सोलापूर आणि आसपासच्या परिसरात पाण्याची तीव्र टंचाई असताना महाराष्ट्राने दोन टीएमसी पाण्यासाठी कर्नाटक सरकारकडे हात पसरले होते. पण तेव्हा सत्तेवर असलेल्या भाजप सरकारने राज्याच्या मागणीला ढिम्म प्रतिसाद दिला नव्हता. कर्नाटकमध्ये सत्ताबदल होताच महाराष्ट्राकडून पाणी मिळावे म्हणून कर्नाटकचे जलसंपदामंत्री गुरुवारी मंत्रालयात धडकले. दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता असल्याने कर्नाटकच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आता कोणती भूमिका घेतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कर्नाटकचे जलसंपदामंत्री एम. बी. पाटील हे दूधगंगा आणि वारणा धरणातून दोन टीएमसी पाणी मिळावे या मागणीसाठी मंत्रालयात आले होते. त्यांनी जलसंपदामंत्री (कृष्णा खोरे) रामराजे नाईक निंबाळकर यांची भेट घेऊन कर्नाटकातील तीव्र पाणी टंचाईमुळे महाराष्ट्राने तात्काळ पाणी सोडावे, अशी विंनती केली. जायकवाडी आणि उजनी ही धरणे कोरडी पडल्याने सोलापूर आणि आसपासच्या भागांना कर्नाटकने दोन टीएमसी पाणी सोडावे, अशी विनंती राज्य शासनाच्या वतीने कर्नाटक सरकारला करण्यात आली होती. तेव्हा सत्तेवर असलेल्या भाजप सरकारने राज्याच्या मागणीकडे लक्षही दिले नव्हते. राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री जगदिश शेटर यांना पत्र पाठवून पाणी सोडण्याची मागणी केली होती. कर्नाटक सरकारने मात्र महाराष्ट्राला पाणी देण्याबाबत सुरुवातीपासून नकारात्मक भूमिका घेतली होती.
कर्नाटकमध्ये सत्ताबदल होताच या राज्याने महाराष्ट्राकडे पाण्यासाठी हात पसरले आहेत. विजापूर आणि अन्य शहरांमधील पाण्याची तीव्र टंचाई लक्षात घेता दोन टीएमसी पाणी मिळावे, अशी विनंती कर्नाटकच्या जलसंपदामंत्र्याने केली. दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यात पाण्याची तीव्र समस्या भेडसावत आहे. अशा वेळी कर्नाटकला पाणी देण्याचा उदारपणा कसा दाखविणार, असा जलसंपदा खात्याचा सवाल आहे. पण कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे राज्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याशी असलेले चांगले संबंध लक्षात घेता आपल्या मुख्यमंत्र्यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. सिद्धरामय्या यांच्या शपथविधी समारंभाला पृथ्वीराज चव्हाण हे बंगळुरूमध्ये खास उपस्थित राहिले होते. कर्नाटकला जशास तसे उत्तर द्यायचे की शेजारधर्म पाळायचा हे सारे आता मुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून आहे.