कृष्णा खोरे विकास महामंडळातील हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांचा पर्दाफाश करणारा आणि सर्व पक्षातील बडय़ा नेत्यांना अडचणीचा ठरलेला चौकशी अहवालच गायब झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. हा अहवाल नेमका कोणाच्या आशीर्वादाने कोणी गायब केला, याची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य माहिती आयोगाने घेतला असून त्यासाठी ३१ ऑक्टोबरला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांनाच पाचारण करण्यात आले आहे.
राज्यातयुतीच्या काळात कृष्णा खोरे महामंडळाद्वारे पश्चिम महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणात बाटबंधाऱ्याची कामे सुरू झाली. त्यात हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चौकशीचे आदेश दिले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे विभागाने केलेल्या चौकशीत ठरावीक ठेकेदारांना ही कामे देण्यासाठी निविदा कशा ‘मॅनेज’ केल्या जात, त्यात सर्वपक्षीय नेते, अधिकाऱ्यांचा कसा सहभाग होता याचा भांडाफोड होता. त्यानंतर पुढील कारवाईसाठी हा अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक महासंचालकांना पाठविण्यात आला. मात्र याच दरम्यान सत्तांतर झाल्याने आणि या घोटाळ्यात सर्वपक्षीय मंडळी अडकल्याने या अहवालावर कोणतीच कारवाई झाली नाही. मात्र वर्षभरापूर्वी सिंचन घोटाळा उघड झाल्यावर पुन्हा हा अहवाल चर्चेत आला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आदेशानुसार या अहवालावरील धूळ झटकण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. मात्र त्याची कुणकुण लागताच हा अहवालच गायब करण्यात आला. त्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम १८(२) अन्वये या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय माहिती आयुक्तांनी घेतला आहे.
पुणे जिल्ह्य़ातील पोपट कुरणे यांनी वर्षभर अहवालासाठी पाठपुरावा केल्यानंतरही त्यांना तो देण्यात आला नाही. अखेर माहिती अधिकाराचा वापर करीत त्यांनी थेट मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्याकडे दाद मागितली. त्यानुसार शुक्रवारी सुनावणीही झाली, आणि त्याच दरम्यान हा अहवालच गायब झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली.
