भारतातील आयुर्वेदाच्या प्राचीन परंपरेचा उल्लेख राजकारण्यांकडून सातत्याने करण्यात येत असला तरी ही परंपरा जपण्याबरोबरच त्याला जागतिक दर्जा मिळवून देण्यासाठी आयुर्वेदाच्या शिक्षणात बदल करण्याची मानसिकता त्यासाठी लागणारे आर्थिक पाठबळ ना राज्य शासन देत आहे ना कें द्राकडून ठोस आर्थिक मदत मिळत आहे. परिणामी महाराष्ट्रात शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांमध्ये इंग्रजीमध्ये आयुर्वेद अभ्यासक्रम राबविण्याची अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारसीची आजपर्यंत अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. तसेच आयुर्वेद संशोधनासाठी जागतिक दर्जाची एकही प्रयोगशाळा उभारता आलेली नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील शासनाचे पोद्दार आयुर्वेदिक महाविद्यालयात इंग्रजीमधून अभ्यासक्रम राबवावा अशी शिफारस शासनानेच नेमलेल्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. मृदुला फडके यांच्या समितीने केली होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक परदेशी विद्यार्थ्यांनी आयुर्वेदाचा अभ्यास करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तसेच आयुर्वेदाचा जागतिक प्रसार होण्यासाठी आयुर्वेदाचा अभ्यासक्रम इंग्रजीमध्ये शिकविण्याची गरज लक्षात घेऊन इंग्रजीत अभ्यासक्रम असावा, अशी शिफारस डॉ. फडके यांच्या समितीने २००८ साली केली होती. अनेक आंतराराष्ट्रीय संस्थांनीही आयुर्वेद शिक्षणासाठी टायअप करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तथापि याबाबत आजपर्यंत निर्णय होऊ शकलेला नाही. पोद्दार आयुर्वेद महाविद्यालयाला वरळी येथील ईएसआयसीची इमारत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी तसेच प्रयोगशाळा व औषध चाचणीसाठी देण्याची शिफारसही बासनातच पडून आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर प्रथमच आयुर्वेदासाठी ‘आयुष’ मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली. श्रीपाद नाईक यांची आयुषमंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर आयुर्वेद शिक्षणाला मोठय़ा प्रमाणात चालना मिळेल असे वातावरण निर्माण झाले होते. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या अखत्यारितील आयुर्वेद संचालनालयानेही राज्यात आयुर्वेदसाठी ‘एम्स’ उभारण्याची योजना केंद्रीय आयुष मंत्रालयाकडे मांडली. तथापि आजपर्यंत त्याला फुटकी कवडीही देण्यात आली नसल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. खासगी क्षेत्राच्या सहकार्यातून ‘पीपीपी’ प्रकल्पांतर्गत दर्जेदार शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याचीही योजना मांडण्यात आली होती.

आणखी वाचा

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर</span>, औरंगाबाद, रत्नागिरी तसेच नवी मुंबई येथे शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय सुरू करून दर्जेदार आयुर्वेद शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या शिफारशीचा साधा विचार करण्याचे सौजन्यही ना आघाडी सरकारने दाखवले ना विद्यमान भाजप सरकारने यावर कोणता निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापकांना नियमित पदोन्नती देणे, आयुर्वेद महाविद्यालयातील विविध विभागांचे संशोधन संस्थांबरोबर भागीदारी करणे, व्हच्र्युअल क्लासरूम, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयुर्वेद शिक्षण व उपचार सर्वदूर उपलब्ध करून देणे, जिल्हा व विभागनिहाय आयुर्वेद संस्थांची निर्मिती आणि आयुर्वेद हृद्रोगउपचार व त्वचारोग विभागाची निर्मिती करण्याची शिफारसही डॉ. मृदुला फडके समितीने केली होती. आयुर्वेद औषधांचे क्लिनिकल ट्रायल व संशोधन तसेच अभ्यासक्रमातील बदल यावरही भर देण्याची गरज असली तरी नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ याबाबत संपूर्ण उदासीनता बाळगण्यातच धन्यता मानताना दिसते. ज्या नाडीपरीक्षेला आयुर्वेदात कमालीचे महत्त्व असते त्याच नाडीपरीक्षेवर परीक्षेत केवळ पाच मार्काचे प्रश्न विचारण्यात येणार असतील तर आयुर्वेद शिक्षणाला वाली कोण, असा मुद्दाही काही ज्येष्ठ अध्यापकांनी उपस्थित केला.

