मुंबई : नरिमन पॉइंट येथील मनोरा आमदार निवास पुनर्विकासासाठीची निविदा अखेर राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिम करण्यात आली आहे. एल अँड टी समूहाला पुनर्विकासाचे काम बहाल करण्यात आले आहे. निविदा अंतिम झाल्याने आता कार्यादेश काढून महिन्याभरात कामाला सुरुवात करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. तर काम सुरू झाल्यापासून चार वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे बांधकाम विभागाचे नियोजन आहे.
राज्यातील आमदारांच्या निवासासाठी १९९४ मध्ये बांधण्यात आलेली १४ मजली मनोरा आमदार निवासाची इमारत अतिधोकादायक झाली. या इमारतीचा काही भाग २०१७ मध्ये कोसळला. त्यानंतर ही इमारत रिकामी करून २०१९ मध्ये पाडण्यात आली आणि मनोराचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) कडे पुनर्विकास सोपविण्यात आला. मात्र सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडी सरकारने एनबीसीसीकडून पुनर्विकास काढून घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविला. त्यानंतर बांधकाम विभागाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. दोनदा निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही पण तिसऱ्यांदा मात्र दोन निविदा सादर झाल्या. एल अँड टी आणि शापूरजी-पालनजीच्या या निविदा होत्या. आर्थिक निविदा उघडण्यात आल्या तेव्हा मात्र एकमेव एल अँड टीनेच आर्थिक निविदा सादर केली. तिसऱ्यांदा निविदा मागविण्यात आल्याने एक निविदा सादर झाली तरी ती अंतिम करता येत असल्याने बांधकाम विभागाने कंत्राट अंतिम करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीकडे पाठविला होता. अखेर या प्रस्तावाला समितीने मंजुरी दिली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
लवकरच कार्यादेश
कंत्राट अंतिम झाल्याने आता लवकरच कार्यादेश काढण्यात येणार आहेत. तर महिन्याभरात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. तर काम सुरू झाल्यापासून चार वर्षांत काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. मागील कित्येक वर्षांपासून रखडलेला पुनर्विकास अखेर आता मार्गी लागत असल्याने राज्य सरकारसाठी ही महत्त्वाची बाब मानली जात आहे.
