शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईवर न थांबता अंमलबजावणी संचालनालयाने गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळ्यात संजय राऊत यांच्या सहभागाची संपूर्ण चौकशी करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केली. तसेच राऊत यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे ५५ लाख रुपये भरले तेव्हाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाब विचारायला हवा होता, असं मत व्यक्त केलं. ते भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी भाजपा प्रदेश प्रवक्ते गणेश हाके, अतुल शाह देखील उपस्थित होते.
किरीट सोमय्या म्हणाले, “संजय राऊत यांनी ८ महिन्यांपूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे ५५ लाख रुपये भरून आपल्या गैरव्यवहाराची अप्रत्यक्ष कबुली दिली होती. आपल्यावर कारवाई होणार या भीतीने हबकलेल्या राऊत यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांवर आरोप करणे सुरू केले होते.”
“दबावाला न जुमानता ईडीने राऊतांवर कारवाई केली”
“माझ्या कुटुंबियांना तुरुंगात टाकण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या. राज्यसभा अध्यक्षांना पत्र पाठवून अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, या दबावाला न जुमानता अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी राऊत यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली,” असं किरीट सोमय्या यांनी सांगितलं.
“तेव्हाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राऊत यांना जाब विचारायला हवा होता”
“संजय राऊत यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे ५५ लाख रुपये भरले तेव्हाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राऊत यांना जाब विचारायला हवा होता. मात्र, तसे न करता ठाकरे सरकारने पोलिसांवर माझ्यावर कारवाई करण्यासाठी दबाव आणला. माझ्याविरुद्ध चौकशीसाठी कितीही एसआयटी नेमा, मी घाबरत नाही,” असंही सोमय्या यांनी नमूद केलं.
