राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना अनुदानावर आणण्यासाठीचे निकष शिथिल करण्याचा निर्णय सोमवारी राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार दोन माध्यमिक शाळांमधील अंतर तीन कि.मी. तर प्राथमिक शाळांसाठी एक कि.मी. अंतराची अट ठरविण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुदानित असलेल्या शाळेच्या परिसरातील तीन किलोमीटरच्या परीघातील विनाअनुदानित माध्यमिक शाळेला सरकारी अनुदान मिळणार नाही. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील विनाअनुदानित शाळांनाही अनुदान सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र या शाळांना अनुदानावर आणण्यासाठीचे मुल्यांकनाचे निकष फारच कठोर असल्याचा दावा करीत यात बदल करण्याची मागणी राज्यातील शिक्षण संस्थांकडून होत होती. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातआमदारांनी मूल्यांकनाच्या निकषावर जोरदार आक्षेप घेऊन ते बदलण्याची मागणी केली होती.त्यानुसार विनाअनुदानित शाळांना अनुदानावर आणण्यासाठीच्या निकषात बदल करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे समजते.सध्या अनुदानावर असलेल्या शाळेपासून तीन किमीच्या बाहेर असलेल्या माध्यमिक तर एक किमी दूर असलेल्या प्राथमिक शाळेला अनुदान मिळू शकेल. डोंगरी भागात १०वीच्या वर्गात किमान ३० पटसंख्येची मर्यादा आता २० वर आणण्यात आली असून अन्य भागात ज्या शाळेत मुलिंची संख्या ५० टक्के पेक्षा अधिक असेल त्यांना मुल्यांकनात ५ गुण देण्यात येणार होते. मात्र आता ही मर्यादा ४० वर आणण्यात आली असून अशाच प्रकारे अन्य निकषही शिथिल करण्यात आल्याचे समजते. या निर्णयाचा राज्यातील ४ हजार शाळांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
