तापमानातील वाढीमुळे विजेच्या मागणीत दीड हजार मेगावॉटने वाढ झाली असताना कोळसा टंचाई व गॅसच्या अपुऱ्या पुरवठय़ामुळे राज्याला सुमारे दोन हजार मेगावॉट कमी वीज मिळत असल्याने राज्यात भारनियमन सुरू झाल्याची माहिती ‘महावितरण’ने दिली आहे. अप्रत्यक्षरित्या अपुऱ्या इंधनपुरवठय़ाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले गेल्याने आता ऐन निवडणुकीच्या प्रचार काळात राज्यात पुन्हा एकदा विजेचे राजकारण सुरू झाले आहे.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट सुरू आहे. अशावेळी आठवडाभरापूर्वीपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अखत्यारित असलेल्या ‘महावितरण’मार्फत भारनियमनाच्या सविस्तर माहितीचे पत्रक काढण्यात आले आहे. त्यात वीजटंचाईसाठी कोळसा व गॅसची तूट कारणीभूत असल्याचे नमूद करत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्यात
आले आहे. गेले कित्येक महिने देशभरात कोळशाचा पुरवठा अपुरा होत आहे. वीज प्रकल्पांकडे पाच-सहा दिवसांपुरताच कोळसा शिल्लक असण्याची ही काही पहिलीच वेळ नसून वर्षभर अशीच स्थिती आहे. या पाश्र्वभूमीवर महावितरणने वीज संकटावरून केंद्र सरकारकडे बोट दाखविणारे पत्रक काढल्याने पुन्हा विजेचे राजकारण उफाळण्याची चिन्हे आहेत. काही दिवसांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियूष गोयल यांच्यातही वीजसंकटावरून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या होत्या.
‘महानिर्मिती’कडून ५५०० मेगावॉट वीज मिळणे अपेक्षित असताना एक ते दीड हजार मेगावॉट कमी वीज मिळत आहे. ‘महानिर्मिती’ला रोज कोळशाच्या ३२ मालगाडय़ा मिळणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात १५ ते १६ गाडय़ाच मिळत आहेत. त्यामुळे राज्याच्या वीजप्रकल्पांत अध्र्या दिवसापासून ते पाच ते सहा दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक उरला आहे. कोळशाच्या टंचाईमुळे वीजनिर्मिती कमी होत आहे. तसेच उरण प्रकल्पालाही अपुरा गॅस मिळत असल्याने सरासरी ५०० मेगावॉटऐवजी अवघी १५० मेगावॉट वीजनिर्मिती होत आहे, असे ‘महावितरण’ने नूमद केले आहे.
विजेची उपलब्धता कमी असताना तापमान वाढीमुळे विजेची मागणी १५ दिवसांत साडेचौदा ते साडेपंधरा हजार मेगावॉटवरून १६ हजार ८०० मेगावॉटपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे राज्यात भारनियमन करावे लागत असल्याचे ‘महावितरण’ने म्हटले आहे.
मागच्या वर्षी याच काळात विजेची मागणी १२ हजार २०० मेगावॉटच्या आसपास होती. वर्षभरात ती थेट ४६०० मेगावॉटने वाढल्याचे दिसत आहे.
