लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर ‘पार्ले पंचम’ या संस्थेने मराठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. मुंबईतील मराठी टक्का घसरत चालला असून मुंबईत घर घेणे मराठी माणसाला परवडेनासे झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात अस्तित्वात येत असलेल्या धारावी प्रकल्पात मराठी माणसासाठी घरे राखीव ठेवण्यात यावी, अशी भूमिका ‘पार्ले पंचम’ने घेतली आहे. मुंबईत मराठी टक्का घसरू नये म्हणून प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्या पक्षालाच मतदान केले पाहिजे, अशी भूमिका या संस्थेने मांडली आहे.
मुंबईतील मराठी माणसांचे प्रमाण कमी होत असून मराठी माणूस हताश, निराश होत आहे. मराठी आहे म्हणून नोकरी नाकारणे, घर नाकारणे, गिरगाव, विलेपार्ले, मुलुंड, घाटकोपर या भागात मराठी माणसाला घर विकत घेणे किंवा भाड्याने घेणे अवघड होत आहे. बहुतेक ठिकाणी मराठी माणसाला मांसाहारी म्हणून घरे नाकारली जात आहेत. मात्र या साऱ्या परिस्थितीविरोधात एकही पक्ष बोलण्यास तयार नाही.
आणखी वाचा-१९ लाख हेक्टरवर नुकसान, राज्यातील शेतीला परतीच्या पावसाचा मोठा फटका
त्यामुळे पार्ले येथील एका संस्थेने मराठीचा जाहीरनामा तयार केला आहे. जागतिकीकरणाच्या रेट्यासमोर स्थानिक संस्कृती टिकून राहावी यासाठी देशोदेशीच्या सरकारांनी युद्धपातळीर स्थानिक भूमीपुत्रांसाठी सरकारी पातळीवर घरे बांधण्यात आली आहेत. राज्य सरकारनेही मराठी माणसासाठी सरकारी वसाहती निर्माण कराव्यात, अशी मागणी संस्थेने केली आहे. मराठी सरकारी कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी, यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात घरबांधणी व्हावी, धारावी प्रकल्पातील ७० ते ७५ टक्के घरे मराठी माणसासाठी राखीव ठेवावी अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईत ३५ टक्के मराठी लोक होते. ही संख्या गेल्या काही वर्षांत कमी होऊ लागली आहे. परप्रांतीय लोंढ्यांमुळे मराठी माणूस अल्पसंख्याक ठरतो आहे. आजपर्यंत कुठल्याही सरकारने मुंबईत मराठी टक्का घसरू नये म्हणून काहीही प्रयत्न केलेले नाहीत. भावनेचे राजकीय खेळ करून प्रचंड राजकीय फायदा उचलला आहे. त्यामुळे मराठी माणसासाठी ठोस कृतीचा जाहिरनामा काढणाऱ्या पक्षालाच मतदान करताना विचार केला पाहिजे असे मत पार्ले पंचमचे अध्यक्ष श्रीधर खानोलकर यांनी व्यक्त केले आहे.
आणखी वाचा-मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या रणांगणात आठ माजी नगरसेवक, पूर्वीच्या कार्यकाळातील मिळून डझनभर नगरसेवक
राजकीय पक्षांसमोर संस्थेने ठेवल्या मागण्या
- नवीन इमारतीत घरांची नोंदणी सुरू झाल्यानंतर एक वर्षांपर्यंत मराठी माणसांसाठी ५० टक्के घरे आरक्षित ठेवावीत. एका वर्षानंतर या घरांची खरेदी न झाल्यास विकासकाला ते कोणालाही विकण्याची मुभा असावी. जी मराठी माणसे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतील त्यांना त्यामुळे घर घेणे शक्य होईल.
- प्रत्येक नवीन इमारतीत २० टक्के सदनिका या लहान आकाराच्या असाव्यात. म्हणजे सर्वसामान्य मराठी माणसालाही त्या परवडू शकतील.
- हे छोटे फ्लॅट मात्र एक वर्षांपर्यंत १०० टक्के मराठी माणसांसाठी आरक्षित असावेत.
- मुंबईत अनेक गृहनिर्माण संस्थेत अमराठी नागरिक मराठी माणसांवर अन्याय करतात. अशा प्रकरणात मराठी माणसांना त्वरेने न्याय मिळावा.
- मुंबईत होत असलेल्या मेट्रो स्थानकांना मराठी लेखक, कवी, कलाकार, संगीतकार यांची नावे द्यावीत.
- मराठी तरुणांसाठी औद्याोगिक वसाहती बांधून त्यात त्यांना गाळे उपलब्ध करून द्यावेत, सरकारने त्यासाठी मार्गदर्शन केंद्र उभारून सढळ हस्ते अनुदान द्यावे.
