तर रक्कम जमा करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारही उच्च न्यायालयात
मुंबई : बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या १० हेक्टर जमिनीसाठी २६४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई निश्चित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला गोदरेज ॲण्ड बॉयसी कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दुसरीकडे, ५३४ किमी लांबीचा आणि ठाणे खाडीतून जाणारा हा प्रकल्पाचे काम डिसेंबर २०२३ मध्ये सुरू करण्याचा मानस आहे. त्यामुळे जनहितासाठी प्रकल्पाचे काम पुढे सुरू ठेवता यावे म्हणून नुकसानभरपाईची रक्कम तातडीने न्यायालयात जमा करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकरानेही न्यायालयात याचिका केली आहे.
हेही वाचा >>> उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा ; नियमांअभावी विवाह नोंदणीत अडचणी येत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा
जमीन संपादनासाठी निश्चित करण्यात आलेली भरपाईची रक्कम न्यायालयात जमा करण्यापासून राज्य सरकारला मज्जाव करण्याचे अंतरिम आदेश देण्याची मागणीही कंपनीने केली आहे. तर केंद्र सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकार भागीदारामध्ये केंद्र सरकारच्या समितीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असल्याचे सांगून लवकरात लवकर भरपाईची रक्कम जमा करण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यावर कायद्यानुसार, सरकार आवश्यक ती कारवाई करण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी २०१९ पासून प्रलंबित असलेली याचिकेत सुधारणा करण्याची आणि नुकसानभरपाईबाबतच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची मुभा न्यायालयाने कंपनीला दिली होती. त्यानुसार कंपनीने सरकारच्या भरपाईची रक्कम निश्चित करण्याला आव्हान दिले आहे. त्यावर अंतरिम दिलासा देण्याबाबत पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी कंपनीच्या सुधारित याचिकेवर राज्य सरकार आणि इतर प्राधिकरणांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा >>> प्रतिबंधित गोळ्यांच्या तस्करी प्रकरणी आणखी एकाला अटक
कंपनीच्या मालकीच्या विक्रोळी येथील जमिनीसाठी राज्य सरकराने गेल्या महिन्यात २६४ कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित केली होती. विक्रोळीपासून सुरू होणारा २१ किमीचा समुद्राखालचा बोगदा या प्रकल्पात आहे. राज्य सरकारने मार्च २०१८ मध्ये विक्रोळी येथील जमीन खासगी वाटाघाटीद्वारे संपादित करण्यासाठी नोटीस काढली होती. २०१३ सालच्या पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्याच्या न्याय्य नुकसानभरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकारांतर्गत ही नोटीस काढण्यात आली होती. १५ सप्टेंबर रोजी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी भरपाईची रक्कम निश्चित केली. परंतु १५ जुलै २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर २६ महिन्यांहून अधिक काळ लोटल्याने हे भूसंपादन रद्द झाल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.