मुंबई : राज्य सरकारने रिक्षाचालकांकरिता ‘धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ’ स्थापन केले आहे. परंतु या मंडळामार्फत रिक्षाचालकांकरिता कोणत्या कल्याणकारी योजना राबविल्या जाणार आहेत याचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही, असा आक्षेप घेण्याबरोबरच या योजनेला कामगार नेते शरद राव यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने केली आहे.

नुकताच महाराष्ट्रातील मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील शहरे आणि ग्रामीण विभागातील ऑटोरिक्षा संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची नुकतीच गिरगाव येथे बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्रातील ऑटोरिक्षा चालकांकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या कल्याणकारी मंडळाला कामगार नेते स्व. शरद राव यांचे नाव देण्यात यावे, असे सरकारला पत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऑटोरिक्षा चालकांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात यावे व त्यामार्फत ऑटोरिक्षा चालकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात याव्यात, ही मागणी गेले २० वर्षांहून अधिक काळा स्व. शरद राव यांच्या नेतृत्वाखाली कृती समितीच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे केली जात होती. ऑटोरिक्षा चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करत असताना शासनाने महाराष्ट्रातील प्रमुख ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणे आवश्यक होते. परंतु शासनाने कोणाशी चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला आहे, असा आक्षेप संघटनेने घेतला आहे.

हेही वाचा – मुंबई : पश्चिम रेल्वेवर चार तासांचा ब्लॉक

हेही वाचा – कोकणी प्रवासी कायम दुर्लक्षित

धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले असले तरीही त्यात कोणत्या योजना राबवणार त्याचा उल्लेख नाही. तसेच नोंदणी व ओळखपत्र शुल्कासाठी ५०० रुपये आणि वार्षिक सभासद शुल्क ३०० रुपये हे रिक्षाचालकांना भरण्यास सांगितले जात आहे. या निर्णयाला ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने विरोध केला आहे. सरकारने रिक्षाचालकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेऊ नये. तसेच ६५ वर्षांवरील ऑटोरिक्षा चालकांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या ३० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून दरमहा देण्यात यावी, ऑटोरिक्षा चालकाचा कर्तव्यावर असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या परिवाराला १० लाख रुपये देण्यात यावेत, ऑटोरिक्षा चालक आणि त्याच्या परिवाराला १० लाख रुपयांपर्यंतचा वैद्यकीय विमा देण्यात यावा, ऑटोरिक्षा चालकांच्या पाल्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी १० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यात यावे, कोणतीही चूक नसताना मोबाइलने फोटो काढून ऑटोरिक्षा मालकावर वाहतूक पोलीस शाखेकडून होणारी कारवाई तातडीने बंद करण्यात यावी व तसेच आतापर्यंत आकारण्यात आलेला दंड पूर्णतः माफ करण्यात यावा, अशा मागण्या कृती समितीकडून करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास १६ ऑक्टोबर रोजी रिक्षाचालक रिक्षासहित मुंबईसह संपूर्ण राज्यभरात आंदोलन करतील. तसेच २१ ऑक्टोबर रोजी वडाळा आरटीओ कार्यालयात मोर्चा काढण्यात येईल, असे ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितले.