मुंबई : भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या ‘महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी’ संस्थेला नवीन महाविद्यालय तसेच तंत्रशिक्षण व नर्सिंग महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी पाच हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. वित्त आणि महसूल विभागाचा विरोध डावलून रेडीरेकनर दरासुसार सुमारे पाच कोटींची ही जमीन नाममात्र दरात देण्यात आली आहे.
कोराडी येथील ‘महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान’ या सार्वजनिक देवस्थान-सार्वजनिक न्यायाचे चंद्रशेखर बावनकुळे हे अध्यक्ष तर सचिव दत्तुजी समरितकर आहेत. या संस्थेतर्फे महादुला कोराडी येथे सेवानंद विद्यालय चालविले जात असून संस्थेला आता कनिष्ठ महाविद्यालय, विज्ञान, कला, वाणिज्य महाविद्यालय तसेच कौशल्य विकास केंद्रांतर्गत तंत्रशिक्षण आणि नर्सिंग महाविद्यालयही सुरू करायचे आहे. त्यासाठी इमारत, प्रयोगशाळा, खेळाचे मैदान व इतर सुविधा निर्माण करण्यासाठी ५.०४ हेक्टर एवढी शासकीय जमिनीची मागणी सरकारकडे केली होती. या (पान ८ वर) (पान १ वरून) जमीनीची शासकीय मुल्यानुसार म्हणजेच रेडी रेकनरप्रमाणे एकूण किंमत चार कोटी ८६ लाख असून शासनच्या धोरणानुसार शैक्षणिक प्रयोजनासाठी सवलतीमध्ये थेट द्यावी अशी मागणी संस्थेने केली होती.
शासनाच्या प्रचलित धोरणानूुसार संशोधन कार्य करणाऱ्या किंवा करु इच्छिणाऱ्या संस्था व समाजातील वंचित व दुर्भल घटकांसाठी त्याचप्रमाणे दिव्यांगासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना संस्था कार्यरत असलेल्या जमीनीच्या लागून असलेली शासकीय जमीन देता येते. ‘महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान ही संस्था संशोधनाचे कार्य करीत नाही. तसेच ही संस्था समाजातील विविध घटकांसाठी कार्य करीत असली तरी ती प्रसंगानुरुप काम करते. त्यासाठी संस्थेस कायमस्वरुपी जमीनीची आवश्यकता नाही. त्याचप्रमाणे या संस्थेस सन २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून कनिष्ठ महाविद्याल सुरु करण्यास राज्य शिक्षण मंडळाने परवानगी दिली असून शासनाच्या मान्यतेची प्रक्रिया सुरू आहे.
आक्षेप कोणता?
ही संस्था उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असल्याचे दिसून येत नाही’, असे नमुद करीत या संस्थेस थेट आणि सवलतीच्या दरात जमीन देण्यास महसूल तसेच वित्त विभागाने तीव्र विरोध केला. तसेच ही जमीन थेट न देता शासकीय जमीन वाटप धोरणानुसार द्यावी अशी भूमिका महसूल विभागाने घेतली होती. तर या संस्थेला शिक्षण क्षेत्रात काम केल्याचा प्रदीर्घ अनुभव किंवा विशेष उल्लेखनीय कार्य केल्याचा तपशील दिसून येत नाही असे नमुद करीत वित्त विभागाने या प्रस्तावास नकार दिला होता.
