मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील नव्या सुधारणेशी संबंधित जनहित याचिका निकाली काढताना या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. यावेळी योजनेतील सुधारणेबाबत प्रतिज्ञापत्रात सरकारतर्फे काहीच उल्लेख केला न गेल्याने न्यायालयाने संबंधित विभागाच्या उपसचिवांच्या कृतीवर ताशेरे ओढले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ही योजना जून २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यानंतर, दोन वेळा त्यात सुधारणा केली. परंतु, नव्या सुधारणेमुळे योजनेसाठी पात्र महिलांना अर्ज भरताना आणि तो ऑनलाईन अपलोड करताना अनेक अडचणी येऊ शकतात. परिणामी, योजनेचा लाभ घेण्यापासून महिला वंचित राहू शकतात, असा मुद्दा प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशनने वकील सुमेधा राव यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला होता. तसेच, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे राज्य सरकारला आदेश देण्याची मागणी केली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी शासनाच्या संबंधित विभागाच्या उपसचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून योजनेची अंमलबजावणी करताना सुरुवातीच्या काळात अडचणी आल्याचे मान्य केले. तसेच, या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि योजनेसाठी पात्र महिलांना अर्ज भरण्याकरिता मदतीसाठी विविध विभागांमधील ११ यंत्रणांची नियुक्ती केल्याचे सांगितले. त्यावेळी योजनेसाठी २.५१ कोटी अर्ज प्राप्त झाले व त्यातील २.४३ कोटींहून अर्ज पात्र ठरवले, तर ९० हजार अर्ज फेटाळण्यात आल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.
तथापि, याचिकाकर्त्यांनी ६ सप्टेंबर रोजीच्या नवीन शासन निर्णयाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, योजनेसाठीचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया अंगणवाडी सेविकांकडून राबवण्यापुरती मर्यादित ठेवण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. या नव्या निर्णयामुळे ही योजना राबवण्यात नव्या अडचणी येऊन पात्र महिला अर्ज भरण्यापासून वंचित राहू शकतात, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागांतील महिलांना या नव्या सुधारणेचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन योजनेतील नव्या सुधारणेनुसार महिलांना अर्ज भरण्यासाठी अडचणी येणार नाहीत व योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
ही योजना जून २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यानंतर, दोन वेळा त्यात सुधारणा केली. परंतु, नव्या सुधारणेमुळे योजनेसाठी पात्र महिलांना अर्ज भरताना आणि तो ऑनलाईन अपलोड करताना अनेक अडचणी येऊ शकतात. परिणामी, योजनेचा लाभ घेण्यापासून महिला वंचित राहू शकतात, असा मुद्दा प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशनने वकील सुमेधा राव यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला होता. तसेच, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे राज्य सरकारला आदेश देण्याची मागणी केली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी शासनाच्या संबंधित विभागाच्या उपसचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून योजनेची अंमलबजावणी करताना सुरुवातीच्या काळात अडचणी आल्याचे मान्य केले. तसेच, या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि योजनेसाठी पात्र महिलांना अर्ज भरण्याकरिता मदतीसाठी विविध विभागांमधील ११ यंत्रणांची नियुक्ती केल्याचे सांगितले. त्यावेळी योजनेसाठी २.५१ कोटी अर्ज प्राप्त झाले व त्यातील २.४३ कोटींहून अर्ज पात्र ठरवले, तर ९० हजार अर्ज फेटाळण्यात आल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.
तथापि, याचिकाकर्त्यांनी ६ सप्टेंबर रोजीच्या नवीन शासन निर्णयाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, योजनेसाठीचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया अंगणवाडी सेविकांकडून राबवण्यापुरती मर्यादित ठेवण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. या नव्या निर्णयामुळे ही योजना राबवण्यात नव्या अडचणी येऊन पात्र महिला अर्ज भरण्यापासून वंचित राहू शकतात, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागांतील महिलांना या नव्या सुधारणेचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन योजनेतील नव्या सुधारणेनुसार महिलांना अर्ज भरण्यासाठी अडचणी येणार नाहीत व योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
