कपिल सिब्बल यांचे केंद्रावर टीकास्त्र
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने इंडिया गेटवर कार्यक्रम करून करोडो रुपयांचा चुराडा करण्यापेक्षा दुष्काळाचे चटके सहन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मदत द्यायला हवी होती, असे प्रतिपादन करीत ज्येष्ठ काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी केली.
काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकारपरिषदेत सिब्बल यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, ‘अच्छे दिन’चे आश्वासन देऊन सत्तेवर आल्यावर जनतेसाठी काहीच केले नाही. महागाई कमी करू सांगितले, पण तूरडाळीचे दर २०० रुपये किलोवर गेले. जीएसटीला आधी विरोध केला असताना आता तो लागू करण्याची धडपड केंद्र सरकार करीत आहे. ‘निर्मल भारत’ योजनेचे नाव बदलून ‘स्वच्छ भारत’ केले, पण ती योजना राबविण्यात सरकारला अपयश आले आहे. रोजगारनिर्मिती वाढविण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. निर्यात घटली आहे. अबकारी करांमध्ये वाढ केली असून उद्योजक, व्यापारी, शेतकरी अशा सर्व स्तरांतील जनता नाराज आहे.
* नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने ६९६ जागा लढविल्या व केवळ ६४ जिंकल्या.
* काँग्रेसने ३३५ लढविल्या व ११५ जिंकल्या. आसामचा अपवाद सोडला तर भाजपला कुठेही यश मिळालेले नाही.
* काँग्रेसमुक्त भारत करण्याचे भाजपचे स्वप्न पूर्ण होणार नसल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.

Maharera , Registration , New Housing Project,
स्वयंविनियामक संस्थेतील प्रतिनिधींची आता दोन वर्षांसाठीच नियुक्ती, दोन वर्षांनंतर प्रतिनिधी बदलावे लागणार
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
Central government decision farming Relief
दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?
Mumbai Municipal Corporation owes Rs 16500 crore to the government mumbai news
सरकारकडे मुंबई पालिकेचे साडेसोळा हजार कोटी थकीत; सहाय्यक अनुदान, पाणीपट्टी, मालमत्ता कराचा समावेश
in Thane 2 810 received Lake Ladki Yojana benefits
ठाणे जिल्ह्यात वर्षभरात २ हजार लाडक्या लेकींना मिळाला लाभ, लेक लाडकी योजनेचे काम प्रगतीपथावर
Aaple Sarkar, devendra fadnavis, mumbai,
‘आपले सरकार’द्वारे सेवांमध्ये वाढ करा : मुख्यमंत्री
devendra fadanvis
गतिमान प्रशासनासाठी मुख्यमंत्र्यांचे नियोजन,सरकारची सुधारित कार्यनियमावली; प्रशासकीय शिस्तीचा आग्रह
states fund raise loksatta news
कर्ज उभारणीसाठी राज्यांकडून तिमाहीत चढाओढीने बोली शक्य, उसनवारी ४.७३ लाख कोटींवर जाण्याचा, दरही महागण्याचा अंदाज
Story img Loader