कुख्यात गुंड छोटा राजन याचा कथित हस्तक रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभय्या याच्या २००६ साली झालेल्या बनावट चकमकीमध्ये बडतर्फ ‘चकमकफेम’ पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांची सगळ्या आरोपांतून निर्दोष सुटका झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, आज (गुरूवार) लखनभय्या याचा वकिल भाऊ रामप्रसाद गुप्ता याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शर्मा यांच्याविरोधात पुरावे असल्याने सत्र न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांच्याबाबतील दिलेला निकाल चुकीचा असल्याचे त्याने यात म्हटले आहे.
मागील महिन्यात लखनभय्या याच्या बनावट चकमकीवर सत्र न्यायालयाने निकाल देताना एकीकडे निलंबित पोलीस अधिकारी प्रदीप सूर्यवंशी आणि १२ पोलिसांसह एकूण २१ आरोपींना दोषी ठरविले, तर दुसरीकडे बडतर्फ ‘चकमकफेम’ पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांची मात्र सगळ्या आरोपांतून निर्दोष सुटका केली.
या खटल्यातील मुख्य साक्षीदार अनिल भेडा याच्या हत्येने प्रकरणाला वेगळे वळण दिले. त्याचा फायदा शर्मा यांना झाला असल्याचे बोलले जात आहे. १३ मार्च २०११ रोजी भेडा अचानक बेपत्ता झाला. एक महिन्यानंतर त्याचा मनोर येथे मृतदेह सापडला. या प्रकरणाची गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चौकशी केली जात आहे.

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
impeachment motion against justice Shekhar Yadav
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?
Ujjwal Nikam.
Ujjwal Nikam On EVM : “आज तुम्ही पराभूत झाल्यामुळे…” उज्ज्वल निकमांनी सांगितले ईव्हीएम विरोधात न्यायालयीन लढ्यासाठी कोणत्या दहा गोष्टी लागणार
supreme court marital dispute case
‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
Shivsena UBT News
Shiv Sena UBT : “ठाकरेंच्या शिवसेनेला नाकारण्याचा जनतेचा निर्णय किती योग्य, हेच पुन्हा अधोरेखित होतंय”, भाजपा नेत्याची आगपाखड
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…
Story img Loader