एमएमआरडीएमध्ये लाचखोरी? फ्रान्समधील कंपनीच्या तक्रारीवरून दूतावासाचे सरकारला पत्र

मेट्रो प्रकल्पांसाठी सल्लागार म्हणून ‘सिस्ट्रा एमव्हीए कन्सल्टिंग (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड’ कंपनी २०२० पासून (पान १२ वर) (पान १ वरून) काम करते. मेट्रो ५, ६, ७ अ, १० आणि १२ मार्गिकेसाठी सल्लागार तसेच २ अ आणि ७ मार्गिकांच्या कारशेडच्या डिझाईनची जबाबदारी कंपनीवर होती. कंपनीने फ्रान्सच्या दूतावासाकडे नोव्हेंबर २०२४मध्ये तक्रार करून एमएमआरडीएच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले असून या तक्रारीच्या अनुषंगाने दूतावासाने १२ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील महाराष्ट्राचे निवासी आयुक्त रुपिंदर सिंग यांना पत्र पाठविले. सिंग यांनी नगरविकास विभागाला पत्र पाठविले असून मंत्रालयाने एमएमआरडीएकडे तातडीने अहवाल मागवला. हा अहवाल सादर केल्याचे सांगतानाच एमएमआरडीएने ‘सिस्ट्रा’चे आरोप मंगळवारी फेटाळून लावले. दरम्यान, याप्रकरणी विरोधकांनी टिकेची झोड उठविल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी आरोपांबाबत चौकशी करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश नगरविकास खात्याच्या सचिवांना दिले.

एकीकडे कंपनीने गंभीर आरोप केले असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयानेही ‘सिस्ट्रा’च्या सेवाबंदीचा प्राधिकरणाचा निर्णय मनमानी असल्याचे सांगत मंगळवारी रद्द केला. कारणे न देता करार रद्द करण्याचा आणि अन्याय्य किंवा अवास्तव वागण्याचा एमएमआरडीएला परवाना दिलेला नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. कंपनीतर्फे दिली जाणारी सेवा बंद करण्यामागील कारणे एमएमआरडीएने दिलेली नाहीत, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. याप्रकरणी कंपनीला लवादाकडे पाठवण्याचा एमएमआरडीएचा युक्तिवादही न्यायालयाने अमान्य केला. या प्रकरणी नव्याने सुनावणी घेऊन कंपनीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय घेण्याचे आदेशही एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. ‘सिस्ट्रा’ आणि एमएमआरडीएमध्ये झालेला करार नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपणार होता. त्याला डिसेंबर २०२६पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र ३ जानेवारी रोजी एमएमआरडीएने कंपनीला नोटीस बजावून सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळवले. त्याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

‘सिस्ट्रा’चा आरोप

● ऑगस्ट २०२३मध्ये महानगर आयुक्तपदी नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली.

● त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी देयके मंजूर करण्यासाठी आर्थिक लाभाची मागणी करत दबाव आणला.

● ठाणे-भिवंडी-कल्याण, मेट्रो ९, मेट्रो ७ अ आणि मेट्रो ६ या मार्गिकांतील त्रुटी दूर केल्यानंतरही देयके थकविण्यात आली.

● मेट्रो १० आणि मेट्रो १२ मार्गिकांमध्ये कमतरता असल्याचे सांगून व्याप्ती बदलण्याची नोटीस देण्यात आली.

मुदतवाढ दिलेल्या कराराच्या अटी कोणतीही कारणे न देता रद्द करण्याची एमएमआरडीएची कृती मनमानी, अन्याय्य आणि अवास्तव आहे. राज्य सरकार किंवा त्यांच्या कोणत्याही प्राधिकरणांनी कराराच्या प्रकरणांत निष्पक्षपणे वागणे अपेक्षित आहे. – उच्च न्यायालय