मुंबई : खासगी हिल स्टेशन म्हणून लवासा विकसित करण्यासाठी जमीन खरेदीला विकास आयुक्तांनी (उद्योग) दिलेली विशेष परवानगी रद्द करावी, तसेच परवानगी मनमानी, अवाजवी, राजकीय पक्षपातीपणा, गैरप्रकार म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका निकाली काढण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेऊन राज्य सरकार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळेंसह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून सहा आठवड्यांत याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नाशिकस्थित नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकेत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, लवासा कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे विकास आयुक्त यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

मुळशी तालुक्यातील लवासा हे हिल स्टेशन म्हणून विकसित करण्यामध्ये शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रभावाचा परिणाम झाल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. मात्र प्रकल्पाचे हक्क तिसऱ्या पक्षाला देण्यात आलेले आहेत आणि प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यास खूपच विलंब झाला आहे, असे स्पष्ट करून मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. तसेच याचिका निकाली काढली होती.

सर्वोच्च न्यायालयातील जाधव यांच्या याचिकेनुसार, हिल स्टेशन म्हणून अधिसूचित केलेल्या १८ गावांच्या जमिनी २००२ मध्ये महामंडळाला किरकोळ दराने विकल्या गेल्या. तेव्हापासून बाधित शेतकऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. लवासा प्रकल्प हा महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियमाचे उल्लंघन करून विकसित केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. शिवाय याचिका करण्यास झालेल्या विलंबाचे खूपच तांत्रिक कारण उच्च न्यायालयाने देऊन याचिका निकाली काढली. सत्तेचा पद्धतशीर दुरुपयोग केल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य केले असले तरी त्यादृष्टीने आदेश देण्यात उच्च न्यायालय अपयशी ठरल्याचा आरोपही याचिकाकर्च्यांनी केला आहे.

मागणी काय ?
अंतरिम दिलासा म्हणून १८ गावांतील बांधकामांना स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. शिवाय लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) दिवाळखोरीची कार्यवाही दाखल केली आहे. त्यामुळे आपल्या याचिकेवर निकाल दिला जाईपर्यंत एनसीएलटीला सुनावणी न घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

नाशिकस्थित नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकेत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, लवासा कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे विकास आयुक्त यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

मुळशी तालुक्यातील लवासा हे हिल स्टेशन म्हणून विकसित करण्यामध्ये शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रभावाचा परिणाम झाल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. मात्र प्रकल्पाचे हक्क तिसऱ्या पक्षाला देण्यात आलेले आहेत आणि प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यास खूपच विलंब झाला आहे, असे स्पष्ट करून मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. तसेच याचिका निकाली काढली होती.

सर्वोच्च न्यायालयातील जाधव यांच्या याचिकेनुसार, हिल स्टेशन म्हणून अधिसूचित केलेल्या १८ गावांच्या जमिनी २००२ मध्ये महामंडळाला किरकोळ दराने विकल्या गेल्या. तेव्हापासून बाधित शेतकऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. लवासा प्रकल्प हा महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियमाचे उल्लंघन करून विकसित केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. शिवाय याचिका करण्यास झालेल्या विलंबाचे खूपच तांत्रिक कारण उच्च न्यायालयाने देऊन याचिका निकाली काढली. सत्तेचा पद्धतशीर दुरुपयोग केल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य केले असले तरी त्यादृष्टीने आदेश देण्यात उच्च न्यायालय अपयशी ठरल्याचा आरोपही याचिकाकर्च्यांनी केला आहे.

मागणी काय ?
अंतरिम दिलासा म्हणून १८ गावांतील बांधकामांना स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. शिवाय लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) दिवाळखोरीची कार्यवाही दाखल केली आहे. त्यामुळे आपल्या याचिकेवर निकाल दिला जाईपर्यंत एनसीएलटीला सुनावणी न घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.