राज्यातील शासनाचे पोद्दार आयुर्वेदिक महाविद्यालयात इंग्रजीमधून अभ्यासक्रम राबवावा अशी शिफारस शासनानेच नेमलेल्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. मृदुला फडके यांच्या समितीने केली होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक परदेशी विद्यार्थ्यांनी आयुर्वेदाचा अभ्यास करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तसेच आयुर्वेदाचा जागतिक प्रसार होण्यासाठी आयुर्वेदाचा अभ्यासक्रम इंग्रजीमध्ये शिकविण्याची गरज लक्षात घेऊन इंग्रजीत अभ्यासक्रम असावा, अशी शिफारस डॉ. फडके यांच्या समितीने २००८ साली केली होती. अनेक आंतराराष्ट्रीय संस्थांनीही आयुर्वेद शिक्षणासाठी टायअप करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तथापि याबाबत आजपर्यंत निर्णय होऊ शकलेला नाही. पोद्दार आयुर्वेद महाविद्यालयाला वरळी येथील ईएसआयसीची इमारत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी तसेच प्रयोगशाळा व औषध चाचणीसाठी देण्याची शिफारसही बासनातच पडून आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर प्रथमच आयुर्वेदासाठी ‘आयुष’ मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली. श्रीपाद नाईक यांची आयुषमंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर आयुर्वेद शिक्षणाला मोठय़ा प्रमाणात चालना मिळेल असे वातावरण निर्माण झाले होते. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या अखत्यारितील आयुर्वेद संचालनालयानेही राज्यात आयुर्वेदसाठी ‘एम्स’ उभारण्याची योजना केंद्रीय आयुष मंत्रालयाकडे मांडली. तथापि आजपर्यंत त्याला फुटकी कवडीही देण्यात आली नसल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. खासगी क्षेत्राच्या सहकार्यातून ‘पीपीपी’ प्रकल्पांतर्गत दर्जेदार शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याचीही योजना मांडण्यात आली होती.

आणखी वाचा

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर</span>, औरंगाबाद, रत्नागिरी तसेच नवी मुंबई येथे शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय सुरू करून दर्जेदार आयुर्वेद शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या शिफारशीचा साधा विचार करण्याचे सौजन्यही ना आघाडी सरकारने दाखवले ना विद्यमान भाजप सरकारने यावर कोणता निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापकांना नियमित पदोन्नती देणे, आयुर्वेद महाविद्यालयातील विविध विभागांचे संशोधन संस्थांबरोबर भागीदारी करणे, व्हच्र्युअल क्लासरूम, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयुर्वेद शिक्षण व उपचार सर्वदूर उपलब्ध करून देणे, जिल्हा व विभागनिहाय आयुर्वेद संस्थांची निर्मिती आणि आयुर्वेद हृद्रोगउपचार व त्वचारोग विभागाची निर्मिती करण्याची शिफारसही डॉ. मृदुला फडके समितीने केली होती. आयुर्वेद औषधांचे क्लिनिकल ट्रायल व संशोधन तसेच अभ्यासक्रमातील बदल यावरही भर देण्याची गरज असली तरी नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ याबाबत संपूर्ण उदासीनता बाळगण्यातच धन्यता मानताना दिसते. ज्या नाडीपरीक्षेला आयुर्वेदात कमालीचे महत्त्व असते त्याच नाडीपरीक्षेवर परीक्षेत केवळ पाच मार्काचे प्रश्न विचारण्यात येणार असतील तर आयुर्वेद शिक्षणाला वाली कोण, असा मुद्दाही काही ज्येष्ठ अध्यापकांनी उपस्थित केला.