मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) मुंबई महानगर प्रदेशात विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविले जात आहेत. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करावे लागते. मात्र ही प्रक्रिया वेळखाऊ, किचकट असते आणि यात जमिनधारकांची संमती मिळविणे मोठे आव्हान असते. या पार्श्वभूमीवर हे आव्हान यशस्वीपणे पेलण्यासाठी आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी एमएमआरडीएने जमीनधारकांना वाजवी मोबदला देण्यासाठी मूल्यांकन समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच ही समिती स्थापन होणार असून त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया सोपी होण्यास मदत होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> प्राधिकरणाच्या कारवाईनंतर झोपडीवासीयांचे थकवलेले १८० कोटींचे भाडे वसूल!

आणखी वाचा

एमएमआरडीएकडून मेट्रो, उन्नत रस्ता, भुयारी मार्ग, सागरी सेतू, उड्डाणपुल यासह अनेक प्रकल्प राबविले जातात. या प्रकल्पासाठी, कारशेडसाठी मोठ्या प्रमाणावर जागेची आवश्यकता असते. जमिनधारकांकडून जागा संपादित करण्याचे मोठे आव्हान प्रत्येक प्रकल्पात असते. जमिनधारकांची संमती आणि त्यांना योग्य मोबदला या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. मुळात भूसंपादन हा कोणत्याही प्रकल्पातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. त्याशिवाय प्रकल्प सुरुच होणे शक्य नाही. महत्त्वाचे म्हणजे एमएमआरडीएच्या अनेक प्रकल्पांच्या कामास विलंब होण्याचे वा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे भूसंपादन. मेट्रो प्रकल्पात कारशेडसाठी वेळेत जागा न उपलब्ध झाल्याने प्रकल्पास विलंब होताना दिसतो आहे. तर भूसंपादनास होणारा विरोध ही मोठी अचडणीची बाब ठरत आहे. दरम्यान नवीन भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा तसेच पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिय म २०१३ कायद्यान्वये खासगी जमीन धारकांना त्याच्या जमीनी तसेच इमारतींचा मोबदला रेडी रेकनरच्या दरापेक्षा दुप्पट देणे प्रस्तावित आहे. असे असतानाही भूसंपादन हे एमएमआरडीएसाठी आव्हानच ठरताना दिसते आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएने आता भूसंपादनाची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी मूल्यांकन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती जमीनधारकांशी वाटाघाटी करुन जमिनीचे योग्य मूल्यांकन करेल. या निर्णयानुसार या समितीच्या स्थापनेबाबतचा प्र्स्ताव नागपूरमध्ये झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजूरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावानुसार सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तर यात संबंधित अपर जिल्हाधिकारी , मेट्रो प्रकल्प, उपसंचालक, नगर नियोजन, एमएमआरडीएचे वित्तीय सल्लागार, एमएमआरडीएचे उप महानगर आयुक्त (भूमी व मिळकत), एमएमआरडीएचे वरिष्ठ नियोजक (मेट्रो पीआययू) आणि एमएमआरडीएच्या विधी विभागाचे सह प्रकल्प संचालक यांचा समावेश असणार आहे. लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार लवकरच ही समिती स्थापन होणार आहे.

हेही वाचा >>> प्राधिकरणाच्या कारवाईनंतर झोपडीवासीयांचे थकवलेले १८० कोटींचे भाडे वसूल!

आणखी वाचा

एमएमआरडीएकडून मेट्रो, उन्नत रस्ता, भुयारी मार्ग, सागरी सेतू, उड्डाणपुल यासह अनेक प्रकल्प राबविले जातात. या प्रकल्पासाठी, कारशेडसाठी मोठ्या प्रमाणावर जागेची आवश्यकता असते. जमिनधारकांकडून जागा संपादित करण्याचे मोठे आव्हान प्रत्येक प्रकल्पात असते. जमिनधारकांची संमती आणि त्यांना योग्य मोबदला या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. मुळात भूसंपादन हा कोणत्याही प्रकल्पातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. त्याशिवाय प्रकल्प सुरुच होणे शक्य नाही. महत्त्वाचे म्हणजे एमएमआरडीएच्या अनेक प्रकल्पांच्या कामास विलंब होण्याचे वा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे भूसंपादन. मेट्रो प्रकल्पात कारशेडसाठी वेळेत जागा न उपलब्ध झाल्याने प्रकल्पास विलंब होताना दिसतो आहे. तर भूसंपादनास होणारा विरोध ही मोठी अचडणीची बाब ठरत आहे. दरम्यान नवीन भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा तसेच पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिय म २०१३ कायद्यान्वये खासगी जमीन धारकांना त्याच्या जमीनी तसेच इमारतींचा मोबदला रेडी रेकनरच्या दरापेक्षा दुप्पट देणे प्रस्तावित आहे. असे असतानाही भूसंपादन हे एमएमआरडीएसाठी आव्हानच ठरताना दिसते आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएने आता भूसंपादनाची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी मूल्यांकन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती जमीनधारकांशी वाटाघाटी करुन जमिनीचे योग्य मूल्यांकन करेल. या निर्णयानुसार या समितीच्या स्थापनेबाबतचा प्र्स्ताव नागपूरमध्ये झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजूरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावानुसार सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तर यात संबंधित अपर जिल्हाधिकारी , मेट्रो प्रकल्प, उपसंचालक, नगर नियोजन, एमएमआरडीएचे वित्तीय सल्लागार, एमएमआरडीएचे उप महानगर आयुक्त (भूमी व मिळकत), एमएमआरडीएचे वरिष्ठ नियोजक (मेट्रो पीआययू) आणि एमएमआरडीएच्या विधी विभागाचे सह प्रकल्प संचालक यांचा समावेश असणार आहे. लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार लवकरच ही समिती स्थापन होणार आहे.