मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने मुंबईभरातील जमिनी संपादित करण्याचा सपाटा लावला आहे. विविध प्राधिकरणांच्या ताब्यातील २० जमिनींची मागणी केली असून त्यात जकातनाक्यांच्या जमिनींसह मिठागरे आणि कर्मचारी वसाहतींच्या जागांचा समावेश आहे. प्रकल्पाचा आराखडाही तयार नसताना जमिनींचे भूसंपादन करण्याच्या प्राधिकरणाच्या घाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा खासगी कंपनीमार्फत पुनर्विकास करण्यात येत असून त्यावर आधीपासूनच वेगवेगळ्या कारणांनी टीका होत आहे. पुनर्विकासादरम्यान धारावीतील रहिवाशांचे अन्यत्र स्थलांतर करण्याचा मुद्दा तापला असतानाच प्रकल्पात अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन हाही मोठा पेच ठरत आहे. पुनर्वसनासाठी झोपु प्राधिकरणाने मुंबईतील विविध जमिनींचा शोध सुरू केला आहे. मुलुंडमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सागर देवरे यांना माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, प्राधिकरणाने एकूण २० जमिनी निश्चित केल्या आहेत. या जमिनी मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, जिल्हाधिकारी यांच्या ताब्यात असून या प्राधिकरणांनीही मागणी केल्या जमिनी धारावी प्रकल्पासाठी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. हेही वाचा >>>कृषी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाला मुदतवाढ; प्रवेशाची पहिली यादी ४ ऑगस्ट रोजी मागणी करण्यात आलेल्या जमिनींमध्ये दहिसर, मुलुंड, मानखुर्द येथील जकात नाक्याच्या जागांचा समावेश आहे. याखेरीज धारावी बस कर्मचारी वसाहत, ओएनजीसी कर्मचारी वसाहत या जागांचाही समावेश आहे. त्यापैकी मुलुंडमधील एकूण ५६ एकर जागा देण्याची तयारी मुंबई महापालिकेने दाखवल्याची बाबही नुकतीच माहिती अधिकारात उघड झाली होती. आता अन्य जमिनींच्या भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आल्याने तेथील स्थानिकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊ लागला आहे. ‘या प्रकल्पातून सुमारे चार लाख अपात्र रहिवासी दाखवण्याचा कंत्राटदार उद्याोग समुहाचा विचार आहे. या आकडेवारीच्या आधारे जमिनीची मागणी केली जात आहे. वरच्या मजल्यांवर विशेषत: कामगार भाड्याने राहतात. ते घरांची मागणी करायला जाणार नाहीत. मग या जमिनी कशासाठी घेणार आहेत,’ असा सवाल धारावी बचाव आंदोलनाचे संदीप कटके यांनी केला. याबाबत विचारले असता संबंधित उद्याोग समूहाच्या प्रतिनिधींनी बोलण्यास नकार दिला. ‘आराखड्याआधीच भूसंपादन का?’ धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा निश्चित झालेला नाही. प्रकल्पातील पात्र, अपात्र रहिवाशांचे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नाही. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी किती जमीन लागेल, याची माहितीही उपलब्ध नाही. असे असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मुंबईतील जमिनींचे भूसंपादन कशासाठी,’ असा सवाल सागर देवरे यांनी केला आहे. याआधीच मिठागरांची २५३ एकर जागा ताब्यात घेण्यात आली आहे. कुर्ला, माटुंगा येथील रेल्वेच्या जमिनीही घेतल्या आहेत. भविष्यात हा प्रकल्प झालाच नाही तर, या जमिनी परत घेणार की बळकावल्या जाणार, असा सवालही देवरे यांनी केला. अपात्र संख्या फुगवण्याचा डाव? धारावी प्रकल्पासाठी सध्या सर्वेक्षण सुरू असून त्यात केवळ झोपड्यांना क्रमांक दिले जात आहेत. धारावीमध्ये एकमजली, दुमजली, तीन मजली अशा झोपड्या आहेत. यामध्ये तळमजल्यावरील झोपडीच्या मालकानेच वर मजले बांधलेले असतात. वरचे मजले भाड्याने दिलेले आहेत. मात्र या सर्वेक्षणात वरचे मजलेही गणले जात आहेत. वरचे मजले अपात्र ठरणार हे निश्चित असतानाही सर्वेक्षणातून अपात्र रहिवाशांचा आकडा वाढवण्यासाठी वरचे मजले मोजले जात आहेत, असा आरोप धारावी बचाव आंदोलनाचे संदीप कटके यांनी केला.
