स्थानिक संस्था कर म्हणजेच एलबीटी रद्द केल्यावर त्याला पर्याय म्हणून व्हॅट करात वाढ करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव असला तरी शहरी भागाचा बोजा ग्रामीण भागावर लादण्यास काँग्रेसने विरोध केला आहे. सरकारने तसा प्रयत्न केल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा काँग्रेसने इशारा दिला आहे.
येत्या १ ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द केला जाणार असून, या कराला पर्याय म्हणून व्हॅटच्या दरात वाढ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व्हाव्यात म्हणून ग्रामीण भागातील नागरिकांवर जादा कराचा बोजा लादण्यास विरोध असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. जादा व्हॅट आकारून ग्रामीण भागात जमा होणारा पैसा ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी खर्च करण्याची सरकारची योजना आहे, याकडे चव्हाण यांचे लक्ष वेधण्यात आले असता, सरकारने आधी धोरण स्पष्ट करावे मग पक्ष आपली भूमिका मांडेल असे ते म्हणाले. पण गडचिरोलीतील नागरिकाने जादा कर का म्हणून भरायचा, असा सवालही त्यांनी केला. राज्य सरकारने या संदर्भात ग्रामीण भागातील नागरिकांवर जागा कराचा बोजा लादल्यास पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा चव्हाण यांनी दिला.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचे लाभ देण्याच्या प्रस्तावावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली. राज्य सरकारने प्रस्तावच पाठविला नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या विरोधामुळे राज्य सरकारने प्रस्ताव सादर केलेला नाही. राज्य सरकारमध्ये धनगर आरक्षणावरून घोळ असून, त्यातूनच हा प्रस्ताव मार्गी लागलेला नाही, असा आरोपही चव्हाण यांनी केला.
मद्रास आय.आय.टी.मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कलवर बंदीची कारवाई केली गेली. पण मुंबईत सेंट झेवीयर्स महाविद्यालयाच्या प्राचार्यानी जातीयवादी पक्षांना मतदान करू नये असे आवाहन विद्यार्थ्यांना केले होते तेव्हा भाजपनेच ओरड केली होती याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नसून, कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणही काँग्रेसने केली.
शरद पवार यांची भेट घेणार
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत अधिक समन्वय वाढावा या उद्देशाने राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. पवार यांनी त्या दृष्टीने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. आपण मराठवाडय़ातील असून, दुष्काळी परिस्थितीचा नेहमीच आढावा घेत असतो. यामुळे वेगळ्या दौऱ्याची गरज नाही, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.