मुंबई : करोनाकाळात झालेल्या खर्चासह हाती घेतलेले मोठे प्रकल्प लक्षात घेता भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याशी संबंधित प्रकल्पांसाठी निधी उभा करण्याचे आव्हान मुंबई महानगरपालिकेसमोर आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव जल अभियंता विभागाने आयुक्तांना सादर केला आहे. आयुक्तांनी हा प्रस्ताव विधि खात्याकडे तपासणीसाठी पाठविला असून विधी खात्याचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतरच यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे.
मध्य वैतरणा, उर्ध्व वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, भातसा, विहार आणि तुळशी या धरणांमधून मुंबईकरांना दर दिवशी ३,९५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. या धरणांमधील पाणी मोठ्या मुख्य जलवाहिन्यांमधून पाणी शुद्धीकरण केंद्रामध्ये वाहून आणण्यात येते. तेथे जलशुद्धीकरण होते. त्यानंतर जलवाहिन्यांच्या जाळ्यातून मुंबईकरांच्या घरी पाणी पोहोचविले जाते.
आणखी वाचा-मानवी चुका, यंत्रणेतील दोष, बोटीला जलसमाधी, बस, रस्ते अपघातांतील जीवितहानीचे मावळते वर्ष साक्षीदार
मुंबईमधील जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, जलबोगद्यांची निर्मिती, देखभाल, दुरुस्ती आदी कामांसाठी पालिकेला मोठा निधी खर्च करावा लागत आहे. मुंबईकरांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टीतून काही अंशी हा खर्च भागविण्यात येतो. पालिका सध्या मुंबईकरांना प्रती एक हजार लिटर पाण्यासाठी ६ रुपये ३६ पैसे दराने, तर झोपडपट्ट्यांना ५ रुपये २८ पैसे दराने पाणीपुरवठा करीत आहे. पाणीपुरवठ्याशी संबंधित खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीत वाढ करून काही अंशी देखभाल, दुरुस्ती खर्च, भविष्यात हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याचा जल अभियंता विभागाचा मानस आहे.
सध्या जल विभागाच्या खर्चात १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी पाणीपट्टीमध्ये ८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यास प्रशासनाला अर्थसंकल्पातच मंजुरी देण्यात आली होती. त्याचा आधार घेत पाणीपट्टी दरवाढीबाबतचा प्राथमिक प्रस्ताव पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पाठविण्यात आला आहे. आयुक्तांनी हा प्रस्ताव विधि खात्याकडे अभिप्राय घेण्यासाठी पाठवला आहे. विधि खात्याने दरवाढीस हिरवा कंदिल दाखविल्यास या प्रस्तावास आयुक्तांची मंजुरी मिळेल. त्यानंतर लेखा परीक्षण विभागाशी सल्लामसलत करून सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात येईल.
आणखी वाचा-मुजोर रिक्षाचालकांमुळे वाहतूक कोंडी, बेस्ट बसलाही अडथळा ठरत असल्याने कारवाईची मागणी
खर्चात १५ टक्क्यांनी वाढ
गेली दोन वर्षे मुंबईकरांच्या पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आलेली नाही. जल विभागाच्या खर्चात साधारण १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे जल विभागाने पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय घेतला आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रशासनाने पालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये पाणीपट्टीत ८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. पालिका सभागृह व स्थायी समितीने या तरतुदीला मंजुरी दिली. त्यामुळे प्रशासनाला थेट ८ टक्के दरवाढ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