या संस्थेस कामयस्वरुपी जमिनीची गरज नाही, असा अभिप्राय वित्त विभागाने दिला आहे. विरोध फेटाळून मंत्रिमंडळ बैठकीत ही जमीन थेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला
महालक्ष्मी जगदंबा संस्था ही माझी संस्था नसून मी केवळ या धर्मादाय संस्थेच्या विद्यामान कार्यकारणीचा अध्यक्ष आहे. ही संस्था प्रदीर्घ काळापासून शिक्षण क्षेत्रात काम करीत असून शाळाही चालविली जात आहे. समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी तसेच दिव्यांगासाठी संस्था धार्मिक कार्यक्रम राबविते. सेवानंद शाळेत होतकरू विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ३६५ रुपये एवढ्या नाममात्र शुल्कात शिक्षण दिले जाते. या भागात संस्थेचे सर्व क्षेत्रांत मोठे कार्य असून शिक्षणासाठीच संस्थेने सरकारकडे जागा मागितली होती. – चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष
कोराडी येथील ‘महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान’ या सार्वजनिक देवस्थान-सार्वजनिक न्यायाचे चंद्रशेखर बावनकुळे हे अध्यक्ष तर सचिव दत्तुजी समरितकर आहेत. या संस्थेतर्फे महादुला कोराडी येथे सेवानंद विद्यालय चालविले जात असून संस्थेला आता कनिष्ठ महाविद्यालय, विज्ञान, कला, वाणिज्य महाविद्यालय तसेच कौशल्य विकास केंद्रांतर्गत तंत्रशिक्षण आणि नर्सिंग महाविद्यालयही सुरू करायचे आहे. त्यासाठी इमारत, प्रयोगशाळा, खेळाचे मैदान व इतर सुविधा निर्माण करण्यासाठी ५.०४ हेक्टर एवढी शासकीय जमिनीची मागणी सरकारकडे केली होती. या (पान ८ वर) (पान १ वरून) जमीनीची शासकीय मुल्यानुसार म्हणजेच रेडी रेकनरप्रमाणे एकूण किंमत चार कोटी ८६ लाख असून शासनच्या धोरणानुसार शैक्षणिक प्रयोजनासाठी सवलतीमध्ये थेट द्यावी अशी मागणी संस्थेने केली होती.
शासनाच्या प्रचलित धोरणानूुसार संशोधन कार्य करणाऱ्या किंवा करु इच्छिणाऱ्या संस्था व समाजातील वंचित व दुर्भल घटकांसाठी त्याचप्रमाणे दिव्यांगासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना संस्था कार्यरत असलेल्या जमीनीच्या लागून असलेली शासकीय जमीन देता येते. ‘महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान ही संस्था संशोधनाचे कार्य करीत नाही. तसेच ही संस्था समाजातील विविध घटकांसाठी कार्य करीत असली तरी ती प्रसंगानुरुप काम करते. त्यासाठी संस्थेस कायमस्वरुपी जमीनीची आवश्यकता नाही. त्याचप्रमाणे या संस्थेस सन २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून कनिष्ठ महाविद्याल सुरु करण्यास राज्य शिक्षण मंडळाने परवानगी दिली असून शासनाच्या मान्यतेची प्रक्रिया सुरू आहे.
आक्षेप कोणता?
ही संस्था उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असल्याचे दिसून येत नाही’, असे नमुद करीत या संस्थेस थेट आणि सवलतीच्या दरात जमीन देण्यास महसूल तसेच वित्त विभागाने तीव्र विरोध केला. तसेच ही जमीन थेट न देता शासकीय जमीन वाटप धोरणानुसार द्यावी अशी भूमिका महसूल विभागाने घेतली होती. तर या संस्थेला शिक्षण क्षेत्रात काम केल्याचा प्रदीर्घ अनुभव किंवा विशेष उल्लेखनीय कार्य केल्याचा तपशील दिसून येत नाही असे नमुद करीत वित्त विभागाने या प्रस्तावास नकार दिला होता.
या संस्थेस कामयस्वरुपी जमिनीची गरज नाही, असा अभिप्राय वित्त विभागाने दिला आहे. विरोध फेटाळून मंत्रिमंडळ बैठकीत ही जमीन थेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला
महालक्ष्मी जगदंबा संस्था ही माझी संस्था नसून मी केवळ या धर्मादाय संस्थेच्या विद्यामान कार्यकारणीचा अध्यक्ष आहे. ही संस्था प्रदीर्घ काळापासून शिक्षण क्षेत्रात काम करीत असून शाळाही चालविली जात आहे. समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी तसेच दिव्यांगासाठी संस्था धार्मिक कार्यक्रम राबविते. सेवानंद शाळेत होतकरू विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ३६५ रुपये एवढ्या नाममात्र शुल्कात शिक्षण दिले जाते. या भागात संस्थेचे सर्व क्षेत्रांत मोठे कार्य असून शिक्षणासाठीच संस्थेने सरकारकडे जागा मागितली होती. – चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष
