कोल्हापूर येथे खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी दीड महिन्यांहून अधिक काळ संप पुकारणाऱ्या मात्र अवमानप्रकरणी कारवाईची नोटीस बजावण्यात येताच धाबे दणाणलेल्या काही संपकरी वकिलांनी शरणागती पत्करत आणि चूक मान्य करीत उच्च न्यायालयाकडे बुधवारी माफीनामा सादर केला.
खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांचा असून त्यात वकिलांनी हस्तक्षेप करू नये, असे बजावत कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी संप पुकारणाऱ्या सहा जिल्ह्यातील वकील संघटनांचे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कान उपटले. संपकरी वकिलांना चपराक म्हणून संपाच्या नावाखाली कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्यांच्या सुनावणीला गैरहजर राहणाऱ्या काही वकिलांनाही न्यायालयाने या वेळी प्रत्येकी तीन हजार रुपयांचा दंड सुनावत याची पुनरावृत्ती करणाऱ्यांवरही अशीच कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार १६ संपकरी वकिलांना नोटीस बजावण्यात आली होती. नोटीस मिळताच धाबे दणाणलेल्या वकिलांनी नोटीस रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस याचिकादार संपकरी वकिलांनी संपामुळे न्यायालय, पक्षकार यांना झालेल्या त्रासाची जाणीव झाल्याचे नमूद करीत संपावर जाऊन न्यायालय आणि पक्षकारांना वेठीस धरल्याची चूक मान्य केली. तसेच त्यासाठी बिनशर्त माफी मागत असल्याचे सांगत ती स्वीकारण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली.
न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी कारवाईचे आदेश देताना वकिलांच्या संपाबाबत बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या राज्य सरकार आणि बार कौन्सिललाही न्यायालयाने धारेवर धरले होते. त्यामुळे बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने वकिलांची पालकसंस्था म्हणून १५ ऑक्टोबर रोजीच्या आदेशाबाबत बार कौन्सिलला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय भविष्यात अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती झाल्यास बार कौन्सिल काय भूमिका घेईल, याबाबतही न्यायालयाने बार कौन्सिलला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
