मुंबई : पुण्यातील लवासा प्रकल्पाप्रकरणी शरद पवार कुटुंबीयांची केंद्रीय अन्वेषण विभागातर्फे (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी योग्य कशी ? सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याचे न्यायालयाला अधिकार आहेत का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी याचिकाकर्त्यांना केली. तसेच, त्या संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे दाखले देण्यास सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्या आदेशाचा आधार घेऊन सीबीआय चौकशीची मागणी केली जात आहे ? ते दाखले न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्या, त्या दाखल्यांच्या आधारे तुमचे प्रकरण कसे सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी योग्य आहे ते पटवून द्या, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने नाशिकस्थित याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांना सांगितले. त्यानंतर, जाधव यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. त्यांची ती मागणी न्यायालयाने मान्य केली.

आणखी वाचा
हेही वाचा

पुण्यातील लवासाप्रकरणी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा पवार कुटुंबियाविरोधात सीबीआयमार्फत कारवाईचे आदेश द्या, अशी मागणी करणारी फौजदारी स्वरूपाच्या जनहित याचिकेतून जाधव यांनी केली आहे. वास्तविक, लवासा हिलस्टेशन प्रकल्पाबाबत याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप तत्वतः खरे असले तरीही त्यांनी त्याला आव्हान देण्यास बराच उशीर केल्याचे निरीक्षण नोंदवत तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी लवासा प्रकल्पाविरोधातील जाधव यांची मूळ याचिका निकाली काढली होती. लवासा प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य असले तरीही कायद्यात केलेले बदलही बेकायदेशीर असल्याचे म्हणता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपानुसार, शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होते हे स्पष्ट दिसते. तसेच, या प्रकल्पासाठी रितसर निविदा प्रक्रिया राबवणे आवश्यक होते. तसे न केल्याचे अधोरेखित होत असल्याचे खंडीपीठाने निकालात स्पष्ट केले होते. या निकालातील निष्कर्षाचा आधार घेऊन शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह लवासा प्रकरणाशी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी जाधव यांनी नवी फौजदारी स्वरूपाची जनहित याचिका केली आहे.