कुर्ला बस अपघात प्रकरण : आरोपी संजय मोरेला जामीन नाहीच, गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण

मोरे याने दुसऱ्यांदा जामिनाच्या मागणीसाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. तथापि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. जी. रघुवंशी यांनी उपरोक्त निरीक्षण नोंदवून मोरे याचा जामीन अर्ज फेटाळला. पोलिसांनी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर मोरे याने तपास पूर्ण झाल्याचा दावा करून जामिनासाठी नव्याने अर्ज केला होता. त्यात, त्याने हा अपघात दुर्दैवी होता, असे म्हटले होते. त्याचवेळी, त्याला या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा आणि अमर्याद काळासाठी त्याला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचा दावा मोरे याने केला होता.

त्याचप्रमाणे, त्याने हेतूत: हा अपघात घ़डवून आणला नव्हता किंवा त्याचा तसा हेतूही नव्हता. त्यामुळे, त्याच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा आरोप ठेवला जाऊ शकत नाही, असा दावा देखील मोरे याने दुसऱ्यांदा जामिनाची मागणी करताना केला होता. पंधरा दिवसांचे प्रशिक्षण अनिवार्य असतानाही त्याला इलेक्ट्रिक बस चालवण्याचे फक्त तीन दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आल्याचेही मोरे याने जामीन अर्जात म्हटले होते.

तथापि, बसमध्ये कोणताही यांत्रिक बिघाड नव्हता. तसेच, मोरे याने ७२८ किलोमीटर इलेक्ट्रिक बस चालवली होती. त्यामुळे, त्याला योग्य प्रशिक्षण देण्यात आले नाही असे तो म्हणू शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी त्याच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना केला होता. तसेच, तक्रारदार पोलीस घटनेचा प्रत्यदर्शी साक्षीदार आहे. त्याने दिलेल्या जबाबानुसार, मोरे हा बेदरकार आणि निष्काळजीपणे बस चालवत होता. शिवाय, मोरे याला कोणतीही मानसिक आजार नाही किंवा घटनेच्या वेळी त्याने मद्यपानही केले नव्हते, असेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाचे म्हणणे…

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने मोरे याचा जामीन अर्ज फेटाळला. तसेच. मोरे याचा पहिला जामीन अर्ज फेटाळताना त्याची तपशीलवार कारणे नमूद करण्यात आली होती. त्यामुळे, यावेळीही परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही, असेही न्यायालयाने मोरे याचा दुसऱ्यांदा जामीन अर्ज फेटाळताना नमूद केले. त्याचप्रमाणे, मोरे याने केलेला गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. या अपघातात नऊ जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. शिवाय, अनेक वाहनांचे नुकसान झाले. या बाबी लक्षात घेता मोरे याच्या बाजूने निर्णय देण्याचे हे प्रकरण नाही, असेही न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले.

विहीर मालकांना बजावण्यात आलेल्या नोटीशीला १५ जूनपर्यंत स्थगिती

केंद्रीय भू-जल प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार खासगी विहीर व कूपनलिका धारकांनी भूजल उपसा करण्यासाठी ‘भू-नीर’ या ऑनलाईन एक खिडकी प्रणालीवरून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ प्राप्त करणे आवश्यक आहे. ही प्रणाली अधिक सुलभ करण्याचे निर्देश केंद्रीय जलशक्ती मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने बजावलेल्या नोटीसना १५ जून २०२५ पर्यंत महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्थगिती दिली आहे. असे असले तरी, विहीर व कूपनलिकांसाठी तसेच भू-जल उपशासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानगी प्राप्त करणे बंधनकारक राहील, असेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, यानिमित्ताने विहीर व कूपनलिकांना परवानगी देण्याविषयीची मुंबई महानगरपालिकेची प्रणाली अधिक सुलभ, सोपी करावी, असे निर्देश गगराणी यांनी दिले.

दरम्यान, महापालिकेने नोटीशीला स्थगिती दिलेली असली तरी मूळ नियमावलीबाबतच टॅंकर मालकांचे आक्षेप असल्यामुळे संप मागे घेणार नसल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.