मुंबई : राज्याच्या दोन मंत्र्यांचा नियोजित बेळगाव दौरा कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणावरून रोखण्याचे आदेश कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांचा आजचा (शनिवार) नियोजित दौरा पुढे ढकलण्यात आला असून ते आता येत्या मंगळवारी बेळगावला जाणार आहेत. कर्नाटकच्या इशाऱ्यानंतरही दोन्ही मंत्र्यांचा बेळगावभेटीचा निर्धार कायम आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून गेल्या काही दिवसांपासून वातावरण तापले असून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सोलापूर, अक्कलकोटसह महाराष्ट्रातील ४० गावांवर दावा केला आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई हे दोन मंत्री शनिवारी बेळगावमध्ये जाऊन महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांची भेट घेणार होते. या मंत्र्यांच्या दौऱ्याने कर्नाटकमधील सत्ताधाऱ्यांच्या पोटात गोळा आला असावा. कारण सीमाभागातील गावांमध्ये तणावाचे वातावरण असल्याने महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी बेळगावला येऊ नये, अशा सूचना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी दिल्या आहेत. कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत शुक्रवारी पत्र पाठविले आहे. त्यात दोन मंत्र्यांनी बेळगावचा दौरा करू नये, अशी सूचना करण्यात आली. जत तालुक्यात पाणी सोडल्यानंतर दोन मंत्र्यांना रोखण्याची भाषा कर्नाटकने केल्याने राज्यातही त्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली.
भेट लांबणीवर
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्यानंतर माघार घ्यायची नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची शनिवारची नियोजित बेळगावभेट पुढे ढकलण्यात आली असून ते आता येत्या मंगळवारी बेळगावचा दौरा करणार आहेत.
आम्ही येऊ नये, असे कर्नाटकने कळविले असले तरी बेळगाव आणि आजूबाजूच्या काही गावांमध्ये आम्ही ६ डिसेंबरला जाणारच. या दौऱ्यात बेळगावमधील मराठी भाषिकांबरोबरच पाच-सहा गावांतील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेणार आहोत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाचे काही कार्यक्रम बेळगावमध्ये आयोजित करण्यात आले आहेत. त्यासाठी आम्हाला तेथे आमंत्रित करण्यात आल्याने आम्ही ६ डिसेंबरला बेळगावला जाणार असल्याचे उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. तर बेळगावचा दौरा मंगळवारी नियोजित कार्यक्रमानुसार पार पडेल, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सीमाप्रश्नी केंद्र सरकारने मध्यस्थी करावी आणि सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा सुरू राहील, अशी महाराष्ट्राची भूमिका आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्र्यांची पुढील आठ-दहा दिवसांमध्ये भेट घेणार आहेत. गुजरात निवडणुकीत दोघेही व्यस्त असल्याने त्यानंतर ही भेट होईल, असे देसाई यांनी सांगितले.
देशात लोकशाही आहे आणि राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार कुणीही कोणाला देशभरात कोठेही जाण्यापासून रोखू शकत नाही. त्यामुळे काहीही झाले, तरी आम्ही बेळगावला जाणारच.
– शंभूराज देसाई, उत्पादन शुल्कमंत्री
मंत्र्यांना बेळगावात जाता येत नसेल तर आम्ही जाऊ. कर्नाटक मंत्र्यांना कसे काय रोखू शकतो? राज्यघटनेतील तरतुदींना दिलेले हे आव्हानच आहे.
– संजय राऊत, प्रवक्ते, शिवसेना
जतच्या पाणी योजनांना निधी
मुंबई : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील ४० गावांवर दावा केल्याने आणि काही गावांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याची तयारी दाखविल्याने राज्य सरकारला जाग आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची गंभीर दखल घेत जत तालुक्यातील गावांसाठी महत्त्वाची असलेली विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले.
