पाच दशकांनंतरही कारभार परिभाषा कोशापुरताच मर्यादित
नमिता धुरी
मुंबई : १९६१ साली स्थापन झालेल्या ‘भाषा सल्लागार समिती’चा कारभार अद्यापही परिभाषा कोशांपुरताच मर्यादित असून काळानुसार निर्माण झालेल्या भाषेसंबंधीच्या अनेक प्रश्नांना या समितीच्या कार्यकक्षेत आणण्यात आलेले नाही. महिन्यातून किमान एक बैठक होणे अपेक्षित असताना पुनर्रचित समितीच्या काही किरकोळ बैठका गेल्या अडीच वर्षांत झाल्या आहेत.
शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा सक्षमपणे वापर करणे व त्याकरिता विविध विषयांचे परिभाषा कोश तयार करणे या उद्देशाने ‘भाषा सल्लागार समिती’ची स्थापना झाली. दर ३ वर्षांनी समितीची पुनर्रचना होते. या समितीचा प्रारंभिक उद्देश परिभाषा कोशांपुरता मर्यादित असला तरीही काळानुसार भाषेसंबंधीचे अनेक प्रश्न समोर आले. त्यानुसार समितीच्या कारभाराची व्याप्ती वाढवणे अपेक्षित असताना तसे न करता राज्य शासन अनेक भाषाविषयक मुद्दय़ांवर परस्पर निर्णय घेत असल्याचे समोर येत आहे.
२६ डिसेंबर २०१८ रोजी समितीची पुनर्रचना झाली. शासन निर्णयात उल्लेख नसलेला शुद्धलेखन सुलभीकरणाचा मुद्दा एकदा या समितीसमोर मांडण्यात आला होता. वास्तविक पाहाता राजभाषा धोरणाचाही उल्लेख शासन निर्णयात नाही. तरीही, धोरणाच्या मसुद्याचे काम याआधीच्या सल्लागार समितीला देण्यात आले होते; मात्र या धोरणातील ‘अनिवार्य मराठी’ या तरतुदीबाबत निर्णय घेताना सल्लागार समितीला डावलण्यात आले, असा विरोधाभास आहे. मराठी भाषा इयत्ता बारावीपर्यंत अनिवार्य करण्याची तरतूद भाषा धोरणाच्या मसुद्यात आहे; मात्र राज्य शासनाने परस्पर निर्णय घेऊन मराठी विषय के वळ इयत्ता दहावीपर्यंत अनिवार्य के ला. परिणामी, सध्या समितीचा कारभार परिभाषा कोशांपुरताच मर्यादित असल्याने ही समिती नामधारीच राहिल्याचे चित्र आहे.
महिन्यातून किमान एकदा समितीची बैठक होणे अपेक्षित असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. सध्या करोनास्थितीमुळे प्रत्यक्ष बैठका घेणे शक्य नसल्याने काही ऑनलाइन बैठका घेतल्या जात असल्याचे भाषा संचालनालयातर्फे सांगण्यात आले; मात्र २०१९ साली सर्व काही सुरळीत सुरू असतानाही केवळ दोन-चार बैठकाच झाल्याची माहिती काही समिती सदस्यांनी दिली.
सध्या ‘शासन व्यवहार कोशा’चे सुलभीकरण व सुधारणा हे काम प्राधान्याने सुरू आहे. २०१९ साली भाषा संचालक पद माझ्याकडे नव्हते. त्यामुळे त्या वर्षी किती बैठका झाल्या हे सांगता येणार नाही; पण टाळेबंदीच्या काळात काही बैठका ऑनलाइन झाल्या आहेत. संख्यावाचन, अनिवार्य मराठी, भाषा भवन हे विषय मंत्र्यांच्या कार्यकक्षेतील असल्याने त्यावर सल्लागार समितीने सल्ला देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे भाषा संचालक विजया दोणीकर यांनी सांगितले.
परिभाषा कोश तयार करणे हा भाषा सल्लागार समितीच्या स्थापनेमागील उद्देश आहे; मात्र भाषेसंबंधीचे विविध प्रश्न समितीच्या कार्यक क्षेत येणे आवश्यक आहे. इयत्ता बारावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करण्याची तरतूद राजभाषा धोरणाच्या मसुद्यात असताना केवळ इयत्ता दहावीपर्यंतच हा विषय अनिवार्य करण्यात आला. या सर्व विषयांसोबतच मराठी विद्यापीठाबाबतचा निर्णयही भाषा सल्लागार समितीच्या सल्ल्याने होणे अपेक्षित आहे.
