मुंबई : वरळीतील गोमाता जनता एसआरए इमारतीमधील चार सदनिका माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या ताब्यात असल्याबाबत भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अखेर याप्रकरणी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. कलम ‘३ अ’नुसार मूळ लाभार्थी/सदनिकाधारकाला १० वर्षे सदनिका भाड्याने देता येत नाही. याप्रकरणात कलम ‘३ अ’चे उल्लंघन झाल्याचे झोपु प्राधिकरणाच्या चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता मूळ भाडेकरूंविरोधात निष्कासनाची कारवाई करून सदनिका ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. ही कारवाई मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वरळीतील झोपु योजनेतील चार सदनिका पेडणेकर यांनी बळकावल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. त्यांच्या तक्रारीनुसार झोपु प्राधिकरणाने याप्रकरणी मूळ भाडेकरूंची चौकशी केली. तसेच अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष सदनिकांची पाहणीही केली. एकूणच या चौकशीत चार सदनिका इतरांच्या ताब्यात असल्याचे स्पष्ट झाले, अशी माहिती झोपु प्राधिकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. नियमानुसार झोपु योजनेतील घरे १० वर्षापर्यंत विकता वा भाड्याने देता येत नाहीत. या इमारतीला दहा वर्षे पूर्ण झालेली नसताना तक्रारीमधील चार सदनिका मूळ भाडेकरूऐवजी इतर व्यक्तीच्या ताब्यात असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे झोपु कलम ‘३ अ’चे उल्लंघन झाल्याने संबंधित भाडेकरूंवर गेल्या आठवड्यात निष्कासनाची नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा: मुंबईतील एक तरी पदपथ चालण्यायोग्य आहे का? फेरीवाल्यांवरून उच्च न्यायालयाचे महानगरपालिकेवर ताशेरे

या नोटिशीला भाडेकरूंनी उत्तर दिले असून यातूनही कलम ‘३ अ’चे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आता निष्कासनाची कारवाई करण्यासंबंधी झोपुकडून महानगरपालिकेला कळविण्यात आले आहे. आता महानगरपालिका निष्कासनाची कारवाई करून सदनिका ताब्यात घेईल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. दरम्यान, याला झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी दुजोरा दिला. झोपुची ही कारवाई किशोरी पेडणेकर आणि मुळ भाडेकरूंसाठी मोठा दणका मानला जात आहे.

वरळीतील झोपु योजनेतील चार सदनिका पेडणेकर यांनी बळकावल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. त्यांच्या तक्रारीनुसार झोपु प्राधिकरणाने याप्रकरणी मूळ भाडेकरूंची चौकशी केली. तसेच अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष सदनिकांची पाहणीही केली. एकूणच या चौकशीत चार सदनिका इतरांच्या ताब्यात असल्याचे स्पष्ट झाले, अशी माहिती झोपु प्राधिकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. नियमानुसार झोपु योजनेतील घरे १० वर्षापर्यंत विकता वा भाड्याने देता येत नाहीत. या इमारतीला दहा वर्षे पूर्ण झालेली नसताना तक्रारीमधील चार सदनिका मूळ भाडेकरूऐवजी इतर व्यक्तीच्या ताब्यात असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे झोपु कलम ‘३ अ’चे उल्लंघन झाल्याने संबंधित भाडेकरूंवर गेल्या आठवड्यात निष्कासनाची नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा: मुंबईतील एक तरी पदपथ चालण्यायोग्य आहे का? फेरीवाल्यांवरून उच्च न्यायालयाचे महानगरपालिकेवर ताशेरे

या नोटिशीला भाडेकरूंनी उत्तर दिले असून यातूनही कलम ‘३ अ’चे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आता निष्कासनाची कारवाई करण्यासंबंधी झोपुकडून महानगरपालिकेला कळविण्यात आले आहे. आता महानगरपालिका निष्कासनाची कारवाई करून सदनिका ताब्यात घेईल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. दरम्यान, याला झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी दुजोरा दिला. झोपुची ही कारवाई किशोरी पेडणेकर आणि मुळ भाडेकरूंसाठी मोठा दणका मानला जात आहे.