पंढरपूरच्या वारीनंतर घाणीच्या साम्राज्यामुळे शहर परिसरात उद्भवणाऱ्या भयाण स्थितीला आमचा बेशिस्तपणा जबाबदार कसा? असा सवाल करत न्यायालयाच्या ताशेऱ्यामुळे आमची प्रतिमा मलीन होत असल्याचा कांगावा करणाऱ्या वारकरी संघटनांना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी धारेवर धरले. या परिस्थितीला वारकरी जबाबदार नाहीत तर कोण, असा प्रतिप्रश्न करत कायद्याच्या चौकटीत राहून दिलेल्या आदेशाने कुणाची प्रतिमा मलीन होते याच्याशी आमचा संबंध नाही. वारकऱ्यांच्या प्रतिमेपेक्षा कायदा महत्त्वाचा असल्याचे न्यायालयाने खडसावले.
आषाढी एकादशीला पंढरपुरात दाखल होणाऱ्या लाखो भाविकांचा मैला साफ करण्याचे काम आजही माणसांना हाताने करावे लागते, ही बाब जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर आली. या अमानुष पद्धतीला प्रतिबंध घालण्याची तसदी न घेणाऱ्या सरकारसह मूलभूत सुविधांबाबतची जबाबदारीच झटकणाऱ्या देवस्थान आणि वारकरी संघटनांना न्यायालयाने वेळोवेळी चपराक लगावली आहे. एवढेच नव्हे, तर वारीच्या एक दिवस आधी, वारीच्या दिवशी आणि वारीच्या एक दिवस नंतर नेमकी परिस्थिती काय आहे हे पाहण्यासाठी न्यायालयाने दोन वकिलांची नियुक्ती करीत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर अंतरिम आदेश देण्यापूर्वी विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती तसेच वारकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी न्यायालयात हजर राहून आपली बाजू मांडावी असे आदेश न्यायालयाने मागच्या सुनावणी वेळी दिले होते.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी घाणीसाठी जबाबदार धरल्याने वारकऱ्यांची प्रतिमा मलीन होत असल्याचा दावा वारकरी संघटनांनी केला. तसेच अन्य ठिकाणी होणाऱ्या उत्सवांवरही न्यायालयाने बंधने घालावीत, अशी मागणी केली. या भूमिकेमुळे संतापलेल्या न्यायालयाने मग ही घाण कोण करते, असा सवाल करीत अहवालावरून शौचायलये उपलब्ध असतानाही वारकरी त्याचा वापर करीत नसल्याने तेच या परिस्थितीला जबाबदार असल्याचे म्हटले.
पंढरपूर शहर कायम स्वच्छ ठेवण्याच्या, हाताने मैला साफ करण्याच्या अमानुष पद्धतीला कायमस्वरूपी पूर्णविराम देण्याच्या दृष्टीने हा सर्व खटाटोप केला जात आहे. या कामी सहकार्य करण्याऐवजी न्यायालयाच्या आदेशांवरच प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याबद्दल न्यायालयाने संघटनांना खडसावले.
चंद्रभागेच्या तीरावर किंवा पात्रात किंवा परिसरात कुठल्याही प्रकारचे काम, बांधकाम करण्यास न्यायालयाने पूर्णपणे मज्जाव केला आहे. त्यामुळे सरकारने वारकऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. विठ्ठल-रुक्मिणी समितीतर्फे वारकऱ्यांच्या राहण्याची, मूलभूत सुविधांची सोय केली जाणार की नाही, जागा दिल्या जाणार की नाही याचे स्पष्टीकरण मागण्याच आले आहे.
