निधीची चणचण दूर करण्याबरोबरच राजकीय इच्छाशक्तीची गरज; १५ वर्षे विलंब
कृष्णा खोऱ्यातील राज्याच्या वाटय़ाला आलेल्या अतिरिक्त ८१ टीएमसी पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने अबाधित राखला असला तरी, आधीचा अनुभव लक्षात घेता हे पाणी अडविणे राज्यापुढे मोठे आव्हान असणार आहे. निधीची चणचण याबरोबरच राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची ठरणार आहे.
कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याच्या फेरवाटपात राज्याच्या वाटय़ाला अतिरिक्त ८१ टीएमसी पाणी आले आहे. तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर तेलंगणा राज्याने संपूर्ण कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचे फेरवाटप व्हावे, अशी भूमिका मांडली होती. लवादाने तेलंगणा राज्याची मागणी फेटाळली होती. या विरोधात तेलंगणा व आंध्र प्रदेश ही दोन्ही राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. तेलंगणची फेरवाटपाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. पाण्याचे फेरवाटप होऊ नये व आपल्या वाटय़ाचे पाणी तेलंगणाला देऊ नये, ही आंध्रची याचिका अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तेलंगणाच्या निकालावरून राज्याच्या वाटय़ाचे पाणी कमी होणार नाही हे मात्र नक्की आहे.
कृष्णा खोऱ्यातील ५८५ टीएमसी पाणी राज्याच्या वाटय़ाला आले होते. ३१ मे २००० पर्यंत हे पाणी अडविण्याची मुदत होती. पण या मुदतीत राज्याला पाणी अडविणे शक्य झाले नाही. युती सरकारने १९९६ पाटबंधारे महामंडळे स्थापन केली व कृष्णा खोरे मंडळाच्या माध्यमातून कामे केली जाणार होती.
कृष्णा खोरे मंडळाने मोठय़ा प्रमाणावर कामे हाती घेतली, पण राजकारण्यांनी पाणी अडविण्याऐवजी डल्ला मारल्याने सारेच नियोजन बिघडले. आधी युती सरकार, नंतर आघाडी सरकारच्या काळात भारंभार कामे हाती घेण्यात आली. प्रकल्प व्यवहार्य आहे किंवा नाही याची कसलीही चाचपणी न करता धरणांची कामे सुरू करण्यात आली. एवढी कामे सुरू एकाच वेळी सुरू झाली व शेवटी निधीचा प्रश्न निर्माण झाला.
निधीबरोबरच पुनर्वसन, वन खात्याची जमीन असे अनेक अडथळे येत गेले. याशिवाय राजकारण्यांचे हितसंबंध हा मुद्दाही होता. त्यातूनच २००० पर्यंत पाणी अडविण्याची मुदत आटोक्यात येऊ शकली नाही. सर्व ५८५ टीएमसी पाणी हे २०१६च्या प्रारंभी अडविण्यात यश आल्याचे जलसंपदा खात्याचे राज्यमंत्री विजय शिवथरे यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्राला पाणी अडविण्यात अपयश आल्यानेच पाण्याच्या फेरवाटपात जास्त पाणी देऊ नये, अशी भूमिका कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशने लवादासमोर मांडली होती.
कृष्णा खोऱ्यातील ८१ टीएससी पाणी भविष्यात अडविणे सोपे नाही, असे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. लवादाच्या आदेशानुसार पाणी एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात वळविता येणार नाही. २५ टीएमसी कृष्णा तर २५ टीएमसी पाणी भीमी खोऱ्यात वापरता येईल. यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर धरणे बांधावी लागणार आहेत. मराठवाडय़ाला २१ टीएमसी पाणी देता येऊ शकेल. १५ते २० हजार कोटींची आवश्यकता लागेल, असा राज्यमंत्री शिवतारे यांचा अंदाज आहे. ही सारी पाश्र्वभूमी लक्षात घेता पाणी अडविण्याचे नियोजन करणे हे राज्यासाटी मोठे आव्हान आहे. कर्ज काढून कामे करावी लागतील.
तेलंगणाच्या फायद्याकरिता महाराष्ट्र सरकारने पाण्याचा करार केला. तेलंगणा राज्याला मदत होईल, अशी राज्याची भूमिका होती. तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात महाराष्ट्राच्या पाण्याच्या वाटपावर आक्षेप घेऊ नका, अशी विनंती कराराच्या वेळी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना करण्यात आली होती. त्यांनी बघतो, करतो अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात शेवटपर्यंत तेलंगणाने महाराष्ट्राच्या विरोधात भूमिका घेतली.
