मुंबई : वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) लागू झाल्याने राज्याला मिळणारी नुकसानभरपाई गेल्या वर्षी जूनपासून बंद झाल्याने तसेच वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीचा राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम झाल्याचे निरीक्षण वित्त विभागाने नोंदविले आहे. यामुळेच सरकारला आता वित्तीय धोरणांमध्ये बदल करावे लागणार आहेत.
राज्याचा खर्च वारेमाप वाढत असताना तुलनेत महसुली उत्पन्नात वाढ होत नाही. वस्तू आणि सेवा कर रचनेमुळे राज्यांचे कर आकारणीवरील अधिकारही संपुष्टात आले आहेत. यातूनच इंधनाचा वस्तू आणि सेवा कराच्या रचनेत समावेश करण्यास राज्याचा विरोध असतो.महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना भाजपच्या नेत्यांकडून इंधनाचा वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत समावेश करण्याची मागणी करण्यात येत होती. आता मात्र यावर काहीच भाष्य करण्यात आलेले नाही. कारण राज्याला इंधनातून ३० ते ३५ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते.
वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यापासून २०१७ ते जून २०२२ पर्यंत केंद्राकडून १४ टक्के वार्षिक वृद्धीनुसार नुकसानभरपाई दिली जात होती. ही नुकसानभरपाई आता बंद झाली आहे. पाच वर्षांत राज्याने १ लाख १८ हजार कोटींच्या नुकसानभरपाईची मागणी केंद्राकडे केली होती. त्यापैकी १ लाख, सहा हजार कोटींची रक्कम राज्य सरकारला प्राप्त झाली आहे. उर्वरित रक्कमही मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम बंद झाल्याने राज्याला आता स्वत:च्या स्रोतातून रक्कम उभी करावी लागणार आहे.
खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज
चालू आर्थिक वर्षांत जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत पूर, अतिवृष्टी यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या मदतीवर सुमारे ७१०० कोटी रुपये खर्च झाले. हा भारही राज्याच्या तिजोरीवर आला. सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीचाही राज्याला फटका बसत असल्याचे निरीक्षण वित्त विभागाने नोंदविले आहे. वित्तीय शिस्तीसाठी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. भांडवली खर्चात वाढ करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या योजनेतून राज्याला चालू आर्थिक वर्षांत ५९१६ कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत.
