मुंबई : नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गासाठीची थांबविण्यात आलेली भूसंपादन प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आठवड्याभरात भूसंपादनाला सुरुवात होणार आहे. महामार्गाला विरोध करण्यात येत असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील भाग वगळत ११ जिल्ह्यांतील भूसंपादनाच्या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
समृद्धीच्या धर्तीवर एमएसआरडीसीने नागपूर ते गोवा अंतर दहा तासांत पार करण्यासाठी नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ प्रकल्प हाती घेतला आहे. ८६ हजार कोटी खर्चाचा हा महामार्ग राज्यातील सर्वात मोठा महामार्ग आहे. ८०५ किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग बांधण्यासाठी २०२४ मध्ये एमएसआरडीसीने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली होती. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास करण्यासाठी पर्यावरण परवानगीचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयासह राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मात्र या महामार्गाला कोल्हापूर आणि सांगलीत विरोध झाल्याने राज्य सरकारच्या आदेशानुसार एमएसआरडीसीने हा प्रस्ताव मागे घेतला होता. सरकारने सप्टेंबर २०२४ मध्ये भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केली होती. पण आता मात्र राज्य सरकारनेच हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी हिरवा कंदील दिला आहे. त्याचबरोबर हा प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्याचेही आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार एमएसआरडीसी कामाला लागली आहे.
हेही वाचा >>> दावोसमध्ये पुढील आठवड्यात जागतिक आर्थिक परिषद; सात लाख कोटींचे करार अपेक्षित
सरकारच्या आदेशानंतर तात्काळ एमएसआरडीसीने पर्यावरण परवानगीसंबंधीचा प्रस्ताव १० जानेवारीला केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. आता त्यापुढे जात या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादन प्रक्रियेला पुन्हा सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आठवड्याभरात भूसंपादनास सुरुवात होईल. – अनिलकुमार गायकवाड, व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी
येत्या काही महिन्यांत परवानग्या
८०५ किमीच्या या महामार्गासाठी १२ जिल्ह्यांतील ९३०० हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. त्यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे.
प्रत्यक्षात मात्र ९३०० हेक्टरऐवजी ८२०० हेक्टर जागेचे संपादन केले जाणार आहे.
कोल्हापूरमध्ये महामार्गाला विरोध आहे. त्यामुळे तेथील ११०० हेक्टर भूसंपादन वगळत ११ जिल्ह्यांतील एकूण ८२०० हेक्टर जागेचे संपादन केले जाणार आहे.
भूसंपादन आणि पर्यावरण, वन विभागाशी संबंधित परवानगी तसेच इतर परवानग्या येत्या काही महिन्यांत घेत प्रकल्प पुढे नेण्यास प्राधान्य असणार आहे.
भूसंपादनाची प्रक्रिया बऱ्यापैकी पूर्ण झाल्यानंतर बांधकामासाठी कंत्राट काढण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे.
समृद्धीच्या धर्तीवर एमएसआरडीसीने नागपूर ते गोवा अंतर दहा तासांत पार करण्यासाठी नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ प्रकल्प हाती घेतला आहे. ८६ हजार कोटी खर्चाचा हा महामार्ग राज्यातील सर्वात मोठा महामार्ग आहे. ८०५ किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग बांधण्यासाठी २०२४ मध्ये एमएसआरडीसीने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली होती. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास करण्यासाठी पर्यावरण परवानगीचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयासह राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मात्र या महामार्गाला कोल्हापूर आणि सांगलीत विरोध झाल्याने राज्य सरकारच्या आदेशानुसार एमएसआरडीसीने हा प्रस्ताव मागे घेतला होता. सरकारने सप्टेंबर २०२४ मध्ये भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केली होती. पण आता मात्र राज्य सरकारनेच हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी हिरवा कंदील दिला आहे. त्याचबरोबर हा प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्याचेही आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार एमएसआरडीसी कामाला लागली आहे.
हेही वाचा >>> दावोसमध्ये पुढील आठवड्यात जागतिक आर्थिक परिषद; सात लाख कोटींचे करार अपेक्षित
सरकारच्या आदेशानंतर तात्काळ एमएसआरडीसीने पर्यावरण परवानगीसंबंधीचा प्रस्ताव १० जानेवारीला केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. आता त्यापुढे जात या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादन प्रक्रियेला पुन्हा सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आठवड्याभरात भूसंपादनास सुरुवात होईल. – अनिलकुमार गायकवाड, व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी
येत्या काही महिन्यांत परवानग्या
८०५ किमीच्या या महामार्गासाठी १२ जिल्ह्यांतील ९३०० हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. त्यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे.
प्रत्यक्षात मात्र ९३०० हेक्टरऐवजी ८२०० हेक्टर जागेचे संपादन केले जाणार आहे.
कोल्हापूरमध्ये महामार्गाला विरोध आहे. त्यामुळे तेथील ११०० हेक्टर भूसंपादन वगळत ११ जिल्ह्यांतील एकूण ८२०० हेक्टर जागेचे संपादन केले जाणार आहे.
भूसंपादन आणि पर्यावरण, वन विभागाशी संबंधित परवानगी तसेच इतर परवानग्या येत्या काही महिन्यांत घेत प्रकल्प पुढे नेण्यास प्राधान्य असणार आहे.
भूसंपादनाची प्रक्रिया बऱ्यापैकी पूर्ण झाल्यानंतर बांधकामासाठी कंत्राट काढण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे.
