मुंबई : पायाभूत सुविधांबाबत कर्नाटकातील न्यायालये महाराष्ट्रापेक्षा सरस आहेत, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी शनिवारी केली. तसेच, राज्यातील न्यायालयांत आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून घेण्यासाठी राज्य सरकारशी संघर्ष करावा लागत असल्याची टीका न्यायमूर्ती ओक यांनी टीका केली. मूळचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राहिलेल्या ओक यानी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिले होते. त्यानंतर त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात बढती झाली होती.
बॉम्बे बार असोसिएशनतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या अशोक देसाई स्मृती व्याख्यानमालेअंतर्गत भारतातील फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील समस्या या विषयावर विचार मांडताना न्यायमूर्ती ओक यांनी राज्यातील न्यायालयांत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आपले हे म्हणणे पटवून देताना त्यांनी पुण्यातील दिवाणी न्यायालय संकुलात न्यायधीशांना स्वतंत्र दालन नसल्याकडे लक्ष वेधले. याउलट कर्नाटकातील न्यायव्यवस्था आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांनी सज्ज आहे. ती महाराष्ट्रातील न्यायालयांच्या तुलनेत कैकपटीने सरस असल्याचे न्यायमूर्ती ओक म्हणाले. कर्नाटक सरकारकडे मागणी केल्यानंतर तत्परतेने न्यायालयांतील पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्या जातात. तेथील कलबुर्गी खंडपीठ हे एखाद्या पंचातारांकित हॉटेलसारखे असल्याचेही न्यायमूर्ती ओक यांनी म्हटले.
जामीन हा नियम असून तुरुंगवास अपवाद असल्यावर न्यायमूर्ती ओक यांनी यावेळी भर दिला. सात वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये आरोपीला अटक करणे आवश्यक किंवा बंधनकारक नसावे. नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, राजकीय नेते आणि माध्यमांकडून पोलिस यंत्रणेवर दबाव आणला जातो. राजकीय नेते तर आरोपींना अटक करून तुरुंगात टाकण्याची विधाने करतात. हे आपल्या समाजात अजूनही असलेल्या सूड घेण्याच्या प्रवृत्तीचे दुर्दैवी प्रतिबिंब असल्याचे न्यायमूर्ती ओक यांनी अधोरेखीत केले. समाजमाध्यमावरून खटला किंवा निकालावर टीका केली जात असल्याबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रत्येक नागरिकाला निकालांवर टीका करण्याचा अधिकार आहे. परंतु ती रचनात्मक टीका असली पाहिजे, असे न्यायमूर्ती ओक यांनी स्पष्ट केले.
या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे देशातील न्यायालयांतील न्यायाधीश आणि लोकसंख्येचे प्रमाण विसंगत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. फौजदारी न्यायव्यवस्थेला खटल्यांमध्ये होणारा विलंब, न्यायालयांचा ताण आणि गर्दीने भरलेले तुरुंग अशा अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, साक्षीदार संरक्षण योजनेला अधिक मजबूत करण्याची गरज व्यक्त केली.
फाशीच्या शिक्षेची गरज तपासायला हवी
फौजदारी न्यायव्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या असंख्य समस्या असून त्यामुळे न्यायव्यवस्थेकडून सर्वसामान्यांना असलेल्या अपेक्षा पूर्ण केल्या जाऊ शकत नसल्याची खंतही न्यायमूर्ती ओक यांनी व्यक्त केली. फाशीच्या शिक्षेबाबत मत मांडतांना आपण वैयक्तिररीत्या या संकल्पनेच्या विरोधात असल्याचे आणि या मुद्याबाबत सखोल विचार होण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायमूर्ती ओक यांनी नमूद केले. आपल्या व्यवस्थेला फाशीच्या शिक्षेची गरज आहे का याचे परीक्षण करणे काळानुरूप अनिवार्य झाले आहे. फाशीच्या शिक्षेच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीचा जीव घेतला जाऊ शकतो का हा वादाचा मुद्दा असून ही शिक्षा प्रतिबंधात्मक असल्याद्दल विचार होण्याची गरजही न्यायमूर्ती ओक यांनी व्यक्त केली.
जामीन देताना तथ्य तपासावी लागतात
बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (युएपीए), आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), अमलीपदार्थ प्रतिबंधक कायद्यासारख्या नव्या कायद्यांनी जामीन देण्यावर निर्बंध लादले आहेत. परिणामी, या कायद्यांतर्गत अटकेत असलेल्या आरोपीच्या जामीन याचिकांवर निर्णय देतानाही न्यायालयांना प्रकरणातील तथ्ये तपासावी लागतात आणि जामीन देण्यामागील कारणे स्पष्टपणे द्यावी लागत असल्याचे न्यायमूर्ती ओक यांनी म्हटले. ती दिली गेली नाही तर न्यायालयांवर टीका होत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
