मुंबईतील परळ आगारातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी पूर्णपणे काम बंद करत संप पुकारलाय. मुंबई सेंट्रलमधील २० ते २५ कामगार या संपात सहभागी झालेत. या संपामुळे राज्यातील एसटीचे एकूण ९१ आगार बंद आहेत. त्यामुळे संप चिघळणार की त्यावर तोडगा निघणार याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय. त्यात संपाचं प्रकरण न्यायालयात गेल्यानं तेथे न्यायालय काय निर्णय देतं हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्याती राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी (ST employee) पुकारलेला संप अद्यापही मिटलेला नाही. त्यामुळे ऐन दिवाळीत बससेवा प्रभावित झालीय. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या काही मागण्यांसाठी संप पुकारला. यानंतर सरकारने काही मागण्या मान्या केल्या. त्यावर संपातील कामगारांच्या एका गटाने संप मागे घेतल्याची घोषणा केली. मात्र, एक गट अद्यापही संपावर कायम आहे. असं असलं तरी मुंबई उच्च न्यायालयानं देखील एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे संप करणाऱ्या एसटी कामगारांवर कारवाईची तलवार लटकत आहे.
उच्च न्यायालयाचे कामगारांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश
न्यायालयाने मनाई करूनही राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी माघार घेतलेली नसून, संप चिघळला आहे. राज्यात काम बंद झालेल्या आगारांची संख्या ३७ वरून गुरुवारी ५९ वर पोहोचली. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीला २३ पैकी २२ कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र, त्या संपात सहभागी झालेल्या नाहीत. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी ही एकमेव संघटना संपाच्या भूमिकेवर ठाम असून त्यांनी याबाबत आज (शुक्रवार) न्यायालयात भूमिका मांडली. मात्र यावर तोडगा निघाला नाही.
एसटी कर्मचारी संपावर उद्या मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा सुनावणी होणार आहे. कामगार संघटनेला संपावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी तातडीने संप मागे घ्यावा. संप करण्याचा प्रयत्न केल्यास ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावे लागतील, असा इशारा हायकोर्टाने एसटी संघटनेला दिला आहे. आम्ही राज्य सरकारला समिती स्थापन करुन योग्य तो निर्देश घेण्याचे आदेश देतो, असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र, कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे उद्या उच्च न्यायालय याबाबत काय निकाल देते, यावर संपाचं भवितव्य अवलंबून असेल.
प्रशासनाचा कामगार कपातीचा इशारा
प्रवाशांचे हाल सुरू असल्याचं सांगत सोमवारपासून (८ नोव्हेंबर) कामगार कामावर रुजू न झाल्यास बडतर्फीची कारवाई करणार असल्याचा इशारा परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब यांनी दिलाय.
अनिल परब म्हणाले, “भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या चिथावणीमुळे काही आगारांमध्ये संप सुरू आहे. कामगारांना भडकावणे, आगारांना टाळे लावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. औद्योगिक न्यायालयानेही संपाला स्थगिती आदेश दिला असताना त्याचाही अवमान केला जात आहे. सोमवारपासून (१ नोव्हेंबर) एसटी कामगार कामावर रुजू न झाल्यास बडतर्फीची कारवाई करण्यात येईल.”
हेही वाचा : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या ‘एसटी’ला शासनाकडून दिलासा ; ६०० कोटी रुपयांची मदत मिळणार
राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता, वाढीव घरभाडे भत्ता कामगारांना देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतल्यानंतर जवळपास १७ कामगार संघटनाच्या कृती समितीने २८ ऑक्टोबरला आंदोलन मागे घेतले होते. त्यानंतरही काही मागण्यांसाठी राज्यातील काही आगारांत संप सुरू असल्याने प्रवाशांचे हाल सुरू आहेत.
राज्याती राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी (ST employee) पुकारलेला संप अद्यापही मिटलेला नाही. त्यामुळे ऐन दिवाळीत बससेवा प्रभावित झालीय. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या काही मागण्यांसाठी संप पुकारला. यानंतर सरकारने काही मागण्या मान्या केल्या. त्यावर संपातील कामगारांच्या एका गटाने संप मागे घेतल्याची घोषणा केली. मात्र, एक गट अद्यापही संपावर कायम आहे. असं असलं तरी मुंबई उच्च न्यायालयानं देखील एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे संप करणाऱ्या एसटी कामगारांवर कारवाईची तलवार लटकत आहे.
उच्च न्यायालयाचे कामगारांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश
न्यायालयाने मनाई करूनही राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी माघार घेतलेली नसून, संप चिघळला आहे. राज्यात काम बंद झालेल्या आगारांची संख्या ३७ वरून गुरुवारी ५९ वर पोहोचली. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीला २३ पैकी २२ कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र, त्या संपात सहभागी झालेल्या नाहीत. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी ही एकमेव संघटना संपाच्या भूमिकेवर ठाम असून त्यांनी याबाबत आज (शुक्रवार) न्यायालयात भूमिका मांडली. मात्र यावर तोडगा निघाला नाही.
एसटी कर्मचारी संपावर उद्या मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा सुनावणी होणार आहे. कामगार संघटनेला संपावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी तातडीने संप मागे घ्यावा. संप करण्याचा प्रयत्न केल्यास ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावे लागतील, असा इशारा हायकोर्टाने एसटी संघटनेला दिला आहे. आम्ही राज्य सरकारला समिती स्थापन करुन योग्य तो निर्देश घेण्याचे आदेश देतो, असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र, कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे उद्या उच्च न्यायालय याबाबत काय निकाल देते, यावर संपाचं भवितव्य अवलंबून असेल.
प्रशासनाचा कामगार कपातीचा इशारा
प्रवाशांचे हाल सुरू असल्याचं सांगत सोमवारपासून (८ नोव्हेंबर) कामगार कामावर रुजू न झाल्यास बडतर्फीची कारवाई करणार असल्याचा इशारा परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब यांनी दिलाय.
अनिल परब म्हणाले, “भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या चिथावणीमुळे काही आगारांमध्ये संप सुरू आहे. कामगारांना भडकावणे, आगारांना टाळे लावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. औद्योगिक न्यायालयानेही संपाला स्थगिती आदेश दिला असताना त्याचाही अवमान केला जात आहे. सोमवारपासून (१ नोव्हेंबर) एसटी कामगार कामावर रुजू न झाल्यास बडतर्फीची कारवाई करण्यात येईल.”
हेही वाचा : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या ‘एसटी’ला शासनाकडून दिलासा ; ६०० कोटी रुपयांची मदत मिळणार
राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता, वाढीव घरभाडे भत्ता कामगारांना देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतल्यानंतर जवळपास १७ कामगार संघटनाच्या कृती समितीने २८ ऑक्टोबरला आंदोलन मागे घेतले होते. त्यानंतरही काही मागण्यांसाठी राज्यातील काही आगारांत संप सुरू असल्याने प्रवाशांचे हाल सुरू आहेत.