– डॉ. प्रकाश परब, सदस्य, भाषा सल्लागार समिती
शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा सक्षमपणे वापर करणे व त्याकरिता विविध विषयांचे परिभाषा कोश तयार करणे या उद्देशाने ‘भाषा सल्लागार समिती’ची स्थापना झाली. दर ३ वर्षांनी समितीची पुनर्रचना होते. या समितीचा प्रारंभिक उद्देश परिभाषा कोशांपुरता मर्यादित असला तरीही काळानुसार भाषेसंबंधीचे अनेक प्रश्न समोर आले. त्यानुसार समितीच्या कारभाराची व्याप्ती वाढवणे अपेक्षित असताना तसे न करता राज्य शासन अनेक भाषाविषयक मुद्दय़ांवर परस्पर निर्णय घेत असल्याचे समोर येत आहे.
२६ डिसेंबर २०१८ रोजी समितीची पुनर्रचना झाली. शासन निर्णयात उल्लेख नसलेला शुद्धलेखन सुलभीकरणाचा मुद्दा एकदा या समितीसमोर मांडण्यात आला होता. वास्तविक पाहाता राजभाषा धोरणाचाही उल्लेख शासन निर्णयात नाही. तरीही, धोरणाच्या मसुद्याचे काम याआधीच्या सल्लागार समितीला देण्यात आले होते; मात्र या धोरणातील ‘अनिवार्य मराठी’ या तरतुदीबाबत निर्णय घेताना सल्लागार समितीला डावलण्यात आले, असा विरोधाभास आहे. मराठी भाषा इयत्ता बारावीपर्यंत अनिवार्य करण्याची तरतूद भाषा धोरणाच्या मसुद्यात आहे; मात्र राज्य शासनाने परस्पर निर्णय घेऊन मराठी विषय के वळ इयत्ता दहावीपर्यंत अनिवार्य के ला. परिणामी, सध्या समितीचा कारभार परिभाषा कोशांपुरताच मर्यादित असल्याने ही समिती नामधारीच राहिल्याचे चित्र आहे.
महिन्यातून किमान एकदा समितीची बैठक होणे अपेक्षित असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. सध्या करोनास्थितीमुळे प्रत्यक्ष बैठका घेणे शक्य नसल्याने काही ऑनलाइन बैठका घेतल्या जात असल्याचे भाषा संचालनालयातर्फे सांगण्यात आले; मात्र २०१९ साली सर्व काही सुरळीत सुरू असतानाही केवळ दोन-चार बैठकाच झाल्याची माहिती काही समिती सदस्यांनी दिली.
सध्या ‘शासन व्यवहार कोशा’चे सुलभीकरण व सुधारणा हे काम प्राधान्याने सुरू आहे. २०१९ साली भाषा संचालक पद माझ्याकडे नव्हते. त्यामुळे त्या वर्षी किती बैठका झाल्या हे सांगता येणार नाही; पण टाळेबंदीच्या काळात काही बैठका ऑनलाइन झाल्या आहेत. संख्यावाचन, अनिवार्य मराठी, भाषा भवन हे विषय मंत्र्यांच्या कार्यकक्षेतील असल्याने त्यावर सल्लागार समितीने सल्ला देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे भाषा संचालक विजया दोणीकर यांनी सांगितले.
परिभाषा कोश तयार करणे हा भाषा सल्लागार समितीच्या स्थापनेमागील उद्देश आहे; मात्र भाषेसंबंधीचे विविध प्रश्न समितीच्या कार्यक क्षेत येणे आवश्यक आहे. इयत्ता बारावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करण्याची तरतूद राजभाषा धोरणाच्या मसुद्यात असताना केवळ इयत्ता दहावीपर्यंतच हा विषय अनिवार्य करण्यात आला. या सर्व विषयांसोबतच मराठी विद्यापीठाबाबतचा निर्णयही भाषा सल्लागार समितीच्या सल्ल्याने होणे अपेक्षित आहे.
– डॉ. प्रकाश परब, सदस्य, भाषा सल्लागार समिती
