मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील अपात्र झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी देवनार येथील क्षेपणभूमीची सुमारे १२५ एकर जागा अदानी कंपनी आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त भागीदारी कंपनीला (धारावी पुनर्विकास प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) देण्याचा निर्णय सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही जमीन प्रचलित बाजारमुल्य दराच्या १०० टक्के कब्जेहक्काची किंमत वसूल करुन देण्यात आली आहे. महिनाभरात धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी महायुती सरकाने मुंबईतील मोक्याची सुमारे ५५० एकर जमीन दिली आहे.
प्राधिकरणाच्या माध्यमातून धारावीतील पात्र झोपडपट्टीधारकांना मोफत तर सुमारे साडे तीन लाख अपात्र झोपडपट्टीधारकांना पडवडणारी भाडेतत्वावरील घरे दिली जाणार आहेत. अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वनस करण्यासाठी यापूर्वी कुर्ला, कांजुरमार्ग, मुलुंड, मालाड-मावलणी येथील जमीन देण्यात आली आहे. सरकारची जमीन मोफत अदानी कंपनीला दिली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सुरू झाल्यानंतर आता या प्रकल्पासाठी शुल्क आकारुन जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चार दिवसांपूर्वी मालाड-मालवणी येथील जमीन दिल्यानंतर सरकारने सोमवारी देवनारची जमीन धारावी प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. ही जमीन प्रचलित बाजारमुल्य किंमतीच्या २५ टक्के आगावू रक्कम घेऊन प्राधिकरणाला देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>कौशल्य विद्यापीठास रतन टाटा यांचे नाव; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
पुनर्वसनासाठी ५५० एकर जमीन
मिठागरांची २५५ एकर जमीन दुर्बल घटकांच्या घरासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा मुख्यत्वे फायदा धारावीकरांच्या पुनर्नवसनासाठी केला जाईल. मालाड-अक्सा भागातील १४० एकर जमीन धारावी प्रकल्पग्रस्तांसाठी देण्यात आली आहे. याखेरीज कुर्ला डेअरीची २१ एकर आणि आता देवनारची १२५ एकर जमीन धारावीकरांसाठी देऊ करण्यात आली आहे.