– विजय शिवतारे, जलसंपदा खात्याचे राज्यमंत्री
कृष्णा खोऱ्यातील राज्याच्या वाटय़ाला आलेल्या अतिरिक्त ८१ टीएमसी पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने अबाधित राखला असला तरी, आधीचा अनुभव लक्षात घेता हे पाणी अडविणे राज्यापुढे मोठे आव्हान असणार आहे. निधीची चणचण याबरोबरच राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची ठरणार आहे.
कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याच्या फेरवाटपात राज्याच्या वाटय़ाला अतिरिक्त ८१ टीएमसी पाणी आले आहे. तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर तेलंगणा राज्याने संपूर्ण कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचे फेरवाटप व्हावे, अशी भूमिका मांडली होती. लवादाने तेलंगणा राज्याची मागणी फेटाळली होती. या विरोधात तेलंगणा व आंध्र प्रदेश ही दोन्ही राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. तेलंगणची फेरवाटपाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. पाण्याचे फेरवाटप होऊ नये व आपल्या वाटय़ाचे पाणी तेलंगणाला देऊ नये, ही आंध्रची याचिका अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तेलंगणाच्या निकालावरून राज्याच्या वाटय़ाचे पाणी कमी होणार नाही हे मात्र नक्की आहे.
कृष्णा खोऱ्यातील ५८५ टीएमसी पाणी राज्याच्या वाटय़ाला आले होते. ३१ मे २००० पर्यंत हे पाणी अडविण्याची मुदत होती. पण या मुदतीत राज्याला पाणी अडविणे शक्य झाले नाही. युती सरकारने १९९६ पाटबंधारे महामंडळे स्थापन केली व कृष्णा खोरे मंडळाच्या माध्यमातून कामे केली जाणार होती.
कृष्णा खोरे मंडळाने मोठय़ा प्रमाणावर कामे हाती घेतली, पण राजकारण्यांनी पाणी अडविण्याऐवजी डल्ला मारल्याने सारेच नियोजन बिघडले. आधी युती सरकार, नंतर आघाडी सरकारच्या काळात भारंभार कामे हाती घेण्यात आली. प्रकल्प व्यवहार्य आहे किंवा नाही याची कसलीही चाचपणी न करता धरणांची कामे सुरू करण्यात आली. एवढी कामे सुरू एकाच वेळी सुरू झाली व शेवटी निधीचा प्रश्न निर्माण झाला.
निधीबरोबरच पुनर्वसन, वन खात्याची जमीन असे अनेक अडथळे येत गेले. याशिवाय राजकारण्यांचे हितसंबंध हा मुद्दाही होता. त्यातूनच २००० पर्यंत पाणी अडविण्याची मुदत आटोक्यात येऊ शकली नाही. सर्व ५८५ टीएमसी पाणी हे २०१६च्या प्रारंभी अडविण्यात यश आल्याचे जलसंपदा खात्याचे राज्यमंत्री विजय शिवथरे यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्राला पाणी अडविण्यात अपयश आल्यानेच पाण्याच्या फेरवाटपात जास्त पाणी देऊ नये, अशी भूमिका कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशने लवादासमोर मांडली होती.
कृष्णा खोऱ्यातील ८१ टीएससी पाणी भविष्यात अडविणे सोपे नाही, असे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. लवादाच्या आदेशानुसार पाणी एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात वळविता येणार नाही. २५ टीएमसी कृष्णा तर २५ टीएमसी पाणी भीमी खोऱ्यात वापरता येईल. यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर धरणे बांधावी लागणार आहेत. मराठवाडय़ाला २१ टीएमसी पाणी देता येऊ शकेल. १५ते २० हजार कोटींची आवश्यकता लागेल, असा राज्यमंत्री शिवतारे यांचा अंदाज आहे. ही सारी पाश्र्वभूमी लक्षात घेता पाणी अडविण्याचे नियोजन करणे हे राज्यासाटी मोठे आव्हान आहे. कर्ज काढून कामे करावी लागतील.
तेलंगणाच्या फायद्याकरिता महाराष्ट्र सरकारने पाण्याचा करार केला. तेलंगणा राज्याला मदत होईल, अशी राज्याची भूमिका होती. तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात महाराष्ट्राच्या पाण्याच्या वाटपावर आक्षेप घेऊ नका, अशी विनंती कराराच्या वेळी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना करण्यात आली होती. त्यांनी बघतो, करतो अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात शेवटपर्यंत तेलंगणाने महाराष्ट्राच्या विरोधात भूमिका घेतली.
– विजय शिवतारे, जलसंपदा खात्याचे राज्यमंत्री
