, विद्यमान उद्धव ठाकरे सरकारने कांजूरमार्ग येथे कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या जमिनीच्या मालकीवरून थेट केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात वाद सुरू झाला आहे. राज्यातही त्यावरून भाजपविरुद्ध शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके फुटू लागले आहेत.
केंद्र सरकारचा व भाजपचा विरोध धुडकावत राज्य शासनाने शुक्रवारी कांजूरमार्गच्या जमिनीचे मेट्रो कारशेडसाठी आरक्षण बदलण्याची अधिसूचना काढली. नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या ८ मे २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार बृहन्मुंबई विकास योजना यांसह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. २२ जून २०१८ च्या अधिसूचेनुसार १ सप्टेंबर २०१८ पासून बृहन्मुंबई विकास योजना अमलात येत असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. विकास योजनेत सार्वजनिक हितार्थ बगिचा, उद्यान, परवडणारी घरे, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना, बेघरांसाठी घरे, पोलीस ठाणे, पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, महापालिका शाळा, विद्युत वहन व वितरण सुविधा आणि रस्ते, यांचा समावेश करून ही जमीन त्यासाठी आरक्षित करण्यात आली आहे.
त्यानंतर मुंबई महानगर विकास क्षेत्र प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ११ डिसेंबर २०१८ च्या पत्रान्वये मौजे कांजूर येथील ४३.७६ हेक्टर क्षेत्रफळाची जमीन मेट्रो कार डेपो, सलग्न वापर आणि वाणिज्य वापराकरिता आरक्षित करण्याची विनंती शासनाला केली होती. मुंबई महापालिकेचा अहवाल व एमएमआरडीएची विनंती विचारात घेता, या जमिनीच्या वापरात बदल करणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याची शासनाची खात्री झाली आहे, त्यानुसार या जमिनीवरील सर्व आरक्षणे रद्द करून तिचा वाणिज्य क्षेत्रात समावेश करण्यासाठी व ही संपूर्ण जमीन मेट्रो कार डेपो, कास्टिंग यार्ड व इतर मेट्रो कामासाठी आरक्षित करण्याचे प्रस्तावित आहे, असे राज्य शासनाच्या ताज्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
मेट्रो कारशेडसाठी या जमिनीच्या वापरात करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित बदलाबाबत नागरिकांकडून एक महिन्याच्या आत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर राज्य सरकार या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेणार आहे. या प्रस्तावित कारशेडच्या उभारणीसाठी ‘एमएमआरडीए’ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचेही शासनाने एका स्वतंत्र अधिसूचनेद्वारे जाहीर केले आहे.
भाजपकडून आदित्य ठाकरेंना खुल्या चर्चेचे आव्हान
* कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडच्या प्रस्तावामुळे मिठागरांच्या जमिनींवर अप्रत्यक्षरीत्या होणाऱ्या ५० हजार कोटी रुपयांच्या जागांच्या हस्तांतरणाच्या गैरव्यवहाराची पायाभरणी काँग्रेस बरोबर करीत आहात का, असा सवाल भाजपचे आमदार अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केला. तसेच लपूनछपून मुलाखती देण्यापेक्षा कारशेडच्या विषयावर कोणत्याही व्यासपीठावर थेट चर्चेला यावे, असे आव्हान शेलार यांनी आदित्य ठाकरे यांना दिले.
* आमदार शेलार यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र लिहून मेट्रो कारशेडबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील इंच इंच जमीन महाराष्ट्राची अशी भावनिक अस्मितेची ढाल करून जनतेची दिशाभूल केली आहे. कांजूरमार्गची जागा राज्य सरकारची नसून केंद्राचीच आहे, असा पहिला दावा केंद्र सरकारकडून १९८३ मध्ये करण्यात आला. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसचेच सरकार होते. ही जागा महाराष्ट्राचीच आहे, असा २०१४ चा दावा आणि त्यावरील अंतिम निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला होता.
* कांजूरमार्ग येथील सव्‍‌र्हे क्र. २७५ मधील सुमेरलाल बाफना यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये अंतरिम आदेश दिले आहेत व जमीन हस्तांतरणास मनाई आहे. महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेऊन राज्य सरकारने कारशेडबाबत निर्णय घेतला आहे. न्यायालयीन वाद व केंद्र सरकारचा दावा प्रलंबित असताना हा निर्णय योग्य आहे का, असा सवाल शेलार यांनी केला आहे.
