लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : कुणबी म्हणून ऐतिहासिक संदर्भ असलेल्या मराठ्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मराठा समाजात दुही निर्माण करणारा आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका गुरूवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. तसचे, सगळ्या मराठ्यांना कुणबी जाहीर करून त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देण्याची मागणीही त्याद्वारे करण्यात आली आहे. न्यायालयाने मात्र या मागणीवर प्रश्न उपस्थित केला व ऐतिहासिक पुराव्यांचे मूल्यमापन करून सर्व मराठ्यांना कुणबी घोषित करणे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते का ? अशी विचारणा केली.
एखाद्या जातीला मागास म्हणून मान्यता दिली जात नसल्याची बाब समजू शकते. परंतु, न्यायालय एखाद्या जातीला अनुसूचित किंवा मागास जाहीर करू शकते का ? न्यायालयाला तो अधिकार आहे का ? कोणत्या जातीचा या श्रेणीत समावेश करायचा यासाठी एक यंत्रणा अस्तित्त्वात आहे. त्याबाबतची घटनात्मक तरतुदही आहे. असे असताना ऐतिहासिक पुरावे आहेत म्हणून अमूक एक जात मागास असल्याचा अभ्यास न्यायालय करू शकते का ? सामाजिक-सांस्कृतिक धारणांमुळे संबंधित जातीला न्यायालयाने मागास घोषित करावे का ? अशी प्रश्नांची सरबत्तीही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकेतील मागण्यांवर बोट ठेवताना केली. त्याचवेळी, सगळ्या मुद्यांवर याचिकाकर्त्यांनी अभ्यास करावा आणि ३१ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.
आणखी वाचा-मुंबईत शुक्रवारी मुसळधार पावसाचा अंदाज
सुनील व्यवहारे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त प्रश्न उपस्थित केला. तत्पूर्वी, सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सर्वप्रथम शिफारस करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या मागासवर्ग आयोगाने कुणबी आणि मराठा हे एकच असल्याचा निष्कर्षही नोंदवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो नाकारला होता ही बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मागणीचे समर्थन करताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर, कायदेशीर किंवा घटनात्मक कर्तव्य पार पाडण्यात सरकार अयपशी ठरत असेल तर न्यायालय त्यादृष्टीने आदेश देऊ शकते. परंतु, एखाद्या जातीला मागास जाहीर करणे हे सरकारचे कायदेशीर कर्तव्य आहे का ? मग कोणत्या तरतुदींतर्गत याचिकाकर्ते मराठा समाजाला कुणबी जाहीर करण्याची आणि त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करत आहेत, असा प्रतिप्रश्न न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्य वकिलांना केला.
अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये एखाद्या जातीचा समावेश करण्यासाठी घटनात्मक तरतूद आहे. इतर मागासवर्गात (ओबीसी) विशिष्ट जातीचा समावेश करण्यासाठी अशी घटनात्मक तरतूद आहे का ? असा प्रश्नही न्यायालयाने केली. त्याला उत्तर देताना घटनेच्या अनुच्छेद २४३ ए (३)नुसार, राज्य सरकारलाही विशिष्ट जातीला मागासवर्गीयांच्या यादीत समाविष्ट करण्याची आणि वगळण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
आणखी वाचा-धारावीतील विस्थापितांसाठी मुलुंडमधील एकूण ५६ एकर जागा देणार
त्यावर, सुरूवातीला ही तरतूद नव्हती. परंतु, मराठा आरक्षणाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राज्य सरकारला उपरोक्त अधिकार देणारी घटनादुरूस्ती करण्यात आली, असे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. तेव्हा, एखाद्या जातीचा मागासवर्गीयांत समावेश करण्यासाठी साधा सरकारी ठराव पुरेसा आहे की सरकारने कायदा करणे आवश्यक आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, याचिकाकर्त्यांना याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.
