मुंबई महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता नाही. तसंच निविदा न काढताच कामं देण्यात आली असे मुद्दे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. आमदार अमित साटम यांनी कॅगच्या अहवालातले मुद्दे वाचून दाखवण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली. त्यानंतर अध्यक्षांच्या संमतीने देवेंद्र फडणवीस यांनी अहवालातल्या मुद्द्यांचं वाचन केलं. त्यानुसार मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार झाला आहे. मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची योग्य यंत्रणेकडून चौकशीचा विचार केला जाईल असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
काय म्हटलं आहे देवेंद्र फडणवीस यांनी?
सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन मी काही मुद्दे वाचून दाखवत आहे असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. हा अपवाद असावा कारण अशा प्रकारे कॅगच्या रिपोर्टवर मंत्र्यांनी चर्चा करणं हे नियमात आलेलं नाही. हा जो काही अहवाल आहे तो ३१ ऑक्टोबर २०२२ ला याच सभागृहात घोषित केलं होतं की महापालिकेचं ऑडिट केलं जाईल. हे ऑडिट कॅगने केलं आहे. हे ऑडिट नऊ विभागांचं आहे. हे १२ हजार कोटींच्या कामांचं ऑडिट आहे. कोव्हिड काळातल्या कामांचं ऑडिट केलेलं नाही. कारण तो मुद्दा विचाराधीन आहे.
२८ नोव्हेंबर २०१९ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीतला ऑडिट झालं आहे.
प्रमुख निरीक्षणं काय?
१) प्रमुख निरीक्षणांमध्ये असं आढळतं की मुंबई महापालिकेच्या दोन विभागांची २० कामं ही कोणतंही टेंडर न काढता देण्यात आली. जवळपास २१४ कोटींची ही कामं आहेत ज्यासाठी टेंडर काढलं गेलं नाही.
२) ४ हजार ७५५ कोटींची कामं ही कंत्राटदार, बीएमसी यांच्यात करारच झाला नाही. त्यामुळे महापालिकेला त्यांच्यावर कारवाईचा अधिकार उरला नाही.
३) ३ हजार ३५७ कोटींच्या महापालिकेच्या १३ कामांना थर्ड पार्टी ऑडिटर नेमला गेला नाही. त्यामुळे ही कामं नेमकी कशी झाली आहे हे पाहण्याची यंत्रणा उपलब्ध नाही.
४) कॅगने यासंदर्भात असं म्हटलं आहे की पारदर्शकतेचा अभाव, ढिसाळ नियोजन आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर हे निरीक्षण कॅगने अहवालात नोंदवलं आहे.
५) दहीसरमध्ये ३२ हजार ३९४ चौरस मीटर जागा ज्यावर खेळाचे मैदान, बगीचा, मॅटर्निटी होम यासाठी ९३ च्या डीपीप्रमाणे राखीव होतं.डिसेंबर २०११ मध्ये महापालिकेने अधिग्रहणाचा ठराव केला आणि अंतिम जे मूल्यांकन केलं ते मूल्यांकन ३४९ कोटींचं केलं आहे. हे मूल्यांकन मूळ ठरवलं होतं त्यापेक्षा ७१६ टक्के जास्तीचं आहे.
६) याच जागेसंदर्भातला धक्कादायक प्रकार हा आहे की जागेच्या अधिग्रहणासाठी पैसे दिलेत पण या जागेवर अतिक्रमण आहे. त्यामुळे या जागेचं पुनर्विकास करायचा असेल तर पुनर्वसनावरच ८० कोटी खर्च आहे असंही फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितलं.
७) माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सॅपचं १५९ कोटींचं कंत्राट कुठलीही निविदा न मागवताच जुन्याच कंत्राटदाराला देण्यात आलं आहे. सॅप इंडियाला ३७ कोटी वर्षाकाठी देखभाल खर्च म्हणून देण्यात आले. पण कुठल्याही सेवा दिलेल्या नाहीत ही बाबही याच अहवालात समोर आली आहे.
याच सॅपकडे कंत्राट निविदा हाताळण्याचं कामही देण्यात आलं आहे. जे टेंडर काढले गेले त्यात मॅन्युप्युलेशनचा आरोप आहे तरीही काहीही कारवाई झालेली नाही.
ब्रिज विभागात डॉ. ई मोझेस आणि केशवराव खाडे मार्ग या ठिकाणी मान्यताा नसताना कामं देण्यात आली. २७ कोटींचा लाभ त्या कंत्राटदाराला देण्यात आला. ब्रिजचं काम आत्तापर्यंत ५० टक्के पूर्ण व्हायला हवं होतं पण ते आता १० टक्के झालं आहे असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
५४ कोटींची कामं ही निविदा न मागवता जुन्या कामांना जोड म्हणून देण्यात आली आहेत असाही आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. जुलै २०१९ मध्ये चार वेगळ्या कंत्राटदारांना द्यायची होती. ती एकाच कंत्राटदाराला दिली गेली आहेत. मालाड पंपिंग स्टेशनमध्ये ४६४ कोटींचं काम अपात्र निविदाकाराला काम देण्यात आलं असाही देवेंद्र फडणवीस या अहवालाने महापालिकेचा कारभार भ्रष्ट प्रकारात आणि अपारदर्शक पद्धतीने झालं असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे
