कातकरी समाजाची ‘घर’घर संपणार!

वर्षांनुवर्षे गुंठाभर जमिनीसाठी वंचित असलेला कातकरी समाज लवकरच राहत्या घराचा मालक होणार आहे. कोकणातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील कातकरी समाजाच्या व्यक्तींना त्यांच्या घराची जागा मालकी हक्काने देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. कातकऱ्यांना घरासाठी मालकी हक्काने जमीन उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून ती वर्षांअखेर पूर्ण करण्यात येणार आहे.

मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्य़ांमध्ये १ हजार ७२८ गावांमध्ये राहणाऱ्या २ लाख ६९ हजार ७४८ कातकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

कातकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या जमिनींचे घटकनिहाय वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये खासगी जमिनीवरील घरे, शासनाच्या किंवा शासन अंगीकृत महामंडळाच्या जमिनीवरील घरे, कोणत्याही मार्गाने नियमित करणे शक्य नसलेली अतिक्रमित घरे यांचा समावेश आहे. शासकीय जमिनींवरील कातकरींची घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून ती लवकरच पूर्ण करण्यात असून खासगी जमिनींवरील घरांसंदर्भात अधिसूचना जून २०१६ मध्ये काढण्यात येणार आहे.

ज्या जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करणे शक्य होणार नाही, अशा ठिकाणच्या कातकऱ्यांचे पुनर्वसन आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून योग्य त्या ठिकाणी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे गावठाणाशेजारी जमिनीची खरेदी करून कातकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. कातकरी समाजाच्या वस्त्या गावठाण म्हणून घोषित करणे याबाबतचे निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

पावसाळ्यात शेतमजूर आणि इतर दिवसांमध्ये वीट आणि कोळसा भट्टीवर काम करणारा कातकरी समाज रोजगारासाठी विस्थापित होत असल्यामुळे विकासापासून लांब राहिला. मात्र स्वत:च्या हक्काची घरे मिळाल्यामुळे त्यांच्या जगण्याचा महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. स्वातंत्र्यापासून कातकरी समाज विस्थापितांचे जीवन जगत आहे. ४०-५० वर्षांपूर्वी या समाजाचा कात पाडण्याचा व्यवसाय मोठय़ा कंपन्यांनी गिळंकृत केला. या समाजाच्या समस्या घेऊन मी आणि सुरेखा दळवी यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. काही महिन्यांपूर्वी कातकरी समाजाच्या समस्याबाबत राज्यपालांशी भेट घेऊन चर्चा केली होती. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. त्या वेळी कातकरी समाजाला हक्कांची घरे मिळण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना होऊ शकतात, यावर चर्चा केली. मात्र आता कातकरी समाजाचा घरांचा प्रश्न सुटल्यामुळे त्यांना काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळेल. कोकणातील कातक ऱ्यांनंतर नाशिक आणि पुणे विभागातील कातकऱ्यांच्या घराविषयीही निर्णय घेतले जावेत.

-उल्का महाजन, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां