शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवर सुरू केलेला ऐतिहासिक दसरा मेळावा कोण घेणार यावरून मागील काही दिवसांपासून मोठा वाद निर्माण झाला होता. मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेच्या ठाकरे आणि शिंदे अशा दोन्ही गटांनी अर्ज केले. मात्र, बीएमसीने दोन्ही अर्ज नाकारल्यानंतर ठाकरे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यास परवानगी दिली. यामुळे शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात ठाकरे गट, शिंदे गट आणि बीएमसी अशा तिन्ही पक्षांच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. मात्र, विजय ठाकरे गटाचा झाला.
उच्च न्यायालयात ठाकरे गटाचा युक्तिवाद काय?
५ ऑक्टोबरला होणाऱ्या दसरा मेळाव्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने सर्वात आधी शिवाजी पार्क मैदानासाठी कोणी अर्ज केला असा प्रश्न विचारला. यावर ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय म्हणाले, “ठाकरे गटाने २२ आणि २६ ऑगस्टला अर्ज केला होता. शिंदे गटाच्या सदा सरवणकरांनी ३० ऑगस्टला अर्ज केला होता. सरवणकरांनी अर्ज केला केवळ हेच कारण मनपा सांगत आहे. जर त्यांची कायदा सुव्यवस्था खराब असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. रेकॉर्ड पाहिले तर आम्हाला शिवाजी पार्कवर सभेसाठी परवानगी मिळायला हवी.”
“पोलीस एका आमदाराला नियंत्रणात ठेऊ शकत नाही का?”
“गटबाजीतून पोलिसांनी संबंधित अहवाल दिला आहे. पोलीस परिस्थितीवर बोलत नाही. ते एका आमदाराला नियंत्रणात ठेऊ शकत नाही का? आम्ही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार करत नाहीये,” असा युक्तिवाद केला. यावर न्यायालयाने तुमच्याविरोधात इतर काही तक्रारी आहेत का विचारलं. त्यावर चिनॉय यांनी माझ्या माहितीप्रमाणे नाही असं उत्तर दिलं. तसेच एका आमदाराने तक्रार केली म्हणून इतक्या वर्षांची परंपरा रोखली जाऊ शकत नाही, असंही म्हटलं.
“खरी शिवसेना कोणाची हा या याचिकेचा विषय नाही”
चिनॉय पुढे म्हणाले, “सदा सरवणकरांच्या याचिकेतील पहिल्या पानावरील आणि शेवटच्या पानावरील माहिती वेगळी आहे. त्यांनी जे म्हटलंय ते केवळ अडथळा निर्माण करण्यासाठी आहे. खरी शिवसेना कोणाची हा या याचिकेचा विषय नाही. मग याचिकेत त्यांनी हा विषय कसा उपस्थित केला? आयुक्तांनीही शिवसेनेने परवानगी मागितली आहे हे स्विकारलं आहे. या हस्तक्षेप याचिकेचा हेतू केवळ राजकीय कुरघोडी करण्याचा आहे. हे होऊ देऊ नये.”
बीएमसीच्या वकिलांचा युक्तिवाद काय?
ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे म्हणाले, “याचिकाकर्त्यांचा कोणत्या अधिकाराचं उल्लंघन झालंय? शिवाजी पार्क हे खेळाचं मैदान आहे आणि ते ‘सायलेंट झोन’मध्ये आहे. त्या मैदानाची मालकी बीएमसीकडे आहे. त्यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला आहे. २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने त्या परिसराला सायलंट झोन म्हणून घोषित केलं आहे आणि तसेच खेळाशिवाय मैदानाच्या वापरावर निर्बंध घातले आहेत.”
“ते एका विशिष्ट मैदानाचा आग्रह करू शकत नाही”
“ते मनपाच्या निर्णयाला विकृत कसं म्हणू शकतात. आम्ही कुणालाही परवानगी दिलेली नाही. सर्वांना केवळ शांततापूर्ण मार्गाने एकत्रित येण्याचा अधिकार आहे. विशिष्ट मैदानावर रॅली घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ते एका विशिष्ट मैदानाचा आग्रह करू शकत नाही. त्यांच्या बोलण्याच्या अधिकारावर कुणीही रोख लावली नाही किंवा त्यांना एकत्रित येण्याचा अधिकारही नाकारलेला नाही,” असा युक्तिवाद साठे यांनी केला.
“शिवाजी पार्कचा वापर वर्षातून केवळ ४५ दिवस खेळ सोडून इतर कारणांसाठी”
असं असलं तरी न्यायालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त ६ डिसेंबर, महाराष्ट्र दिनी १ मे रोजी, प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारीला आणि दसरा रॅलीला कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जाऊ शकतं, असं म्हटलं होतं. २०१६ च्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार, शिवाजी पार्कचा वापर वर्षातून केवळ ४५ दिवस खेळ सोडून इतर कारणांसाठी होईल. ४५ पैकी ११ दिवस हे मैदान खासगी संघटना किंवा व्यक्तींना देता येऊ शकतं.
उच्च न्यायालयात ठाकरे गटाचा युक्तिवाद काय?
५ ऑक्टोबरला होणाऱ्या दसरा मेळाव्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने सर्वात आधी शिवाजी पार्क मैदानासाठी कोणी अर्ज केला असा प्रश्न विचारला. यावर ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय म्हणाले, “ठाकरे गटाने २२ आणि २६ ऑगस्टला अर्ज केला होता. शिंदे गटाच्या सदा सरवणकरांनी ३० ऑगस्टला अर्ज केला होता. सरवणकरांनी अर्ज केला केवळ हेच कारण मनपा सांगत आहे. जर त्यांची कायदा सुव्यवस्था खराब असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. रेकॉर्ड पाहिले तर आम्हाला शिवाजी पार्कवर सभेसाठी परवानगी मिळायला हवी.”
“पोलीस एका आमदाराला नियंत्रणात ठेऊ शकत नाही का?”
“गटबाजीतून पोलिसांनी संबंधित अहवाल दिला आहे. पोलीस परिस्थितीवर बोलत नाही. ते एका आमदाराला नियंत्रणात ठेऊ शकत नाही का? आम्ही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार करत नाहीये,” असा युक्तिवाद केला. यावर न्यायालयाने तुमच्याविरोधात इतर काही तक्रारी आहेत का विचारलं. त्यावर चिनॉय यांनी माझ्या माहितीप्रमाणे नाही असं उत्तर दिलं. तसेच एका आमदाराने तक्रार केली म्हणून इतक्या वर्षांची परंपरा रोखली जाऊ शकत नाही, असंही म्हटलं.
“खरी शिवसेना कोणाची हा या याचिकेचा विषय नाही”
चिनॉय पुढे म्हणाले, “सदा सरवणकरांच्या याचिकेतील पहिल्या पानावरील आणि शेवटच्या पानावरील माहिती वेगळी आहे. त्यांनी जे म्हटलंय ते केवळ अडथळा निर्माण करण्यासाठी आहे. खरी शिवसेना कोणाची हा या याचिकेचा विषय नाही. मग याचिकेत त्यांनी हा विषय कसा उपस्थित केला? आयुक्तांनीही शिवसेनेने परवानगी मागितली आहे हे स्विकारलं आहे. या हस्तक्षेप याचिकेचा हेतू केवळ राजकीय कुरघोडी करण्याचा आहे. हे होऊ देऊ नये.”
बीएमसीच्या वकिलांचा युक्तिवाद काय?
ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे म्हणाले, “याचिकाकर्त्यांचा कोणत्या अधिकाराचं उल्लंघन झालंय? शिवाजी पार्क हे खेळाचं मैदान आहे आणि ते ‘सायलेंट झोन’मध्ये आहे. त्या मैदानाची मालकी बीएमसीकडे आहे. त्यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला आहे. २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने त्या परिसराला सायलंट झोन म्हणून घोषित केलं आहे आणि तसेच खेळाशिवाय मैदानाच्या वापरावर निर्बंध घातले आहेत.”
“ते एका विशिष्ट मैदानाचा आग्रह करू शकत नाही”
“ते मनपाच्या निर्णयाला विकृत कसं म्हणू शकतात. आम्ही कुणालाही परवानगी दिलेली नाही. सर्वांना केवळ शांततापूर्ण मार्गाने एकत्रित येण्याचा अधिकार आहे. विशिष्ट मैदानावर रॅली घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ते एका विशिष्ट मैदानाचा आग्रह करू शकत नाही. त्यांच्या बोलण्याच्या अधिकारावर कुणीही रोख लावली नाही किंवा त्यांना एकत्रित येण्याचा अधिकारही नाकारलेला नाही,” असा युक्तिवाद साठे यांनी केला.
“शिवाजी पार्कचा वापर वर्षातून केवळ ४५ दिवस खेळ सोडून इतर कारणांसाठी”
असं असलं तरी न्यायालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त ६ डिसेंबर, महाराष्ट्र दिनी १ मे रोजी, प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारीला आणि दसरा रॅलीला कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जाऊ शकतं, असं म्हटलं होतं. २०१६ च्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार, शिवाजी पार्कचा वापर वर्षातून केवळ ४५ दिवस खेळ सोडून इतर कारणांसाठी होईल. ४५ पैकी ११ दिवस हे मैदान खासगी संघटना किंवा व्यक्तींना देता येऊ शकतं.
